काठमाडौं। नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल यतिखेर काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाकका बारेमा सबैभन्दा धेरै मुखर भएर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यो आयोजनालाई नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने उनले तर्क गर्दै आएका छन्। नेपाल आफैले बनाउने राष्ट्रवादी कुरा अहिले नेपालको एजेण्डा भएको छ। यसका लागि उनले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान पनि तानिरहेका छन्। पार्टीको सांगठनिक संरचना र प्रचार संयन्त्रलाई पनि उनले यसका लागि उपयोग गरिरहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले निर्माणाधिन काठमाडौं निजगढ फाष्ट–ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने बताउँदै यसका लागि लविङ गर्दै पनि आएका छन्। उनले नेपाल बाहेक अरुलाई दिंदा त्यसले देशको हित नगर्ने भएकोले स्वदेशी पूँजीमा नै यो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै यसका पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। उनले यो आयोजना निर्माणमा विदेशीलाई दिन ठूलो चलखेल भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेपालले यो निर्माण गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनमा नेपाली कांग्रेस र केही कर्मचारी (ब्युरोक्रेसी) लागेकोसमेत आरोप समेत लगाएका छन्।
‘फाष्ट–ट्रयाक बनाउने निर्णय, शिलान्यास गर्ने काम म प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको हुँ। त्यहि बेला यसको अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर दिएर यसको डिपिआर तयार गर्ने काम थालियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि यो काम अगाडि बढन सकेन। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पछि जुन शर्तमा जुन कम्पनीलाई दिन खोजियो त्यो पुरै देशको अहितमा थियो,’ नेपालले भनाई छ। ‘त्यसमा देशलाई नै ध्वस्त पार्ने अकुत भ्रष्टचारका योजना थिए। सुरूदेखि नै मैले त्यसको विरोध गरेँ। हाम्रो पार्टीले पनि पछि त्यसको विरोध गर्यो।’
कोइराला नेतृत्वको सरकार हटेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही ढिला गरेर भए पनि सरकारले नै फाष्ट–ट्रयाक बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसका लागि वजेट पनि विनियोजन गर्यो। राष्ट्रियताको बिषय आयोजनामा घुसाएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि एमालेका नेताहरुले गरेको प्रचारबाट डराएका छन्। उनी पनि फाष्ट–ट्रयाक सरकारले नै बनाउने वताइरहेका छन्। आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी र क्षमताले बनाउन सके बनाउन कुनै पनि नेपालीले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको स्वयं माधव नेपालले आरोप लगाएका काँग्रेसका मन्त्रीहरु पनि बताउँछन्।
फाष्ट–ट्रयाक बन्दा नेपाल डुव्छ की माधव नेपाल डुव्छन?
एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालका अनुसार फाष्ट–ट्रयाक बनाउने निर्णय, शिलान्यास गर्ने काम उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको थियो। त्यहि बेला यसको अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर दिएर यसको डिपिआर तयार गर्ने काम थालिएको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम गर्यो। पछि यो आयोजना बनाउन ग्लोवल टेण्डर भयो। त्यसमा एक भारतीय कम्पनीले आयोजना बनाउने जिम्मा पायो। भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन त्यसपछि एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका नेताहरु यो आयोजनाको टेण्डर रद्ध गराउन लागिपरे। तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधीकहाँ माधव नेपाल एक मलेसियन कम्पनीलाई लिएर पुगेका थिए। उनले निधीलाई भारतीय कम्पनीको टेण्डर खारेज गरेर चिनियाँ समेतको लगानी रहेको मलेसियन कम्पनीलाई टेण्डर मिलाउन दवाव पनि दिएका थिए। एउटा कम्पनीलाई परेको टेण्डर अर्को कम्पनीलाई दिदा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भन्दै निधीले त्यसबेला नेपालको कुरालाई विनम्रताका साथ अस्विकार गरेका थिए। एमालेका बरिष्ठ नेतालाई भनेको सोहि कुरा आफू र आफ्नो पार्टीलाई हिलो छ्याप्ने अस्त्रको रुपमा एमालेले प्रयोग गरेको वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले बताए।
एमालेका नेताहरुले फाष्ट–ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिन काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाका साला पर्ने नातेदारको दवाव र सो भारतीय कम्पनीबाट आउने कमिसनको लोभमा काँग्रेस नेताहरु परेको बताउँछन्। नेपाली काँग्रेस भित्र देशभक्तिको भावना हुदै नभएको कारण भारतीय कम्पनी कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको एमालेका नेताहरुको आरोप छ। तर त्यसरी आरोप लगाउने एमालेका नेताहरुले फाष्ट–ट्रयाक बनाउन भारतीयको टेण्डर खारेज गरि मलेसियन कम्पनीलाई दिन दवाव दिदा त्यो कसरी राष्ट्रवादी भयो बताउन चाहेका छैनन। कि आफूहरुले रुचाएको कम्पनीले काम नपाउँदा आफूहरु डुव्ने भइयो भनेर त्यसमा राष्ट्रियताको आवरण दिएको हो त्यो पनि एमालेका नेताहरुले खुलाएका छैनन्।
विकासे आयोजनामा एमाले कनेक्सन
तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधी भन्छन, 'नेपालको विकासको लागि 'गेम चेन्जर' हुने आश गरिएको फाष्ट–ट्रयाक बनाउन नदिने अभियान अन्तर्गत अहिले अनावश्यक विरोध भएको छ। पहिला अरुण तेस्रो बनाउन एमालेले नै रोक्यो अहिले फाष्ट–ट्रयाक रोक्न हात धोएर लागेको छ।' अरुण तेस्रो समयमा बनेको भए नेपालको अवस्था नै अहिले अर्कै हुन्थ्यो। तर विडम्वना एमालेले बन्न दिएन। करिव २ दशकपछि बल्ल अरुण तेस्रो बन्ने अवस्थामा आएको छ। अहिले त्यसैगरि एमाले फाष्ट–ट्रयाक कि आफूले भनेको कम्पनीलाई दिलाउन कि रोक्ने अभियानमा लागेको यस आयोजनासँग सरोकार राख्नेहरु बताउँछन। आफूले भनेको कम्पनीलाई दिलाउन लागेको कुरा बाहिर आउँदा गलत सन्देश जाने भएपछि एमाले पार्टी नेपाल सरकारले नै आयोजना बनाउने भन्दै आफ्नो पार्टीको 'राष्ट्रवादी' छविको व्राण्डिङमा लागेको छ।
काठमाडौं निजगढ फाष्ट–ट्रयाक तराई मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको सडक मार्ग हुन्छ। काठमाडौं करिव १ घण्टामा आइपुग्ने हुँदा निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि काठमाडौंको वजारका कारण पनि राम्ररी चल्न सक्छ। रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माधव नेपालको आखाँ प्रदेश नम्वर २ मा बन्ने निजगढको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ पनि छ। त्यसको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ लगानी रहेको मलेसियन कम्पनीलाई दिलाउन नेपाल लागिपरेका छन्। सायद त्यहि कम्पनीको इच्छा अनुसार अहिले नेपाल फाष्ट–ट्रयाकको बारेमा अत्यन्तै 'राष्ट्रवादी' भएर आएका छन् एमालेकै उनका विरोधी खेमाका नेताहरु बताउँछन।
एमालेका माधव नेपाल मात्र हैन अर्का नेता झलनाथ खनाल पनि वृहत्तर लुम्विनी आयोजनामा जोडिएका छन्। त्यसमा पनि उनले चिनियाँ मुलका मलेसियन कम्पनीलाई प्रवेश गराएर काम दिलाउन लागिपरेका छन्। यसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि उनले विश्वासमा लिएर काम अगाडी बढाएका छन्। देशका ठूला ठूला पर्यटकीय महत्व र दुरगामी विकासे आयोजनासँग सम्वन्धित परियोजनाहरु आफूहरुको हातबाट बाहिर नजाओस भन्ने उद्धेश्यबाट एमाले पार्टी नै यस्ता मुद्धाहरुमा लाग्ने गरेको जानकारहरु बताउछन्।
पोखराको क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्तै महंगो हुँदाहुँदै चिनियाँ कम्पनीलाई दिन एमालेका नेताहरुको मौनता रहस्यमय छ। तर त्यो आयोजनाबाट आउने कमिसन आफूले पाउने भएपछि उसले त्यहाँ 'राष्ट्रियता' विर्सियो। त्यस प्रकरणमा माओवादीका कतिपय नेताहरुले त चिनियाँ पक्षबाट रकम लिएको खुलासा समेत भएको थियो। तर सो प्रकरणलाई सामसुम बनाइयो। ठूला आयोजनाहरु बन्दा सरकारमा बसेर निर्णय गराउँदा सायद त्यसबाट अतिरिक्त लाभ लिन सकिने कारणबाटै होला एमाले संस्थागत रुपमा यस्ता आयोजनाहरुमा जवर्जस्त घुस्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। पार्टीलाई सहयोगको नाममा त्यस्ता आयोजनाहरुबाट रकम लिने गरेको र नपाउने अवस्था आउँदा अथवा थोरै पाउने अवस्था हुँदा अनेक वहानावाजी गर्ने गरेको आरोप एमालेमाथि लाग्ने गरेको छ।
फाष्ट ट्रयाकको अफवाह
भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाको सर्त अनुसार त्यो फास्टट्रयाकमा दस बाह्र हजार सवारी साधननै चल्दैनन्। दस हजारको संख्यामा बाहन नचले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर जुन सम्झौता गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत छ,’एमाले नेता नेपालले भने।
नेपालको भनाइसँग असहमत निधीले अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक कुरा गरेर आयोजनालाई नै बन्न नदिने षडयन्त्र भएको बताए। बुट मोडलमा बन्ने आयोजनाको 'नेगोसियसन'को बेलामा गरिएका कतिपय शर्त सम्भावित जोखिम न्यूनिकरणका सन्दर्भबाट मात्र उठाइएको निधीको भनाई छ। फास्टट्रयाकमा हजारौ सवारी साधन चल्ने अनुमान छ तर एउटा पनि सवारी साधन चलेनन भने के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसको क्षतिपूर्ति १५ अर्व तिर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई बढी हाइलाइट गरिएको निधीले बताए। तर त्यो सबै कुनै कम्पनीलाई पोस्नका लागि दिनेभन्दा पनि लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाको लागि गरिएको वैकल्पिक उपाय मात्र हो। त्यसमा पनि त्यो सबै निर्माता कम्पनीलाई दिने होइन। निधीले भने एउटा पनि सवारी नचलेको अवस्थाको कल्पना गरिएको अवस्थामा मात्र राज्यले उपलव्ध गराउने रकममा भ्याट र अन्य करहरु, मर्मत सम्भार खर्चहरु कटाउँदा मुस्किलले आधा भन्दा कम मात्र रकम कम्पनीले पाउँछ। फेरि नेपालको विकासको गेमचेन्जर हुने भनिएको बाटोमा सवारी नचल्ने भन्ने त कल्पना गर्नै सकिन्न निधीले थपे।
