काठमाडौँ। चीनले नेपालको उत्तरी सीमा नाका बन्द गरेको ३० महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। १ अगस्ट १९५५ देखि सुरु नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्धले ६६ वर्षको अवधिमा चीनले पछिल्लो तीन वर्षभन्दा बढी समय नेपालको आर्थिक अवस्थालाई भने ठूलो धक्का दिएको छ।

साउन २२ गतेदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा एकतर्फी रुपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि दसैँ तिहारका लागि ल्याएका नेपाली व्यापारीहरूका सामान बोकेका ५०० भन्दा बढी कन्टेनरहरू चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा नै अलपत्र परेका छन्। उक्त कन्टेनरमा भएका कयौँ कुहिने र म्याद सकिने वस्तु पनि रहेकोले त्यसले थप नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। 

नेपालका दुई छिमेकीसँगको व्यापारमा तुलना गर्दा पनि चीनको भन्दा ठूलो योगदान भारतको रहेको छ। भारतले व्यापारको ६६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा चीनले १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। तर, पछिल्लो एक महिनादेखि नाका पूर्ण ठप्प पार्दा पनि थप समस्या सिर्जना भएको छ। 

द्विपक्षीय व्यापारमा रोक लगाएर अथवा चीनले आफूले चाहेको समयमा मात्रै नेपालसँग व्यापार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असरहरू परेका छन्। चीनबाट सामान ल्याएका व्यापारीहरूको सामना चिनियाँ क्षेत्रमा नै अलपत्र पर्दा  धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू बैङ्कको ब्याजदर तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले उत्तरी नाका खुला र सहज बनाउन विशेष पहल भइरहेको दाबी गरे पनि चिनियाँ चाहना मात्रै व्यापार हुन थालेको छ। तर, चीन पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भने सक्रियता बढाइको छ। 

गत मेयता नेपालमा चीनबाट तीन वटा उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् भने नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले चीन भ्रमण गरेका छन्। चीनको उक्त भ्रमणहरू चिनियाँ चासो भएको बीआरआई र नेपालका कम्युनिस्टहरूको एकतामा केन्द्रित देखिन्छ। नेपालमा रहेकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि नै सक्रिय छन्। 

यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप र सक्रियता देखाएको चीनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धक्का पुग्ने गरी व्यापार व्यवसाय डुब्ने गरी नाका बन्द गरेको छ। यस विषयमा भने चीन मौन छ।