न्युयोर्क। २०२२ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा ग्राउन्डब्रेकिङ रिपोर्टले चिनियाँ सरकारले सिन्जियाङ क्षेत्रमा उइघुर र अन्य टर्किक समुदायलाई लक्षित गरी मानवता विरुद्धको अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

चीनले मानवीय दुर्व्यवहारको चरम सीमा पार गरेको राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। मानव अधिकारका लागि निवर्तमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेटको प्रतिवेदनमा बिना कसुर हिरासत, यातना, सांस्कृतिक उत्पीडन, जबरजस्ती श्रम र अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई पुष्टि गरेको छ।

उक्त मानवअधिकार र मानवताविरुद्धको अपराधमा राज्य, व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सिफारिस गरिएको छ। दुरुपयोगको अन्त्य गर्न र न्याय र जबाफदेहितालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ कारबाही गर्न पनि सिफारिस छ। 

ह्युमन राइट्स वाचका ग्लोबल एड्भोकेसी डिप्टी डाइरेक्टर जोन फिशरले भने, 'संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुखले पहिलो पटक चिनियाँ सरकारको गम्भीर दुर्व्यवहारको बारेमा खुलासा गरे र ती मानवता विरुद्धको अपराध हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगे।'

'पीडितहरू र उनीहरूका परिवारहरू जसलाई चिनियाँ सरकारले लामो समयदेखि बदनाम गरेको छ, उनीहरूले लामो समयसम्म उनीहरूको उत्पीडनलाई मान्यता पाएको देखेका छन् र अब संयुक्त राष्ट्र र यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवारहरूलाई जबाफदेही बनाउन कारबाहीका लागि हेर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। 

उच्चायुक्तको प्रतिवेदनले चिनियाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूप्रति स्पष्ट उपेक्षालाई चुनौती दिएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। यसले व्यवसायहरूलाई मानवअधिकारको सम्मान गर्न र संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरू र निकायहरूद्वारा अनुगमनको लागि आफ्नो जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न आह्वान गर्दछ।

जसले पीडित र बचेकाहरूको अन्तर्वार्ता लिन, जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न, प्रमाण सङ्कलन गर्न र रणनीतिहरू सिफारिस गर्न अनुसन्धानको रूप लिन सक्छ। यस्तै हालैको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को संयन्त्रहरूले छानबिन आयोगहरू, तथ्य पत्ता लगाउने मिसनहरू र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन मिसनहरू समावेश गरेका छन्। यसले नीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन बेपत्ता र जबरजस्ती बेपत्ता भएका सबैको पहिचान गर्न सक्ने  बताइएको छ। 

प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताको विषयका रूपमा औपचारिक रूपमा मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। राज्यहरूले प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूमाथि छलफल गर्न र यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्न पनि आग्रह गरेका छन्। 

प्रतिवेदनमा उच्चायुक्तले सिनजियाङभरि सांस्कृतिक र धार्मिक प्रचलनहरूलाई लक्षित गर्ने, पारिवारिक पृथकीकरण, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र नजरबन्द, बलात्कार, यातना र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने जस्ता व्यापक दुर्व्यवहारहरूको विवरण दिएका छन्। 

प्रतिवेदनले उइगर र अन्य मुख्यतया मुस्लिम समूहका सदस्यहरूलाई स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण नजरबन्दको हदसम्म, कानून र नीति अनुसार, प्रतिबन्ध र वञ्चितको सन्दर्भमा सामान्यतया व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा मौलिक अधिकारहरू उपभोग गर्नुपर्ने बताइएको छ। 

रिपोर्टमा चिनियाँ अधिकारीहरूले सिन्जियाङमा आफ्ना अनुभवहरू, धम्की र बदलाको कार्यमा संलग्न भएकोमा अहिले विदेशमा बसिरहेका पीडितहरू र उनीहरूका आफन्तहरूको खुलेआम आलोचना गरिरहेका छन्। 

प्रतिवेदनमा चिनियाँ कानुन, नियम र नीतिहरूको विश्लेषण पनि गरिएको छ। निष्कर्षहरू शिक्षाविद्हरू, पत्रकारहरू र मानवअधिकार सङ्गठनहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्। जुन २०१७ देखि प्रकाशित गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको अभिलेखमा प्रकाशित छ। 

उच्चायुक्तले उइघुर र अन्य टर्किक समुदायलाई लक्षित गर्दै चिनियाँ सरकारको मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी बढ्दो प्रमाणको व्यवस्थित रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन्। सन्धि निकायको समीक्षा र संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार विशेषज्ञहरूका रिपोर्टहरूले पनि नयाँ प्रतिवेदनलाई सूचित गर्‍यो, अन्य उल्लङ्घनहरूका बीचमा गोप्य नजरबन्द र गैर कानुनी पारिवारिक बिछोडको चिन्तालाई अझ बलियो बनाउँदै आएका छन्।