काठमाडौ । भुकम्प पीडितको अवस्था अझैंपनि उस्तै रहेको एक स्थलगत अनुगमनले देखाएको छ । सबैका लागि न्याय (जेफरए) र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) नामक गैरसरकारी संस्थाले ‘भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माण’ बारे भूकम्प अतिप्रभावित तीन जिल्लामा गरेको स्थलगत अनुगमनले भुकम्प पीडितको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय पुन: निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले चाँडै नयाँ नीति ल्याएर पुनर्निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिइने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदभार ग्रहण गरेको दिन, ४५ दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई घर बनाउने अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि नीतिको अभावमा प्राधिकरणले पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सेकेको छैन ।
प्रवक्ता थपलियाले पुनःनिर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार्दै त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न १६ प्रकारका कानुन तर्जुमा गरिसकिएको जानकारी दिए । उनले विदेशी अनुदानले ६० हजार घर बनाउन सकिने भए पनि बाँकी घर निर्माणका लागि सरकारले ऋणबाटै अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले घर सरकारले नै बनाइदिन्छ भनेर नबुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, “६ लाख भूकम्पपीडितको बैंक खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ,' अहिले प्रभावित जिल्लामा घर बनाउन दिइने अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम धमाधम बाँडिरहेको जनाउँदै उनले भने, 'प्राधिकरणले पनि निश्चित कानुनको दायरमा बसेर काम गर्ने हो, सकेसम्म पीडित जनतालाई चाँडो अनुदान उपलब्ध गराउन हामी प्रयासरत छौँ” ।
गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाका भूकम्प प्रभावित गाउँहरुमा ९ महिना गरिएको स्थलगत अनुगमनले भूकम्पपछिको प्रतिकार्यमा लैंगिक समावेशीता नभएको, वास्तविक पीडित अझै छुटेको, कतिपय पीडितले थोरै राहतबाहेक केही नपाएको जस्ता समस्या औँल्याएको थियो । स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा वास्तविक पीडितको तथ्यांक संकलन र मर्कामा परेका जनतालाई चाँडो पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक सङ्क्रमणले गर्दा पीडितहरुले राहत नपाएको बताए । यस्तै, जेफरएकी अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठले जोखिम कम गर्न महिलालाई पुनःनिर्माण सम्बन्धी कार्यमा सहभागी गराई जिवीकोपार्जनमा अग्रसर गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट ९एनडिआई०की कन्ट्री डाइरेक्टर केन्जा एक्विरटिटले पुनःनिर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिन नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सचेतना र दबाबमूलक गतिविधि निरन्तर हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा सांसद कमला पन्तले भूकम्पपीडितमाथि राजनीति भइरहेको गुनासो गर्दै अझै वास्तविक पीडितले राहत नपाएको बताइन् । यस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले राजनीतिक पार्टीहरुले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई लत्याएको बताउँदै नीति सजिलो बनाएर शीघ्र कार्यन्वयन गरेर भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
