काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश सङ्घीयतामा जाँदा मौलिक पुनःसंरचनाभन्दा प्रशासनिक पुनःसंरचना आफूले जटिल देखेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यन्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सङ्घीयतामा जाँदा सबै कुरा मिल्छ, तर मानिस यताउता पार्ने काम अलि जटिल देखेको छु । सेना, पुलिस निजामती को कुन सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय निकायमा जाने, कसको अधिकार कति हुने भन्ने कुरा अलि जटिल छ ।’
यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको ढाँचा सरकार र कर्मचारीको लागि ठूलो चुनौती भएको भन्दै रातदिन खटेर ढाँचा तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशासनिक पुनःसरचनाको काम अंश अंशमा नभई समग्रमा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
दाहालले संविधानले तोकेको २०७४ माघ ७ भित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी सुख नै छैन भन्दै प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम चाँडै सक्नुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन समयमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
‘संविधान कार्यान्वयन गराउन तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ होइन भने देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुने खतरा हुन्छ’’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तीन तहको निर्वाचन गर्नको निम्ति प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम महत्वपूर्ण हो, त्यो गर्न सकेनौँ भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन ।’
दाहालले प्रशासनिक संयन्त्र सयाँै वर्षदेखिको संस्कारमा चलेकाले नयाँ संरचनामा जाने कुरा जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यलाई पूरा गराउन कठोर भई काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशनसमेत दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, ‘संविधान कार्यान्वयन गराउने कुरा सजिलो काम होइन । चुनौतीपूर्ण रहेको छ । निर्मम नभई संविधानको भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गराउन सकिंदैन । त्यसैले कठोर भएर काम गर्नुहोस् ।’’
बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रशासन पुनःसंरचनाको कामलाई मन्त्रालयहरुले सोचेअनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताए । सुवेदीले भने, ‘पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय अझै द्वीविधा छ । त्यसैले पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’
