बेइजिङ। अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम बहुल सिनजियाङमा क्रूर दमनका भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यद्यपि चीनले समाचारका आएका कुराहरूलाई अस्वीकार गर्न हरेक कदम चालेको छ। फेरि पनि यो मुद्दा चर्चामा आएको छ, जब बेलायती सांसदहरूको समूहले स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राजकीय अन्त्येष्टिमा उपस्थित हुन चिनियाँ सरकारका नेताहरूलाई निमन्त्रणामा आपत्ति जनाए।

एक हप्ता अघि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले सिन्जियाङ क्षेत्रको बारेमा एक रिपोर्ट जारी गर्‍यो। जसमा बेइजिङ सरकारले अल्पसङ्ख्यक टर्किक मुस्लिमहरूमाथि व्यापक दमन गरेको रिपोर्ट गरेको थियो। प्रतिवेदनले सिनजियाङमा 'गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन' भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

उइगर मुस्लिमहरूको समर्थनमा विश्वभरि मानव अधिकारकर्मीहरूले नियमित रूपमा विरोध प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन्। चीन बाहिर बसोबास गर्ने उइगर हरूले पनि ज्वालालाई जीवित राख्न खोजिरहेका छन्। यी सबैले सिन्जियाङ मुद्दा विश्वव्यापी छलफलमा निरन्तरता दिने सङ्केत गर्छ।

देशको विदेश सचिवलाई पत्रमा बेलायती सांसदहरूले उइगर अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध नरसंहारको 'आर्किटेक्टहरू' लाई निमन्त्रणामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बेलायतको सांसदले 'चिनियाँ सरकारले गरेको नरसंहार' लाई मान्यता दिन मतदान गरेकोले यो निर्णय 'असाधारण' भएको उनीहरूले बताए। अब बेइजिङ सरकारलाई निमन्त्रणा फिर्ता लिन आह्वान गरिएको छ। 'चिनियाँ सरकारलाई निमन्त्रणा गर्नु महारानीको स्मृतिको अपमान हो र यसलाई तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ,' सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद टिम लफ्टनले भने।

चीनमा सी जिनपिङको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट सरकार राज्य-प्रायोजित स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण नजरबन्द, जबरजस्ती बेपत्ता, जबरजस्ती श्रम, महिलाको जबरजस्ती नसबंदी, यौन हिंसा, धम्की र सामूहिक निगरानीका लागि आलोचनाको सामना गर्दै आएको छ।

धेरै पश्चिमी देशका विश्वव्यापी कार्यकर्ता र नेताहरूले सिनजियाङको दमनकारी शासनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बेइजिङविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै बेलायत, अमेरिका, जर्मनी र अन्य देशहरूमा नियमित रूपमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। बेइजिङ ओलम्पिक र चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्न पनि आह्वान गरिएको थियो।

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान र अस्ट्रेलियाले बेइजिङ ओलम्पिक कूटनीतिक बहिष्कार गरेका थिए। अमेरिकाले सिनजियाङमा जबर जस्ती श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन हुने आशङ्कामा चिनियाँ कपासमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब युरोपेली सङ्घले सिनजियाङमा मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेर बनाइएका सबै चिनियाँ सामानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।