काठमाडौँ। भूपरिवेष्टित मुलुकमा रेलवे लाइन निर्माण गर्ने लोभ देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने चिनियाँ महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना सफल हुन सकेको छैन। चीनको ऋण जाल परियोजना बीआरआई अन्तर्गत चीनले यो रेल परियोजनालाई अघि बढाउने बताएपछि सफल हुन नसकेको हो। 

चीनले १७० किलोमिटर ट्रान्स हिमालयन तिब्बत–नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने योजना बनाए पनि वातावरणीय र प्राविधिक प्रश्नहरू भने बाँकी छन्। यस्तो चिन्ता नेपाली विज्ञहरूले उठाएको आई अफ नेपालले जनाएको छ।

साथै अवरुद्ध नेपाल–चीन रेलमार्गको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्तावित लाइनले नेपालको परिवर्तन गर्ने बताएका थिए। तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाले नेपाली नेतृत्व, इन्जिनियर वा वातावरणविद्बाट खासै सहयोग नपाएको आई अफ नेपालले जनाएको छ ।

सन् २०१८ को अन्त्यतिर, चीनले नेपालका लागि रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो, जसमा भू-भागको ढाँचाका कारण यो निकै कठिन परियोजना हो भनी स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो।

अध्ययनमा ७२ दशमलव ५ किलोमिटर खण्डमा २ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान गरिएको छ तर दुर्भाग्यवश अध्ययनको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको आई अफ नेपालले जनाएको छ।

जसका कारण प्रस्तावित रेलमार्गको सम्भाव्यतामा नेपालमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। नेपाल रेलवेका अमन चित्रकारले यो आयोजना तेस्रो पोल जत्तिकै कठिन हुने बताए।

उनले भने, ‘विश्वकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रेलवे इन्जिनियरिङ परियोजना हिमालय हुँदै काठमाडौँसम्म पुग्ने ४ हजार ५ सय मिटर तिब्बती पठार मार्ग हो। नेपालको क्षमताको कमीप्रति प्राविधिक विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।'

प्राविधिक प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दा नेपालमा प्राविधिक रूपमा दक्ष रेल नभएको र प्रस्तावित रेलमार्गको फाइदा र बेफाइदा मूल्याङ्कन गर्ने इन्जिनियरको अभाव रहेको पाइएको छ। 

नेपाल चाइना रेलवेमा भौगोलिक चुनौती बाहेक कैयौँ भूराजनीतिक अवरोध पनि छन्। नेपालबाट प्रस्तावित रेलले पारिस्थितिकीय प्रभाव पार्ने र यो लाइनबारे नेपालमा पर्याप्त छलफल नभएको सुझाव दिइएको छ।

यो रेलले नेपालीका लागि के अर्थ राख्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म केही भनिएको छैन। नेपालले सन् २०२१ को जुलाईसम्म चीनबाट १.७ अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गरेको छ भने सन् २०२२ को अप्रिलको मध्यमा चीनमा नेपालको निर्यात मात्र ५ करोड अमेरिकी डलर रहेको आई अफ नेपालले जनाएको छ।

प्रस्तावित १७० किलोमिटर रेलवे चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एण्ड रोड पहलको हिस्सा हो। निर्माण भएपछि यसले दक्षिणी तिब्बतको केरुङ ग्यारोङलाई जोड्नेछ। रसुवा जिल्लामा काठमाडौँ हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने रेललाई भारतसम्म विस्तार गर्ने योजना छ।