काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटको विवाद जति लम्बियो त्यो भन्दा बढी समय क्रिकेट सुधार हुन लाग्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आसीसीले नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान गर्न पहल सुरु गरेको जनाएपनि त्यसले चाँडै नतिजा दिनेमा नेपाली क्रिकेटका जानकार विश्वस्त छैनन् । यद्यपि आइसीसीले अबको केही दिन भित्र सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने बचन दिएको छ ।
भदौ २६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको नेपाल क्रिकेट संघको तदर्थ समितिविरुद्धको मुद्दाबारे फैसला हुने आशा गरिएको छ । सो मुद्धाको पेशी हाल सम्म ३९ पटक सरेको
निलम्बित तदर्थ समितिका संयोजक रमेश सिलवालले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘खै वकिलहरु जान्छन् । केही भए जानकारी ल्याउलान् । यसअघि आइसीसीले पनि अदालतको फैसला निकै कुरिरहेको थियो ।’ शिलवालले आइसीसीलाई नेपाली क्रिकेटको समस्याबारे आफुले पटक–पटक धरातलीय कुरा सुनाएको समेत बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘मैलै आइसीसी टोलीलाई तपाईहरुले आधा–आधा गर्नु भो पनि भने ।’ आइसीसीको नियममा एकातिर सरकारसंग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । उनले ठोकुवाका साथ भने, ‘हामीले नै आइसीसीलाई हस्तक्षेप गर्ने मौका दियौं ।’ अदालतले समेत ७ दिन भित्र गर्ने भनेको फैसला सात महिना लगाइदियो । माघ १२ गतेको निर्णयमा माघ १९ भित्र फैसला गरिसक्ने भनेको थियो, उनले थपे, ‘एक महिना भित्र फैसला हुनु पर्ने थियो । तर, भएन ।
हाल सम्म पनि भएको छैन । यदी बन्दीप्रत्यक्षीकरण लागेको भए के हुन्थ्यो ? ।’ हामीले आइसीसीलाई फेरि आग्रह गर्दा तीन महिना भन्दै यहाँ सम्म ल्यायो । निर्वाचित कमिटीले जति जे भने पनि निर्वाचन विधि सम्वत छैन । विना एजेण्डा र विना प्रतिवेदनको साधारण सभा हुन्छ ? तत्कालिन अध्यक्षले रोक्दा रोक्दै साधारण सभा भएको छ । त्यहाँ न आइसीसी न खेलकुद परिषद् कसैको प्रतिनिधि छैन ।
आइसीसीले संकटमा पार्ने दुई प्रस्ताव ल्यायो
सिलवालले अहिले छलफलमा आउँदा आइसीसीले संकटमा पार्ने गरी दुई प्रस्ताव ल्याएको बताए । आफुले २०४४ सालमा विश्वविद्यालय क्रिकेटको सुरुवात गरेको सुनाउँदै शिलवालले भने, ‘आइसीसीले दुई प्रस्ताव राख्यो । कि तिमीहरु निलम्बन खेप्न र क्रिकेट गतिविधि रोक्न तयार होऊ कि हामीले बनाउने सल्लाहकार समितिलाई सहयोथ गर्न तयार होऊ । हामीले क्रिकेटलाई मार्ने तर्फ सोच्नु भएन भनेर प्रधानमन्त्री, खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव सल्लाहकार समितिका लागि तयार भएका हुन् ।’
सिलवालले आइसीसीको पहिलो प्रस्ताव नेपाली क्रिकेटका लागि घातक सिद्ध हुने खालको भएको बताए । उनले भने, ‘आइसीसको पहिलो प्रस्ताव अनुसार हामी अहिले डिभिजन ‘टु’बाट डिभिजन ‘वान’का लागि खेलिरहेका थियौं तर, उसले सोझै डिभिजन ९ मा जाउ भन्न खोजेको थियो । ता कि हामी फेरि शून्यतिर फर्किनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो । अहिलेको अवस्थामा आउन हामीले फेरि शून्यबाट सुरुवात गर्नु पथ्र्यो ।’ हामी नेपाली क्रिकेटलाई मार्न चाहँदैनौं । अब उहाँहरुले बनाउने बनाउने सल्लाहकार समितिका लागि हाम्रो कमिटी बाधक बन्दैन ।
सिलवाल विनयराज पाण्डे अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्ष थिए । पाण्डेले २००७ देखि २०११ सम्म क्यानको नेतृत्व गरे । पछि २०११ बाट २०१५ सम्म रहेका टंक आङबुहाङले सम्हाले । तर क्यान भद्रगोल भयो । राजनीनिक हस्तक्षेपको सिकार भयो । आङबुहाङकै पालामा आइसीसीले आफुले दिन अनुदान समेत राकिदियो । ता कि उनको पालामा महत्वपूर्ण कुनै प्रतियोगिता हुन सकेनन् । राजनीतिक दाउपेच चलिरहयो । सो कमिटीका पदाधिकारीहरु आइसीसी र अख्तियारको फन्दामा समेत परे ।
उनीहरुले अहिले सम्म रकम दाखिला समेत गरेका छैनन् । सिलवालले भने, ‘मैले खाता हेर्न पाइन । साढे २ करोड ऋण छ भन्ने कुरा थियो ।’ त्रिवि क्रिकेट मैदानको ३ वर्ष सम्मको रकम तिरेका थिएनन् । विद्युत् र टेलिफोन लाइन काटिएको थियो । मैले जोड्ने काम गरिदिए । गरेको आखिर के देखियो त ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।
सिलवालले साँच्चीकै खेलकुदका लागि कति गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा जापानमा गैर खेलाडी बेचेको र रियो ओलम्पिकमा ८ जना खेलाडी ४२ जना अफिसिल गएको घटनाले चित्रण गरिसकेको बताए । विना भिजन खेलकुदमा आउने मान्छेले के गर्ने भन्ने कुराको निधो हुन्छ । उसले खेलाडी उत्वादन गर्ने की ? खेल संरचना बनाउने की वा रिवन काट्ने ।
कहिले नीति बन्छ ? सिलवालले आफुलाई कसैले राजनीतिक पृष्ठभूमिमा दाँजे पनि क्रिकेटका क्षेत्रमा २०४४ अघिबाटै लागेको सुनाए । उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिन्छन् । त्यसैले उनले कुराकानीका क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीकै आग्रहमा आफु संयोजक बन्न तयार भएको समेत हाम्राकुरालाई जानकारी दिए ।
