काठमाडौ । व्यवस्थापिका संसद्ले भन्सार कार्यविधि सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको भन्सारकार्यविधिहरुको सरलीकरण तथा सामन्जस्यीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विनिमय सम्बन्धी कार्यविधि र अभ्यासहरुको सरलीकरण तथा विभिन्न देशहरुकावीचमा सामञ्जस्यीकरण गर्न यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हुन आवश्यक रहेको भन्सार विभागका प्रवक्त सूर्य सेढाईँले जानकारी दिए ।
यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यताप्राप्त सुधार र आधुनिकीकरणका विधिअनुरुप नेपालको भन्सार प्रशासनलाई अगाडि बढाउन, भन्सार प्रक्रियाहरुलाई सरल बनाई एकरुपता कायम गर्न, भन्सार समुदायबीच नेपालको भन्सार प्रशासनले गरेका सुधार तथा आधुनीकिकरणका व्यवस्थाका लागि यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्नु जरुरी रहेको पनि भन्सार विभागद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि नेपालको भन्सार प्रक्रिया र कार्यविधिहरुमा हुने सहजीकरणले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, व्यापार लागत न्यूनीकरण गर्न तथा भन्सार कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिने विविधताको अन्त्य गरी अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यसबाट भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि र प्रक्रियाहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनेछन् ।’
नेपालको भन्सार कानून र कार्यविधिमा सुधार र भन्सार संगठनमा आधुनिकीकरण भई सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ साथै भन्सार सुधार र आधुनीकिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न थप सम्भावना बढ्ने दाबी भन्सार विभागले गरेको छ ।
यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्न नेपालले २०६८ सालदेखि तयारी शुरु गरेको थियो । तयारीका क्रममा मौजुदा भन्सार कानूनको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने १२२ वटा मापदण्डहरु मध्ये ९७ वटा मापदण्डहरु अहिलेको कानूनमा समावेश भइसकेका र बाँकी २५ वटा मापदण्डहरु पनि कानूनको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले सो को प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
यसमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानहरुमा मुख्यतः मालवस्तुको घोषणा गर्ने तरिका, कागजातको आधिकारिकता, नमूनाको छनौट, मालवस्तुको भौतिक परीक्षण, प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्था, मालवस्तुको लिलामको प्रक्रिया,महसुल फिर्ता, राजस्व भुक्तानी प्रक्रिया, कानूनी, कारबाही, घोषणा प्रक्रिया परिवर्तन तथा पुनरावेदन जस्ता व्यवस्थाहरु छन् ।
आपूर्तिकर्तालाई सम्झौता बेगरको सामानफिर्ता गर्न वा भन्सारमा छाड्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता हुने विषय पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको पनि विभागले जनाएको छ ।
