काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । नेपाल मानवअधिकार सङ्गठनले मधेस आन्दोलन जटिल अवस्थामा पुग्नुको पछाडि सरकार लगायत विभिन्न व्यक्तिका अभिव्यक्ति पनि दोषी रहेको जनाएको छ । मङ्सिर ६ देखि ९ गतेसम्म मधेस आन्दोलन चलिरहेका मध्य तराईका आठ जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी तयार गरी आज रिपोर्टर्स क्लबमा सार्वजनिक गरेको स्थलगत प्रतिवेदनमा मधेस केन्द्रित १३ राजनीतिक दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गएको साउन ३१ देखि विभिन्न माग राखी सुरु गरेको आन्दोलनका कारण हालसम्म ४८ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको, एक हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथा मधेसका ९० प्रतिशत सडक यातायात बन्द अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
मूल सडकबाट ५० मिटर भित्र रहेको आफ्नै घरको दोस्रो तल्लामा बसिरहेका सप्तरीका दिलीप शाह गोली लागी निधन भएको, सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई मोदीका छोरा भनी गाली गर्ने गरेको, आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट घाइते भएका प्रहरी जवान भीमलाई उपचारका लागि सगरमाथा अञ्चल अस्पतालभित्र पु¥याइएकोमा आन्दोलनकारी अस्पतालभित्र प्रवेश गरी उनलाई थप आक्रमण गरिएको स्थलगत रिपोर्टिङमा पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नारायणी अञ्चल अस्पतालभित्र प्रहरीले मूलसडकबाट गोली प्रहार गर्दा चार सर्वसाधारण घाइते भएको, अस्पतालका केही कर्मचारीसमेत घाइते भएको, सो अस्पतालभित्र प्रवेश गरी प्रहरीले अस्पतालका चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीमाथि लाठी प्रहार गरेको, चिकित्सक र अस्पतालका कर्मचारीको आवासमा प्रवेश गरी झ्यालढोका तोडफोड गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले आन्दोलनमा थारू र मधेसी समुदायको व्यापक सहभागिता रहेको जानकारी दिँदै काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने सबैजसो ठूला पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सारा मधेसी जनतामा आक्रोश रहेको बताउनुभयो । महासचिव महामुनिश्वर आचार्यले मधेसीले आफूहरु काठमाडौँबाट हेपिएको, दबाइएको र दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गरिएको ठान्ने गरिएको बताउँदै मधेस आन्दोलन जनताको तल्लो तहसम्म पुगेकाले हालको नेतृत्वको हातबाट बाहिर जाने खतरा भएकाले समयमै नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्गठनका सदस्य गोविन्द ढकालले समस्या समाधानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने औँल्याउँदै आन्दोलनलाई सम्मानजनक अवतरण गराउन सरकार, प्रतिपक्ष तथा ठूला राजनीतिक दल गम्भीर भई तयारीसाथ प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो । तीन सदस्यीय टोलीले आन्दोलनरत दलका नेता, पत्रकार, मानवअधिकारवादी नेता, सर्वसाधारण, घाइते, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज र सहिद परिवारलाई भेटी सो प्रतिवेदन तयार पारिएको बताइएको छ ।
