डा. भीम रावल एमालेको गएको मंसिरमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार हुन् । उनले जितेका भए यो दलको अध्यक्ष उनै हुने थिए । यसले रावल एमालेका कुन तहका नेता हुन् भन्ने बुझाउँछ । 

उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट बहालवाला अध्यक्षले जस्तै  यो चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न निर्विरोध सिफारिस भएका थिए । उनका अनुसार २०७९ साल मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा उम्मेदवारको सिफारिस चयन गर्न भदौ १९ गते साँफेबगर, अछाममा सम्पन्न एमाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ समन्वय समितिको बैठकबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारको रुपमा उनको मात्र नाम सर्वसम्मतिले चयन गरी सिफारिस गरिएको थियो । 

उक्त सिफारिस निर्णय अनुरुप नै अछाम जिल्ला कमिटीको भदौ २० गतेको बैठक र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी, सचिवालयको भदौ २२ गतेको बैठकले उनको नाम केन्द्रमा पठाएको थियो । तर उनले टिकट पाएनन् । त्यसको कारण थियो यस्तो टिकट वितरण गर्ने जिम्मा उनका अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ओली आफैंले लिनु । 

यिनै रावलले केही अघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत एउटा वकपत्र जारी गरे । त्यसमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट टिकट नपाए पनि पार्टी भने नछाड्ने उल्लेख छ । अर्थात् उनी यो पार्टीमा अटल नै छन् । 

यही क्रममा आगामी चुनावमा देशकै ध्यान जानुपर्ने भनी केही जानकारी गराएका छन् । जसको जवाफ सम्बन्धित पदाधिकारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुपर्छ जसमा ‘होली वाइन’ खाने खुवाउनेदेखि भारतीय जासुसको मध्यरातमा बालुवाटार प्रवेश तथा दूतावासको दवावमा सीमामा विषादी परीक्षण नगर्नेसम्मका कुरा पर्छन् । 

तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । यसले एमालेको वर्तमान नेतृत्व कुन हदसम्मको जवाफहीन छ भन्ने बुझाउँछ । यो सम्बन्धित दलका नेताले उठाए पनि राज्यसँग जोडिएको विषय  भएका कारण उठाइएका विषय सार्वजनिक हुन् र ती निरुत्तरित रहन हुँदैन । त्यस्तो निरुत्तरित राख्न खोजियो भने आम नागरिकले खोज्ने बेला यही हो । 

बढीजसो राज्यसंग जोडिएका त्यो बकपत्र (असोज २७) का २२ बुँदाः 
१ः २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पार्टी एकता हुनु ठीक अघि स्थायी कमिटीलाई कुनै जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री पदमा आधा–आधा समय रहने भनी पार्टी अध्यक्ष  केपी ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोप्य सम्झौता गर्नु नै पार्टीलाई अन्तरविरोध, स्वार्थ र विभाजनको मार्गमा धकेल्ने पहिलो विधि, पद्धति र मान्यता विपरीतको पाइला भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो गम्भीर किसिमको गोप्य सम्झौता गरी अनुशासन, पद्धति र विधिको उल्लंघन गरिएको जिम्मा कसले लिने ?

२ः २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत आएको स्थितिमा चुनाव घोषणापत्र र एकता प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्नेमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी नेकपा (एमाले) को विरुद्धमा विष वमन गर्ने समाजवादी पार्टी, नेपालका मानिसहरुलाई मन्त्री बनाई पार्टीको उद्देश्य विपरीत काम गरिएको अवस्था शासनको कस्तो नमूना प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो ?

३ः  सरकार सञ्चालन गर्दा राष्ट्रियता, जनजीविका र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अति गम्भीर संवेदनशील विषयमासमेत पार्टीमा कुनै छलफल र जानकारी नगराई पार्टी र सरकारका बीच अन्तरविरोध सिर्जना गराइएको अवस्था कसरी आयो ? 

४ः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी जीएम् आरले सम्झौता विपरीत निर्माण नगरी ओगटिरहन दिइनुहुन्न र सम्झौता बदर गरिनुपर्छ तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको  कार्य अगाडि बढाइनु पर्छ भन्ने माग गर्दा बेवास्ता गरिएको । उल्टै पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको स्थितिमा हठात् चिनियाँ पक्षसँग कुनै कुरा नगरी बजेटमार्फत सम्झौता रद्द गरिएको कुराको जवाफ खै ?

५ः नेपालको संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमा र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको विषयमा संसदको दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट गरिनु पर्ने र त्यसका लागि संघीय कानून ल्याउनु पर्ने व्यवस्थाप्रति बेवास्ता गरी लगानी बोर्डबाट मनपरी हुने स्थिति कायम गरिएकोे अवस्था कस्तो हो ?
  
६ः विभिन्न काण्डले दुर्नाम एवं कम्युनिष्टलाई ‘शैतान’ भन्ने दक्षिण कोरियाका मुनकोे युनिफिकेशन चर्च समर्थित युनिभर्सल पिस फाउण्डेशन र सरकारको आयोजनामा मुनकी पत्नीलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको नाममा प्रधानमन्त्री स्वयंले होटलमा डेरा गरी आतिथ्य दिनुका साथै निजबाट एमालेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई २०७५ साल मंसिर महिनामा कथित होलि वाइन (पवित्र झोल) पान गराउने कार्यक्रम गरिएको कुरालाई के भन्ने ? 

७ः नेपालको कानून र हित विपरीत रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौताबारे पार्टीबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई बैठकमा प्रस्तुत गर्न नदिई सो सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको तथा अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्र हित विरोधी एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको ।  यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न किन नदिइएको ?

८ः २०७५ साल पुसमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको बेला असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत नेपालमा विदेशी सैनिक अड्डा रहने गरी अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी हुने निर्णय भएको भनी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइएपछि सो सम्बन्धी कागजात स्थायी समिति र कार्यदलमा लिखितरुपमा माग गर्दा ‘कुनै कागज छैन’ भनी नदिइएको । तर केही समय अघि संसद र जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि प्रम केपी ओलीका पालामा सो सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको भनी दाबी गरिएको तर प्रतिवेदन बाहिर भने नल्याइएको । 

९ः  २०७५ साल भदौमा नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) विपरीत भारतमा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाललाई सहभागी गराउने निर्णय गरिएको र संसद र जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि उक्त निर्णय रद्द गरिएको ।

१०ः भारतीय दूतावासको दबाबमा भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको परीक्षण रोकिएको । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट  पहिले त्यस्तो पत्र आएको अस्वीकार गरिएको र पछि पत्र सार्वजनिक भएपछि क्षमा याचना गर्नुपरेको । यस्तो शासनलाई के भन्ने ?

११ ः नेपालको राज्य कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भारतीय आइफा पुरस्कार त्यहाँका चलचित्रकर्मीलाई सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ठूलो कार्यक्रम गरी वितरण गर्ने निर्णय गरिएको । यसकोे मसमेत संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विरोध गरेको । संसद र जनस्तरबाट विरोध भएपछि उक्त कार्यक्रम रद्द गरिएको ।

१२ः नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई दिन छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रतिवेदनलाई नेकपाको अत्यधिक बहुमत भएको बेला सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्न नदिइएको ।

१३ः पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संविधान विपरीत संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको । त्यसबारे प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनुपर्ने माग राख्दै २०७७ साल पुस ३ गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहितको समावेदन राष्ट्रपति समक्ष समावेदन गरिएको दिन हामीले सहमति अनुरुप समावेदन फिर्ता लिएको तर उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन, प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने र पार्टीमा समस्या समाधान गरी एक भएर जाने भनी बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरिएको प्रतिवद्धता किन उल्लंघन गरिएकोे ?

१४ः संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाउँदा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने भनी राखिएको प्रावधान विपरीत पार्टीमा कुनै छलफल नगरी २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको कार्य संविधानसम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर हुँदाहुँदै देशमा कोरोना महामारीको प्रकोप भएको बेला २०७८ साल जेठ ८ गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ।

१५ः राजनीतिक दलहरुको सहमति बमोजिम संविधानमा रहेको प्रावधान उल्लंघन हुँदा देशमा सिर्जना हुनसक्ने अप्रिय स्थितिप्रति संवेदनशील भई म लगायतका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिने आवेदन तथा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिने समावेदनमा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन नगरिएको भए नआउने स्पष्ट रहेको ।

१६ः भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्शामा राख्नुका साथै कालापानीमा सडक बनाउन थालेपछि त्यसको विरोध गर्दै ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्शा प्रकाशित गरिनुपर्ने मागप्रति बेवास्ता गरिएकोे र सदन, सडक र पार्टी सचिवालयको दबाबपछि मात्र सहमति जनाइएको ।
१७ः  २०७८ साल असारमा आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई थाहै नदिई महन्थ ठाकुर नेतृत्व–गुटको जनता समाजवादी पार्टीका ११ जना मन्त्री बनाइएको र सो कार्य गलत भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ।

१८ः राष्ट्रिय  सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन, असमान सन्धि सम्झौताहरुको नेपालको संविधानको धारा ५१  (ड) अनुरुप पुनरावलोकन र विस्थापन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण तथा राष्ट्रिय हितमा सदुपयोगसम्बन्धी विषयलाई पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक र संसदमा अनेकौं पटक उठाउँदा पनि नसुनिएको । 

१९ः २०७७ साल कार्तिक ७ गते आधा राति पार्टी अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय गुप्तचरका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गुप्त भेटवार्ता पछि राष्ट्रिय राजनीति झन् संकटग्रस्त हुनुका साथै तत्कालीन नेकपामा अन्तरविरोध चर्केको देखियो । यो अवस्था कसरी आयो ? 

२०ः आज देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र शिक्षा–संस्कृति लगायत राज्यका सबै क्षेत्र र अंगमाथि राज्य सञ्चालकहरुले खेलवाड गरिरहेका छन् । देशका सीमाना मिचिदै छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पथविचलित र अस्थीर बनाइएका छन् । सुरक्षा निकायहरुमा समेत राजनीतिकरण, वेथिति र वाह्य प्रभावका विषाणुको संक्रमण बढ्दो छ ।  देशका प्राकृतिक स्रोतहरु धमाधम विदेशीको हातमा सुम्पने प्रतिस्पर्धा झैं देखिन्छ । वाह्य हस्तक्षेप र अतिक्रमण तीव्र र व्यापक बनिरहेको छ । देशको ऋण भार कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४१.४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जताततै नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।  देशका कर्मठ र सिर्जनशील युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । फलस्वरुप गम्भीर सामाजिक र पारिवारिक समस्या सिर्जना हुँदै छन् ।  यसको जवाफदेही को हुने ? 

२१ः राज्यका संचालकहरु स्वयं देशलाई जनशक्ति निर्यात गर्ने घृणित कुकर्ममा संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पारिएको छ र यसलाई समेत विदेशी कम्पनीको हातमा पु-याउने प्रपञ्च रचिदै छ । विश्व विद्यालय र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त गर्दै संविधानको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था बलियो बनाउने भन्ने मान्यता विपरीत शिक्षालाई अत्यन्त महंगो बनाई सामान्य जनताका सन्तति आत्मग्लानी र निराशाको शिकार भइरहेका छन् । देशको संस्कृतिमाथि खुला वाह्य अतिक्रमण  भइरहेको छ । नेपाली समाजको धरातल नै समाप्त गर्ने दुराशयबाट वाह्य पैसा र सहयोगको आडमा कानून विपरीत धर्मान्तरण गराइदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत र दक्षिण एसियामा नै शक्ति राष्ट्रका क्रियाकलाप र भूमिकाबाट नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा पर्ने प्रभाव–कुप्रभावप्रति सत्ताको बागडोर लिनेहरु उदासिन र गैरजिम्मेवार देखिएका मात्र छैनन् सत्ता स्वार्थका लागि वाह्य शक्तिहरुका सामु लम्पसार हुन किञ्चित नहिच्किचाएका परिदृश्यहरु देखिदै छन् । यस्ता विषयमा कुनै बहस र छलफल किन गरिदैन ? 

२२ः निर्वाचनलाई केबल अमुक व्यक्ति जे गरेर भए पनि जसको शरण परेर भए पनि कसरी पदमा पुग्ने, गुट स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित गराइँदै छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनोटलाई नेता विशेषको गुटस्वार्थ पूरा गर्ने र लेनदेनको माध्यम बनाइँदै छ । निर्वाचनमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षप्रति बेवास्ता गर्दै कतिपय प्रमुख राजनीतिक पात्रहरु र राज्य संचालकहरुका चरम स्वेच्छाचारी काम कुरा र चरित्र छरपस्ट भइरहेका छन् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सुशासनलाई विकृत र कमजोर तुल्याउँदै लोकतन्त्रलाई दलीय निरंकुशता र तानाशाहीमा पतन गराइँदै छ । नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?