काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले सरकार समक्ष ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सम्मान र पहिचान खुल्ने गरी पीडितको परिभाषा हुनुपर्ने, शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, विभागीय नियमानुसार कायम भएको सुरक्षाकर्मीको अशक्तता प्रतिशतलाई सबै निकायले मान्नु पर्ने, आर्थिक सहायता २० लाख दिनुपर्ने, जीवन बीमा १० लाख दिनुपर्ने लगायतका ७ बुँदे मागहरू अघि सारेको हो ।
यस्तै, संघले सरकारमा रहेको अवसरमा शान्ति मन्त्रालयलाई माओवादी केन्द्रका साथीहरू र कर्मचारीले आफ्नो पार्टीको कार्यलयको जस्तो व्यवहार र भेदभाव गरेको आरोप लगाएको छ ।
कार्यक्रमममा बोल्दै संघका सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठले आफ्ना मागहरू लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नको लागि एक महिनादेखि समय मागेको तर आफूलाई समय छैन भनेर फर्काउने गरेको गुनासो पोखे । द्वन्द्वकालिन अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र माओवादीबीच सिर्जना भएको अमिलोपन आज माओवादीले सरकारमा हुँदा पनि देखाएको भान भएको आरोप लगाए ।
उनले अगाडि थपे, ‘हामीले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्यौ तर माओवादीका साथीहरूबाट हामीलाई शत्रुताको नजरले हेर्ने काम भएकोमा गहिरो दुःख लागेको छ, हाम्रा दाजुभाईले बगाएको रगतको आहाल र पसिनाको खोलो राज्यका आँखामा सामान्य होला तर हाम्रो लागि अमूल्य छ ।” घुँडा र कुहिँनामा प्रहार गरे थला पर्छ भन्ने कथन हामी माथि लादिएकोमा दुख प्रकट गर्दछु ।
उनले भने “दाईलाई त सकिन्न, भाउजुलाई सकिन्छ, भन्ने खालको अपमानजनक व्यवहार खेप्नु परेको छ, यो देशमा अधिकार मागेर होईन खोसेरै दिनुपर्ने रहेछ ।” उनले आफूहरु पनि अधिकारको लागि जुनसुकै प्रक्रिया अपनाउने चेतावनी दिए ।
