arrow

सय ग्राम सुनको ढिक्का ल्याउन वाणिज्य मन्त्रालयको स्वीकृती

logo
प्रकाशित २०७३ भदौ २६ आइतबार
gold-pure.jpeg.jpeg
काठमाडौं । सय ग्रामको सुन ल्याउन दिने विषयमा नियमावली संशोधन गर्नको लागि वाणिज्य मन्त्रालयले स्वीकृती दिएको छ । यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी स्वीकृति दिनको लागि बनेको दुई सदस्यीय समितिले शनिबार यस विषयमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रबैंकमा नियमावली संशोधनको लागि पत्र पठाउने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक रवि शंकर सैजुले जानकारी दिए । 
 
यस अघि नै जेठ २५ गतेको राजपत्रले सुन ल्याउनको लागि पाउने सर्वसाधारणको सुविधामा कटौती गरेर ५०० ग्रामसम्मको काँचो सुन ल्याउन पाउेन व्यवस्थालाई शुन्यमा झारेसँगै बजारमा ढिक्का सुनमा कालोबजारी भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । 
यही आरोपकाबीच भन्सार विभागको सक्रियतामा केही दिन अघि विभागमा राष्ट्रबैंक, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय लगायतको उपस्थितीमा सम्पन्न बैठकले १०० ग्रामको सुनको ढिक्का पनि ल्याउन बैंकहरुलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
 
तर, यसको लागि वाणिज्य मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने भएपनि अहिलेसम्म वाणिज्य मन्त्रालयले स्वीकृती दिईसकेको थिएन । तर, अब वाणिज्यले नियामावली संशोधन गर्नको लागि स्वीकृती दिएसँगै नियमावली संशोधनको सम्भावना बढेको छ । 
 
भन्सार विभागले साउन १ गतेदेखि लागूहुने गरी जारी गरेको झिटी गुण्टा भारी आदेश अन्तर्गतको सुविधालाई परिमार्जन गर्दै काँचो सुन आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।अहिले काँचो सुन केन्द्रीय स्तरका वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै आयात गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले अहिले कम्तिमा १ केजीको सुन नेपालमा आयात गर्न स्वीकृती पाएको छ । तर, बैंकहरूले ल्याएको सुन साना व्यवसायीसम्म पुग्नको लागि एक केजी सुन एकैपटकमा किन्न भने समस्या रहेको छ । उनीहरूको सामर्थ्य अनुसार एकै पटक एक केजी खरीद गर्न नसक्ने हुँदा बीचमा विचौलियाहरूले बढी शुल्क लिएर थोरै परिमाणमा सुन विक्री गर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको छ ।
 
यस्तै, गुनासाहरू बढी भएपछि भन्सार विभागको अघुवाईमा केही दिन अगाडि विभागको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा विभाग, वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंक लगायतका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल पनि भएको थियो । यही छलफल पछि भन्सार विभागले राष्ट्रबैंकको नाममा सयग्रामसम्मको ढिक्का सुन सुन आयात गर्न बैंकहरू स्वीकृति दिन पत्र पनि लेखेर पठाईसकेको भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाईँले जानकारी दिए । 
 
तर, यो विषयमा राष्ट्रबैंकबाट वाणिज्य मन्त्रालयलाई स्वीकृति माग गरी पत्र लेख्न भने ढिलाई भएको थियो । जसले गर्दा यस व्यवस्थाले मान्यता पाउन ढिलाई भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ