काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोग आन्तरिक र प्राविधिक हिसाबले तयार रहेको बताएका छन् ।
गाउँ विकास समिति, राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले ललितपुरमा गरेको ‘गाउँपालिका निर्धारण र स्थानीय निकायको निर्वाचनको अपरिहार्यता’ विषयको अन्तरसंवादमा उनले भने, ‘आयोग स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको पर्खाइमा छ ।’
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रमुख आयुक्त यादवले सामान्य अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन प्राप्त भएको १२० दिनमा निर्वाचन गर्न सकिने भएपनि अहिले गाविसको नाम, वडाको बनावट, मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान केन्द्रको पुनवरालोकन जस्ता काम गर्नुपर्ने भएकाले केही बढी समय लाग्नसक्ने धारणा राखे ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले अन्य मुलुकमा भएको अभ्यास, तोकिएको मापदण्ड, अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त र अध्ययन विश्लेषणका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्याको मोटामोटी खाका निर्धारण गरिएको विषयलाई हलुकारुपमा टिप्पणी नगर्न सुझाव दिए ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पाँचवटा कानुनको आवश्यकता रहेको बताए ।
जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको टिप्पणी गरे ।
सीमा निर्धारण आयोगका सदस्य डा श्यामकृष्ण भूर्तेलले विश्वमा भएको अनुभव र मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरेर सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने कार्यमा आयोग संवेदनशील रहेको जनाउँदै राजनीतिक दलकै आग्रहमा आयोगले आगामी एक महिनाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने वचन दिए ।
गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले स्थानीय तहको पुनःसंरचना ढिलो भयो र निर्वाचनलाई अझ लम्ब्याइयो भने संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भई मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने ।
