काठमाडौं । सधैंभरी कुनैपनि मिडियामा आलोचनाको समाचार आयो भने भनिन्छ ‘अहिलेका पत्रकारहरूलाई पत्रकारिताको महत्व नै थाहा छैन ।’ कतिपयले त पीत पत्रकारिताको आधा बुझेको किस्सा पनि सुनाउन भ्याई हाल्छन् । अझै फुर्सद् भयो र पत्रकार अझै सोझो रहेछ भने त पत्रकारिताको आचारसंहिता र कानूनको पाठ पढाउन पनि नेपालका कतिपय प्रशासकहरू पछि पर्दैनन् ।
समाचार खोज्नु पत्रकारको धर्म भनेपनि कर्म भने पनि त्यही हो । लेख्ने पत्रकारले हो, तर समाचार चुहिने अधिकांश समाचार सूत्र प्रशासकहरू नै हुन् । तर, ती प्रशासकहरूले यति कुरा बुझिरहेका हुन्छन् कि ‘समाचारको लागि सूचना दिँदा पत्रकारले आफ्नो केही भएका कर्तुत पनि लेखिदिने हो कि ?’ भन्ने चिन्ताले भएका सूचना पनि नदिने गरेका छन् । तर, एउटा कुरामा उनीहरू के स्पष्ट देखिँदैनन् भने कुनैपनि पत्रकार सूचना प्राप्त गर्नको लागि मात्रै आधिकारिक ठाउँमा धाउने गर्दैन । कतिपय अवस्थामा सूचना प्रमाणित गराउनको लागि पनि सम्बन्धित कार्यालयमा धाउने गर्दछ ।
यसै शिलशीलामा सबैभन्दा बढी जनचासोको विषय रहेको आन्तरिक राजश्व विभागका केही कर्मचारीहरूको विशेषगरी आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यसम्पादनमा त्यहाँका केही कर्मचारीको गोप्य संलग्नता रहेको सूचना प्राप्त गरेपछि त्यसैको प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित गर्नको लागि एक जना मित्र आन्तरिक राजश्व विभाग पुगेको बताए । व्यक्तिगत रूपमा सूचनाको माग गर्दै उनी कति ठाउँ धाए त्यो उनैलाई थाहा होला एक हप्तापछि आफूले आन्तरिक राजश्व विभागबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै हार खाएपछि पालो आयो मेरो ।
अलिअलि सूचनाको हक सम्बन्धि ज्ञान भएको पत्रकार भएको नाताले मेरो पनि सूचनाको हकले दिएको कुरा विभागले किन दिँदैन भनेर अलिक बढी नै उत्तेजक हुनुपनि अस्वभाविक भएन । अनि एउटाले नसकेको सूचनाको हकको खोजीमा विभाग तिर । सुरूमा विभागका कर्मचारीहरूको मनोबैज्ञानिक अध्ययन गर्दा पनि आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीहरू अन्य कार्यालयका भन्दा भिन्न देखिन्थे ।
कुनैपनि कुरा दिन नमान्ने र तीनवटा प्रश्न गरेपछि मात्रै एउटा उत्तर दिने उक्त शाखाका कर्मचारीहरूलाई देख्दा लाग्थ्यो विभागका मानिसहरू कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा अल्लि भिन्न क्षमता बोकेर आउनु आवश्यक छ ।
अन्ततः एकसाता निरन्तर धाएपछि गत २० भदौमा सामान्य सूचना माग्नको लागि बक्यौता रकमको विषयमा कुरा गर्न बक्यौतामा पुगियो । आफ्नो पूरा परिचय दिएपछि मैले सोधेँ –‘बक्यौताको एजिङ गर्ने गर्नुभएको छ भने समाचार प्रयोजनको लागि विवरण उपलब्ध गराउनु सक्नुहुन्छ ?’
यस भन्दा अगाडि एउटा कुरा सोध्यो भने एउटाले एउटा विभागमा पठाउने त अर्काेले अर्काे विभागमा पठाउने कामले नै ७ दिन झुलाईदिएको थियो ।
मैले एजिङको कुरा गरेपछि उनले जवाफ दिए ‘एजिङ गर्ने गरिएको छैन । बक्यौताको पनि कूल रकम मात्रै दिन सकिन्छ । त्यो पनि हाम्रो सिस्टमले सही दिन्छ भन्ने छैन । सही सूचनाको लागि तपाईँले हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’
आफूसँग कूल बक्यौताको विवरण प्राप्त भईसकेको भएपनि कर्मचारीको नियत र सेवाग्राहीसँगको व्यवहार बुझ्नु थियो । त्यसमा म सफल भईसकेको थिएँ र त्यत्तिकै अपमानित महशुस पनि गरिरहेको थिएँ । किनभने उनीहरूले एउटा कूल बक्यौताको विवरण दिनको लागि पुरापुर ४ दिन लाग्ने भन्दै २३ गतेको भाका सारेका थिए ।
मैले सोधेँ ‘पत्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ उनले फोन गरेर आउन भने तर पत्र आवश्यक नरहेको बताए ।
उनले भनेजस्तै २३ गते विहान ११ बजेतिर पुगियो लाजिम्पाट स्थित आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यालयमा । विभागबाट जानाजान अपमानित बनिरहेका हामी दुबैजना सँगै थियौं तर सूचना माग गर्नको लागि म मात्रै माथि जान्थेँ । २३ गतेको भेटमा शाखा प्रमुखले अझै अपमानजनक व्यवहारले बक्यौताको रकम दिन नसकिने जनाउ दिए जवकि ४ दिन अघि उनैले बोलाएका थिए ।
पछि बक्यौताको विवरण मागेको मलाई बेरूजूको मात्रै विवरण दिने भए । त्यो पनि कूल मात्रै । मैले कार्यालयको विवरण मागेँ । उनले त्यो दिन नमिल्ने जवाफ फर्काए म अचम्ममा परेँ ।
नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । धारा २७ मा सूचनाको हक शीर्षकमा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’
संविधानले दिएको यही प्रावधानलाई टेकेर सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन–२०६४ को दफा ३ ले पनि उपदफा १ मा प्रत्येक नेपालीलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनेर स्पष्टसँग भनेको छ ।
माथि संविधानले कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पार्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीय गोपनीय गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषयमा सूचना दिन सार्वजनिक निकाय बाध्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।’ भनेर कानूनले तोकेको छ ।
तर, कानून बमोजिम सूचना खोज्दै जानु भनेको सरकारी कर्मचारीसँग शत्रुता साँध्नु मात्रै हो । प्रक्रियागत ढङ्गमा गएर सूचना माग गर्दा नदिएको खण्डमा कानूनले दिएको अर्काे अधिकार पनि थियो सूचना आयोगमा मुद्दा दायर गर्न जानु । तर, कुनै पनि सार्वजनिक निकायले हरेक महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना माग गर्नको लागि सूचना आयोगको ढोका धाउनपर्नै अवस्था सिर्जना हुन्छ भने यसलाई हामीले सूचनाको हक कत्तिको व्यवहारमा लागू भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
कुनैपनि संस्थाको विषयमा लविङ गर्दै पत्रपत्रिकामा सूचना दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने महानिर्देशक चूडामणि शर्मा कहाँ पनि सम्बन्धित शाखाबाट सूचना नपाएपछि नपुगेको होईन । उनले पनि आफूकहाँ सूचना अधिकारीको नाममा पत्र लेखेर आउन भनेर भनेकै दिन पत्र लिएर पुग्दा उनले पनि कार्यालयले दिएको सूचनालाई मात्रै दोहोरो कुरा नगरीकन लिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नै नहुने बताए ।
तर, सूचना माग्नु भनेको कुनै व्यक्तिसँग भीख मागेको कुरा होईन भन्ने सोचेर आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँदा महानिर्देशक शर्माले कानूनका कुरा गर्ने हो भने सूचना आयोगमा जान उर्दी जारी गरे ।
सूचना आयोगमा गएर आफूले प्राप्त गरिसकेको सूचनाको माग गर्नु हाम्रो लागि आवश्यक थिएन । मात्रै एउटा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार कर्मचारीको नियतबारे जान्नु थियो, त्यो स्पष्ट भईसकेको थियो । जवकी आन्तरिक राजश्व विभागमा सूचना लिन जानेहरु यसैगरी अपमानित बनेर फर्किन्छन् भन्ने थाहाँ हुँदाहुँदै पनि म आफैं पनि अपमानको स्वाद चाख्नको लागि विभाग पुगेको थिएँ ।
यसैगरी, सूचना लिनको लागि सरकारी कार्यालयमा कत्तिको सास्ती र अपमान बेहोर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनको लागि आन्तरिक राजश्व विभाग एउटा गतिलो उदाहरण हो भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । तर, यस्ता उदाहरणहरु सरकारी कार्यालयहरुमा छ्याप्छ्याप्ती रहेका छन् । तर सबै कर्मचारीहरुलार्इ एउटै काेटीमा राख्न भने नमिल्ला । तर यसमा सरकारकाे पनि खासै गाम्भीर्यता देिखँदैन ।
