छुवाछूत अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता: उपप्रधानमन्त्री निधि

प्रकाशित मिति : २०७३ भदौ २९ बुधबार
काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी कार्यान्वयनका लागि संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताएका छन् । 
 
राष्ट्रिय दलित आयोग, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाजकल्याण सङ्घ र राष्ट्रिय मतदान अधिकार मञ्चद्वारा विहिबारआयोजित ‘दलित अधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ विषयक गोष्ठी उद्घाटन गर्दै निधिले सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 
 
सदियौँदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विभेदका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा पछाडि पारिएका दलित समुदायका सबैखाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जनताको पनि भएको हुँदा त्यसतर्फ सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरे। 
 
नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले २१औँ शताब्दीमा पनि अछुतको व्यवहार गर्नु अपराध भएकाले छुवाछुत अन्त गर्न कडा कानुन बनाउन र कार्यान्वयनका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
 
सांसदद्वय माबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्माले व्यवहारिक रूपमै राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे। 
 
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो सम्मेलनमा ‘नेपालको संविधानमा निर्वाचन प्रणाली र दलित सहभागिता’ र ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका दलित सुमदायको अधिकार र कार्यान्वयनको सवाल’ लगायत चार कार्यपत्र माथि छलफल गरी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ । रासस 
 
नयाँ