काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विषयसँग भारत भ्रमणको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । बुधबार दिउँसो बसेको मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरुसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दाहालले संविधान संशोधन देशको आन्तरिक मामिला भएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीदाहालले भने, ‘संविधान संशोधन हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । यसबारे राजनीतिक तहमा सम्वाद गरेर हामीले नै समाधान निकाल्नुपर्छ । भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुटनीतिक विषय हो । संविधान संशोधन र भारत भ्रमणबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा सरकार र मधेशी मोर्चा नजिकै रहेको भन्दै थप विश्वासको वातावरण बनाउन दुवै पक्षबाट पहल गर्न आग्रह गरे । मोर्चाका नेताहरुलाई माग सम्बोधनको रोडम्याप सुनाउँनदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर छ । त्यसका लागि दुवै पक्षबाट थप पहल गर्न जरुरी छ ।’
बैठकले मेधस केन्द्रत दलका मागको लागि रोडम्याप बनाएको छ । दाहालले रोडम्याप सुनाउँदै भने, ‘सीमांकनको अहिलेको स्थितिमा फेरबदल हुन्छ ।’ तर, यसले आन्दोलनकारीको सबै माग सम्बोधन नहुने भएकाले आयोग पनि बनाएर अघि बढ्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि दाहालले अघि बढाएका छन् ।
दाहालले त्यसको पूर्ण व्याख्या पने सुनाएनन् । पाँच नम्बर प्रदेशमा जोडिएका केही पहाडी जिल्लालाई माथिल्लो प्रदेशहरुमा राखेर बाँकी विषय आयोगलाई दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभाको सदस्यबारे प्रत्येक प्रदेशलाई न्यूनतम सिलिङ तोक्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए । यद्यपि, न्यूनतम सिलिङबारे सहमति हुनै बाँकी छ । कांग्रेस र माओवादी प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम ५ अथवा ६ र बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
मधेसी मोर्चाले न्यूनतम ३ राखेर अधिकांश जनसंख्याका आधारमा गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । नयाँ संविधानमा सबै प्रदेशबाट समान ८–८ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।यसैगरी, नागरिकताका सम्वन्धमा अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार गर्ने भनिएको छ । अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पदहरुमा पुग्न लगाइएको रोकमा मधेसी मोर्चादे असन्तुष्टि राख्दै आएको छ ।
भाषाका विषयमा लगभग सहमति भएको छ । सरकारले संविधानले एक वर्षभित्र गर्न भनेको व्यवस्थाअनुरुप भरखरै मात्र भाषा आयोग गठन गरेको छ । तर, सरकारी कामकाजको भाषाबारे मधेसी मोर्चाको छुट्टै माग छ । सो मागका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने जिम्मा आयोगलाई नै दिने सरकारको तयारी छ ।
हल्का मुस्कान आयो
मोर्चाका नेताहरुले सहमतिको रोडम्याप केही सीमित नेताहरुसँगको छलफलबाट बनाइएको बताए । यद्यपि, उनीहरुले गुनासो मिश्रीत खुसी प्रकट गरेका छन् । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच पटक–पटक अनौपचारिक भेट भयो ।
दाहालले बैठकको सुरुमै हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराएपछि मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनका नेताहरु एकछिन् ट्वाल्ल परे । यद्यपि, उनीहरुले यो छलफल र सहमति नजिक पुगेको आफूहरुलाई थाहा नदिएको भन्दै गुनासो गरे । मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएका छलफलबारे विपक्षीलाई जानकारी गराइएको छैन ।
