काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी अध्यादेश पुगेपछि गम्भीर परामर्शमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्णय लिन ढिलाई गर्ने संकेत गरेकी छिन् । 

अध्यादेशको विपक्षमा एकपछि अर्को नेताले मत सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि निर्णय लिन ढिलाई गर्ने संकेत गरेकी छिन् । सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सकारात्मक भएको बताए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने सुनाएका थिएनन् । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको तेस्रो बुँदामा काम चलाउ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय भएको निसंकोच सुनाए पनि सरकार गठनका लागि अध्यादेश जारी गरेको प्रष्ट भएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । 

अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि शितलनिवास पुगिसकेको छ । नागरिकता विधेयक अड्काएर राखेको राष्ट्रपति कार्यालयले यो अध्यादेशबारे के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो भएकाले यसमा उनले परामर्श थालेकी छिन् । 

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को उपदफा ८ पछि सरकारले अर्को उपदफा थपेको छ । त्यसमा ‘विभिन्न राजनीतिक हिंसामा लागेका दल वा समूहलाई अदालतमा मुद्दा चल्दै गरेको भए, जुनसुकै कसुरमा भए पनि माफी मिनाहा दिन सकिने’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

जसले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले परामर्श थालेको हो । ‘अहिले नै अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा रहेको छ नयाँ संसद बस्दैछ, कानून नै बनाएर लाँदा उयपुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पनि आएकाले थप परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था छ’, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हुँदा यादव कोइराला यो विषयको विरोधमा रहेका थिए । उनले सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल खस्किने गरी कुनै काम नगर्ने भन्दै कानून संशोधनका विरोध गरेका कारण चौधरी लगायत टिकापुर हत्याकाण्डका बन्दीहरुलाई रिहाइ गर्न सकिएको थिएन । 

अहिले उनै कोइराला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव छन् । उनले पनि यो अध्यादेशमाथि कानूनविद्हरुसँग परामर्श गर्न सुझाव दिएका छन् ।  

सरकार बनाउन आवश्यक सामान्य बहुमत पनि नपुगेपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले कानूनी खेलमार्फत उक्त संख्या पुर्याउन अध्यादेश ल्याए पनि कांग्रेसकै नेताहरु विरोधमा रहेकाले सहज अनुमान गरिएको छैन । 

गत आइतबार मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताइए पनि त्यसले राजनीतिमा अपराधीकरण घुसेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । 

तर, अध्यादेशको उद्देश्य हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहलाई मूल धारमा ल्याउन नभई सत्ता गठबन्धनलाई शासनमा बसाउन सहज बनाउनु हो । अध्यादेशले कानूनी हैसियत पाएपछि हत्या कसुरमा दुई तहको अदालतले दोषी ठहर्याएर आजीवन कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने र उनको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बाटो खुल्नेछ अवस्था छ । 

सत्ता गठबन्धनले चुनावमा १३६ सीट जितेको छ । सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ सीट चाहिन्छ । यही अपुग अंकका लागि सरकारले चौधरीको संरक्षकत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमत पार्टी लक्षित अध्यादेश ल्याएको हो । 

उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा तीन सीट जितेको छ भने जनमत पार्टीसँग प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा पाँच गरी ६ सीट छ । ती दुई पार्टीलाई सरकारमा ल्याउदा बहुमत पुग्ने अवस्था छ । 

चौधरीलाई रिहाइ गर्नेक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि साथ दिएका छन् । अध्यादेश ल्याउनमा उनीहरुको पनि भूमिका रहेको छ ।