काठमाडौँ। सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता पनि सहमतिमा पुग्न नसकेपछि मोर्चाका नेताहरुको दिल्ली भ्रमणअघी यो वार्ता मिल्न सक्ने सम्भावना क्षीण भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार साँझ भएको वार्तामा मोर्चाले सरकारका तर्फबाट वार्ताको वातावरण नबनाइएको तथा आफ्ना मागबारे ठोस प्रस्ताव नआएको बताएर पानी माथिको ओभानो हुने प्रयास गरेको थियो। उसले वार्तालाई सकारात्मक बनाउन के गर्यो भन्ने कुरा भने राखेन। नत राख्ने इच्छा नै देखायो।
एक सय भन्दा बढी दिनदेखि नेपाली जनतालाई आक्रान्त बनाएर गरिएको बन्द हड्ताल र आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दा पनि दलका नेताहरु हलो अड्काएर गवरु चुट्ने दाउमा रहेको प्रतित भएको छ। दलका नेताहरुले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा लागेर जनतालाई सास्ती दिन मात्र उद्यत भइरहेको सर्वसाधारणको बुझाइ हुन थालेको छ।
बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले मोर्चाका नेताहरुले वार्ताको वातावरण बनाउन आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई रु १० लाख राहत दिने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग राखेको जवाफमा सरकारी पक्षले सो विषयमा निर्णय गरिसकेको, मृतकका परिवारलाई राहत रकम पठाइसकेको, घाइतेको उपचारका लागि व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिएको जानकारी गराएका थिए।
यदि कुनै मृतकका परिवारले राहतको रकम नपाएको, घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको भए सरकार र मोर्चा सम्मिलित टोली बनाएर त्यो काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको उपप्रधानमन्त्री रावलले जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वार्ताको वातावरण सरकारले बनाएको तर आन्दोलनका कारण सीमाबाट सहज आपूर्ति हुन नसक्दा सम्पूर्ण जनता आक्रान्त भएको, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए।
सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको थियो। मोर्चाका केहि नेताहरु दिल्ली दौडाहामा रहेको र केहि नेताहरु आइतवार जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा भएको वार्ता दिल्लीबाट मोर्चाका नेताहरु नफर्केसम्म निष्कर्षमा पुग्ने आँकलन कमै थियो।
त्यसैले पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले वार्ताका लागि अझै वातावरण नबनाएको आरोप लगाएका थिए। ताकी कुरा मिलिहाले दिल्ली भ्रमणको अर्थ सकिन्थ्यो। उनले मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागको सम्बोधनबारे वार्तामा अर्को पक्षले कुनै प्रस्ताव नल्याएको जिकिर गरे। उनले १० पटकभन्दा बढी वार्ता हुँदा पनि ११ बुँदे मागको विषयमा प्रवेश नै हुन नसक्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको, मुद्दा खारेज नभएको, पक्राउ भएकालाई रिहा नगरिएको र दमन जारी रहेको बताए।
वार्तामा नाका खोल्न आग्रह गरिने तर समाधान ननिकाल्ने र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनले बताए । संसद्मा समानुपातिक र समावेशीताका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी दर्ता भएको प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नरहेको अध्यक्ष यादवले बताए।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संयुक्तरुपमा तयार पारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। प्रस्तावबारे दुवै पक्षले आफ्नो धारणा राखेको र वार्ताको वातावरण निर्माण गरी फेरि वार्ता गर्ने आज सहमति भएको उनले बताए।
वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एनेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताहरु थिए।
