वीरगन्ज। मधेस आनदोलनबाट उठेका मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म मुलुकले गती नै नलिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। वीरगन्जमा आयोजित ‘मधेसको सवाल र सामाजिक सौहार्दता’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागि मधेसी दलका नेता एवम् बुद्धिजीविहरुले संविधान संशोधन मार्फत मधेसी समुदायले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरे संविधान सर्वस्वीकार्य भई मुलुकले निकास पाउने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुको कुनै विकल्प नरहेको टिप्पणी गर्दै उनले मधेसी, जनजाती आदिवासी महिला, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई संविधान संशोधनबाटै सम्बोधन गरी मुलुकलाई निकास दिनु आजको पहिलो अवश्यक्ता रहेको बताए।
संविधान निर्माणको सफलता कार्यन्वयनमा र्निधारित रहेकाले सबैको अधिकारलाई सामावेश गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन दलहरुले इमान्दारीपुर्वक लाग्नुपर्ने पूर्व सभामुख ढुङ्गानाको भनाई थियो। उनले संविधान संशोधन गरी अधिकारबाट बन्चित भएकाको अधिकार समावेश नगरि मुलुक विभिन्न खाले द्वन्दको भुमरीमा फस्ने खतरा रहेको चेतावनी दिए।
वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र किशोर झाको अध्यक्षतामा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले वर्तमान सरकारको कार्यविधीबाट मधेसवादी दलमा असन्तुष्टी रहेको बताउदै वर्तमान सरकापनि ओली पथमै अघि बढेको आरोप लगाए। उनले घाइतेको उपचार खर्च र मृतकलाई शहिद घोषणाको भुलभुलैयामा मधेसी दललाई राखी मुल मुद्दालाई ओझेलमा राखेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरी सरकारले आन्दोलनरत दलको विश्वास गुमाएको बताए।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा एवम् अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता, प्राध्यापक डाक्टर दिपक शाक्य, पूर्व राज्य मन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी केन्द्रिय सदस्य करिमा वेगम, नयाँ शक्ति नेपालका नेता बलिराम साह, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पर्साका अध्यक्ष शशीकपुर मियाँ, लगायतले संविधान संशोधनबाट उत्पीडित वर्गको मागलाई सम्बोधन नगरे संविधान कार्यन्वयन हुन नसकिने चेतावनी दिएका थिए। जागृत नेपाल काठाण्डौंको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारेका थिए।
