काठमाडौँ, ३१ भदौ । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति, उत्तर–दक्षिणमा रहेका सीमा स्तम्भको व्यवस्थापन, बौद्धिक समूहको गठन, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरुले अध्यागमन कार्यालयका काम कारबाहीलाई पनि थप चुस्त र व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए।
लोकसेवा आयोग र नेपाली सेनाबीच देखिएको समस्याको निराकरण, दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापना कार्यमा खटिएका नेपाली सेना बिना राहदानी उडेको घटना, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुँदै आएको डुबान समस्यालगायत विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको थियो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिका राजनीतिक घटनाक्रम र संविधान कार्यान्वयमा देखिएका चुनौतीलाई साझा प्रतिबद्धताका साथ निकास दिँदै जानुपर्छ भन्ने विषयमा समेत बैठकमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सांसद यज्ञ सुनुवारले संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन राज्य पुनःसंरचना र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई तीव्र तुल्याउन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सबै राजनीतिक दलले एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद भीम आचार्यले छिमेकी मुलुकले अपनाएको राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीबीचको तादत्म्यताको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै परराष्ट्रनीति र विकास निर्माणमा नेपालका राजनीतिक दल र जनता एकढिक्का हुन आवश्यक रहेको छ भने ।
सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकार फेरिनेबित्तिकै चलाएमान भएजस्तो भान हुने परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर तुल्याउन एउटा विद्धत समूह (थिङ्ट्याङ्क) गठन गरी त्यसले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सांसद प्रेम सुवालले प्रजातन्त्रका लागि स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य सर्त भएकाले यसका लागि दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालय र आयोगको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि बनाएको कार्यतालिकालाई स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न एक उपसमिति गठन गर्ने र उक्त उपसमितिलाई आगामी कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यदेश दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । रासस
