काठमाडौँ । सरकारले नेपालको संविधानका विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्न तथा संविधानबारे उठाइएका अनेकौँ अनावश्यक टीकाटिप्पणीलाई चिर्न सोमबारदेखि मुलुकभर राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ । ‘नेपालको संविधान–जनताको संविधान’, ‘जनताको संविधान : जनताकै माझमा’ नारा दिइएको उक्त राष्ट्रिय अभियान ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम, २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविसका केन्द्रमा आगामी पुस २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने उपप्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “दलविशेषबाट राजनीतिक रुपले व्याख्या गर्ने र त्यसैमा अडान लिएर अभियानलाई अन्यन्त्र मोड्ने काम कसैबाट नहोस् ।” अभिव्यक्ति र विचारको पूर्ण स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल कहिल्यै प्रतिबन्धित नहुने व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र सरल ढङ्गले संविधान संशोधनको व्यवस्था रहेको संविधानका बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।” संविधान जीवन्त र गतिशील दस्तावेज भएकाले शत्प्रतिशत संविधान पूर्णता हुन्छ भन्ने सुनिश्चिता कहीँ कतै नहुने बताउँदै थापाले दलबीचको साझा बिन्दुका रुपमा स्वीकार गरेर जारी भएको संविधान सबै मिलेर कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलबीच कैयौँ विषयमा मतभेद रहे पनि संविधानका मूलभूत मान्यता प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास र शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एउटै मत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको समानुपातिक र समावेशी चरित्रको संविधानको विशेषताबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा सहभागी भई सफल तुल्याउन राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र जनतालाई आह्वान गर्दै उहाँले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारजगत्सँग आग्रह गर्नुभयो ।
आन्दोलन र सङ्घर्षको बाटाबाट होइन, संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफ्ना ‘एजेन्डा’लाई स्थापित गर्ने कार्यमा सहभागी हुन आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आह्वान गर्दै मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जनताका हकअधिकार स्थापित गर्न आन्दोलनरत दलहरु लाग्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।” समानुपातिक, समावेशी र समातामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहनानुसार संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर ८ गतेको निर्णय बमोजिम सरकारले सो अभियान मङ्सिर २१ देखि एक महिनासम्म सञ्चालन गर्न लागेको हो । जिल्ला सदरमुकाममा हुने सभा तथा मूल कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिलगायत सर्वसाधारण जनताको सहभागिता हुने र त्यहाँ संविधानका विशेषताबारे प्रकाश पारिने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रमुख अतिथिका रुपमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीगायत विशिष्ट महानुभावले भाग लिनुहुनेछ । संविधानका विशेषताका बारेमा पुस्तिका, पर्चा, फ्लेक्स प्रिन्टलगायत प्रचारका सामग्री वितरणको चाँजोपाँजो स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने छ ।
जिल्ला सदरमुकामको कार्यक्रमपछि हरेक नगरपालिका र गाविसमा स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्तालगायत जनसमुदायको उपस्थितिमा मूल कार्यक्रमको रुपमा अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । त्यस कार्यमा सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले समेत सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानको विशेषता मैथली, भोजपुरी, थारु र अवधी भाषामा समेत अनुवाद गरेर वितरण हुने बताइएको छ । सो अभियानका क्रममा समाजका हरेक वर्गका व्यक्तिलाई संविधान र यसका विशेषताका विषयमा सूसूचित गर्ने प्रयत्न हुने छ । केन्द्र, जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा हुने मूल कार्यक्रमपछि पनि अभियानका रुपमा प्रचारप्रसार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान राष्ट्रिय सभागृहबाट गर्ने र त्यसक्रममा नेपालको संविधानको विशेषतासहितका बारेमा २० मिनेटको वृत्तचित्रसमेत प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
