काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्ले विगत दुई वर्षदेखि जेलमा राखेकी नेतृ आङ सान सुकीलाई रिहाइ गर्न आग्रह गरेको छ। म्यानमारको सेनाले जननिर्वाचित सरकार र यसका नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्दै सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा कु गरी सत्ता कब्जामा लिएको थियो ।

यो दुई वर्षपछि बुधबार संयुक्त राष्ट्र संघले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको अवस्थाको बारेमा आफ्नो पहिलो प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

प्रस्तावमा ७७ वर्षीया सुकी र पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्ट सहित मनमानी रूपमा हिरासतमा राखिएका सबै बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरिएको छ ।

१५ सदस्यीय परिषद् म्यानमारमा दशकौंदेखि विभाजित भएकोले यो प्रस्ताव ऐतिहासिक मानिएको छ। 

यसअघि सुरक्षा परिषद्ले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी देशको अवस्थाबारे औपचारिक वक्तव्य मात्रै दिने गरेको थियो ।

यसअघि म्यानमारको बारेमा सुरक्षा परिषद्ले अन्तिम पटक सन् १९४८ मा प्रस्ताव पारित गरेको कूटनीतिज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै एएफपी समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तावमा सबै प्रकारका हिंसाको तुरुन्त अन्त्यू गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै सबै पक्षहरूलाई मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र कानूनको शासनको सम्मान गर्न' आग्रह गरिएको छ।

स्थायी सदस्य चीन र रुसको अनुपस्थितिमा १२ मत प्राप्त गरेपछि प्रस्ताव पारित भएको हो । यी दुवै राष्ट्रले प्रस्तावलाई भेटो पनि गरेका छैनन् । यस्तै भारतले यो प्रस्तावमा मत गरेको छैन ।

'सुरक्षा परिषद्का लागि कुनै पनि मुद्दा र विशेष गरी म्यानमारमा एक बलियो एकताबद्ध आवाजमा बोल्ने कुनै पनि अवसरलाई धेरै स्वागत गरिनेछ,' महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ताले मतदान अघि भनेका छन् ।

बेलायतले गत सेप्टेम्बरमा बुधबारको प्रस्तावको पाठको मस्यौदा तयार गरेको थियो । यो प्रस्तावको पारित सुनिश्चित गर्न धेरै संशोधनहरू गरिएको थियो ।

म्यानमारले प्रस्ताव पालना गर्न असफल भएमा आफ्ना सबै शक्तिहरू प्रयोग गर्ने परिषद्को दृढ संकल्प यो प्रस्तावबाट हटाइएको जनाइएको छ ।

यसबाहेक धेरै सदस्यहरूले संयुक्त राष्ट्रका महासचिवलाई म्यानमारको अवस्थाको बारेमा प्रत्येक ६० दिनमा काउन्सिललाई रिपोर्ट गर्न अनुरोध गर्ने प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाएका थिए ।