काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको पहिलो समयसीमा सकिँदैछ । भण्डारीले कुनै पनि दलको बहुमत नभएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ लाई सम्बोधन नै गर्न नपर्ने गरी ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न पुस ३ गते एक हप्ताको मात्रै समय दिएकी थिइन् । 

जसअनुसार आज साँझ ५ बजेसम्म दलहरुले दावेदारी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो समयभित्र कुनै पनि दलले दावेदारी पेश नगरे अर्को चरणमा अगाडि बढ्ने छ । 

शुरुआतमा त राष्ट्रपतिले संसदमा सांसदहरुले शपथ नलिइकनै प्रक्रिया मिचेर सरकार गठनका लागि समय दिएकामा दलहरुबीच असन्तुष्टि छ । विशेषगरी सत्ताधारी गठबन्धनले विरोध गरेको छ । 

गत बिहीबार सांसदहरुले शपथ पनि लिइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि दावेदारी दिने हैसियतमा दलहरु रहेका छैनन् । 

सत्ताधारी गठबन्धनमा को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हानथापले प्रक्रिया अगाडि बन्न सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पहिले आफू प्रधानमन्त्री हुने भनिरहेका छन् भने तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू पहिले प्रधानमन्त्री हुने भन्नेमा छन् । 

यसमै कुरा मिल्न नसकेपछि पटक पटकका संवाद निष्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् । हिजो बेलुकीको संवाद पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गठबन्धनको बैठक अहिले बिहान बस्दैछ । 

९ बजे बोलाइएको बैठकमा जसरी पनि सहमति निकाल्ने सभापति देउवाले आश्वासन दिएका छन् । तर सहमति हुने आधार अहिलेसम्म पेश हुन सकेको छैन । देउवाले राष्ट्रपतिलाई समय थप्न आग्रह गर्दै सहमतिमा पुग्ने माओवादीका नेताहरुलाई बताइरहेका छन् । तर सहमति हुनेमा माओवादी नेताहरु आशावादी छैनन् । 

यसको प्रमुख कारण नेतृत्व नै हो । प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नु छ । प्रधानमन्त्री नपाए उनी गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेरै पनि प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका छन् । 

दोस्रो ठूलो दल एमालेले पनि अहिलेको गठबन्धन तोड्न हर प्रयत्न गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीसँग मिलेर सरकारमा जाने कुनै योजना नरहेको बताइरहे पनि भित्रभित्र भने उनी नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि गठबन्धन तोड्न खोजिरहेका छन् । 

तर माओवादीले बढी नै निहूँ खोज्यो भने एमालेसँग सहकार्य गरेर भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेमा देउवा पुगेको बुझिन्छ । सोही कारण जब शनिबार ओलीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन भने तब  देउवाले पनि दूत बनाएर कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीलाई केपी ओली निवास बालकोट पठाएका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोड्न नहुने पक्षमा छन् । उनले प्रचण्डलाई दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री हुन फकाइरहेका छन् । 

उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको अपमान सहेर सहकार्य गर्न नसकिने सम्झाइरहेका छन् । तर प्रचण्ड भने आफू प्रधानमन्त्री हुने एक सूत्रीय माग लिएर अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । 

मागेर पाउलान् त देउवाले राष्ट्रपतिबाट समय ?
साँझ ५ बजेसम्म सहमति हुने सम्भावना कम छ र त्यो समय सकिएपछि राष्ट्रपतिले लिने निर्णय अहम् हुन्छ । त्यसअघि देउवाले माओवादीलाई दिएको आश्वासनअनुसार समय थप गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्छन् । 

तर राष्ट्रपति र देउवाको सम्बन्ध शुरुआतदेखि नै राम्रो छैन । सरकारले लगेको नागरिकता विधेयकलाई त प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेकी राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ लाई टिकाइराख्न समय थप गर्लिन् भन्ने सम्भावना कम छ । 

यदि त्यसो नभए अर्को प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

त्यस्तै उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।’

प्रतिनिधि सभामा भएका २७५ सांसदको बहुमत पुर्याउन १३८ सांसद चाहिन्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेमात्र त्यो सम्भव छ । नत्र सत्ताधारी गठबन्धन मात्रैले पनि बहुमत पुग्दैन ।