काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले एक सय ७७ जना डिएसपी तथा सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक ४०७ को एकसाथ सरुवा गरेको छ। साउन महिनाको तलब भत्ता सरुवा भएको स्थानबाटै पाउने गरी ती डिएसपीहरुको सरुवा भदौ ३१ बाट गरिएको हो।
लामो सयमदेखि हुन नसकेको सरुवा प्रधान कार्यालयले गरेको छ। कतिपय यसअघी काजमा खटाएका अधिकृतहरुलाई पनि यस पटक सम्वन्धित ठाउँमा नै राखिएको छ। यस पटकको सरुवामा पनि पहिलाको जस्तै राजनीतिक प्रभाव हावी भएको असन्तुष्टहरुको गुनासो छ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले भने कार्यसम्पादन तथा अन्य मूल्याङकनको आधारमा सरुवा तथा जिम्मेवारी दिइएको बताएको छ।
यस पटकको सरुवामा विशेषगरि सत्तारुढ गठवन्धन निकटहरुले राम्रो अवसर पाएका छन्। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी निकट तथा काँग्रेस पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको प्रदेश नम्वर सातका प्रहरी अधिकृतहरुले राम्रो नेतृत्वको अवसर पाएका छन्। कतिपय डिएसपीहरुलाई पहाडी जिल्लामा नेतृत्वको अवसर दिइएको छ भने कतिपय वरिष्ठहरुलाई तुलनात्मक रुपमा कम महत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ।
विशेषगरि शिसं २ नम्वर र ३ नम्वर व्याजका प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवामा ध्यान पुर्याउन नसकेको गुनासो प्रहरी अधिकृतहरुको छ। दुई नम्वर व्याचका अधिकृतहरुलाई कम आकर्षक र खासै नेतृत्व क्षमता देखाउन नपाउने उद्योग र राजस्वमा लगेर थन्क्याइएको छ भने एक व्याज जुनियर ३ नम्वर व्याजक कतिपय अधिकृतहरुलाई पहाडी जिल्लामा जिल्ला तहको नेतृत्वको अवसर दिइएको छ। कतिपय सिसं ४ नम्वर व्याजकाले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा सिंस १ काले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन। सिसं १ भन्दा अगाडीकाले पनि जिम्मेवारी नपाउँदा सिसं १ र २ को बीचका तथा २ र ३को बीचका पनि थुप्रै हेरेको हेर्यै भए। केहि बर्षपछि रिटायर्ट हुने लाइनमा रहेकाहरु पनि बलको आँखामा नपर्दा जिम्मेवारी पाएनन्।
यो सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त प्रहरीकै उच्च अधिकृतहरुले पनि पक्षपात गरेको गुनासो कतिपय अधिकृतहरुको छ। संगठनको काम र ड्युटी मात्र गर्छु भन्नेहरुलाई पाखा लगाइने काम नहोस भन्ने उनीहरुको कामना छ।
