भूमिबाट निष्कृय पुँजी र जनसंख्याको भार झिकी अन्य क्षेत्रमा लगाउने, कृषि क्षेत्रको न्यायोचित वितरण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, सर्वसाधारणको सुविधा र आर्थिक हितको उद्देश्य राखी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएको थियो । उक्त ऐन लागू भएको ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गरी हामी व्यवस्था फेरिरहयौं तर भूमिहीन किसान र कृषि उत्पादनमा कुनै सुधार भएन ।

२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना यता नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भनी १७ वटा आयोग गठन भइसके । सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि गठन भएका ६ वटा आयोगले एक लाख ५४ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमीन वितरण पनि गरिसकेका छन् । तर समस्या घट्नुको साटो बढ्दै गयो । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८ ले भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमीन नभएको र आफ्नो र आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारको सदस्य समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषा गरेको छ । 

भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचानको लागि केही आधार र मापदण्ड पनि तोकिएका छन् जसमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास तथा जग्गाको आवाद कमोत गरी आएको, आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा कतै पनि जमीन छैन भनी गरिएको स्वघोषणा, आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको आयआर्जनबाट कुनै पनि जग्गा जमीन आयआर्जन गर्न असमर्थ छु भनी दिएको स्वघोषणा, कुनै पनि सरकारी जग्गा वा स्वामित्व प्राप्त गरेको छैन भनी दिएको स्वघोषणा, कुनै पनि बाढी पहिरो वा नदी कटान आदि कारणले आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पुनः उपयोग गर्न सम्भव नभएको भनी त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा लगत कट्टा भएको निर्णय, वडास्तरीय सहजीकरण समितिबाट भएको सिफारिस र निज व्यक्ति भूमिहीन सुकुम्बासी हो भनी सम्बन्धित वडा समितिको निर्णयपछि मात्रै आयोगमा पुगिसकेपछि आयोगले निर्णय गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरिने प्रावधान छ ।   

यसरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा पनि केही मापदण्डहरु तोकिएका छन् । जसमा धार्मिक, सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय  संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला र नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवा र जंगलले ढाकिएको वन क्षेत्रको जग्गा, सडक सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि आवश्यक रहेको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था भूमि ऐन, २०२१ मा गरिएको छ । 

नेपालका मुख्य शहरहरु विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, सडक पेटी, धार्मिक स्थलहरुमा सुकुम्बासीको नाममा अव्यवस्थित बसोबासको क्रम बढ्दै गएको छ । अहिले नदी किनार र सडक आसपास तथा सत्तल जबर्जस्ती हडपेर बस्ने अधिकांश सुकुम्बासी भनिने व्यक्तिहरु काठमाडौं उपत्यकाका छेउँछेउँका गाउँहरुबाट सुविधा सम्पन्न शहरहरुमा बसोबास गर्ने नाममा आएर बसेको पाइन्छ । 

कतिपयले शुरुमा जग्गा हडपेर बसी केही समयपछि उक्त स्थान अर्कोलाई बेची अर्को स्थानमा गई जग्गा हडपेर सुकुम्बासी भइ बसेको पनि पाइन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलको संरक्षण लिएर अरुहरुलाई पनि संगठित गर्दै आएका छन् । जग्गा सस्तो पाइयो भन्दैमा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा स्थान र टहरा किनेर बस्ने जमात वास्तविक सुकुम्बासीको भन्दा धेरै छ । यो अहिले बसिरहेको जमात सुकुम्बासी कम हुकुम्बासी बढी हो भन्दा फरक पर्दैन ।   

तिनै भूमिहीन किसान, दलित तथा सुकुम्बासीको नाम दिएर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो रोटी सेकिरहे । त्यो यद्यपि जारी छ । अमुक राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि आफ्नो पक्षमा नारा जुलुस गर्न पनि यही समुदायलाई प्रयोग गरिने क्रम बढ्दो छ । गुठी आन्दोलनको समयमा तत्कालीन नेकपाको सरकारले यही जमातलाई आफ्नो बचाउमा नाराजुलुस गर्न सडकमा उतारेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा राजनीति गर्ने दलले यसलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् । पछि कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर सुकुम्बासीको नाउमा आफ्नो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गर्ने माध्यम बनाए ।  

पछिल्लो समय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अनुरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती नदी किनारका बस्ती हटाउन खोज्दा यो विषय टड्कारो रुपमा पुनः बहसमा आएको हो । केही राजनीतिक दल मुखरित भएर सुकुम्बासीको पक्षमा बोलिरहेका छन् भने काठमाडौं महानगरपालिका नदी किनारका बस्तीलाई हटाइ छाड्ने दाउमा छ । 

यो समस्या कम, राजनीति धेरै भएको विषय हो । जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन् तिनीहरुलाई नेपाल सरकार, राष्ट्रिय भूमि आयोग, स्थानीय तह र राजनीतिक दलको कुनै पनि आडभरोसा छैन । अहिले जग्गा वितरणको नाममा लगत संकलन र जग्गा वितरणको काम भइरहेको छ । त्यसबारे वास्तविक सुकुम्बासीहरु बेखबर छन् । ती वास्तविक सुकुम्बासीहरु आवाजविहीन, सहाराविहीन अवस्थामा अत्यन्त जोखिमपूर्ण रुपमा बाँचिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा हडपेर, नदी किनार, सडकपेटी छेउँछाउँमा झुपडी बनाई बस्ती बसाली जग्गा दर्ताको माग गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरुको हैसियत विकास भएको छैन । देशको जुनसुकै कुनामा भए पनि कसैको निगाह र उपकारमा उनीहरुले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
  
तर राजनीति गर्ने दलहरुलाई यो सधैं मसला भइरहेको छ । नदी किनारका जग्गा हडपेर बस्ने समुदाय ‘हेटेरोजेनियस’ छ, यो राजनीतिक दलहरुले अमुक पार्टी र सरकारको विरोध तथा समर्थन गर्न सिर्जना गरिएको सामुहिक अखडा भन्दा फरक पर्दैन । राजधानीका प्रमुख स्थानका नदी किनारमा छरिएर रहेको उक्त वस्तीलाई जुनसुकै राजनीतिक दलले मोहडा बनाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन् । 

बागमती नदी किनार र यसका सहायक नदीहरुको उद्गमस्थलदेखि कटुवाल दहसम्मको नदी प्रणालीलाई प्रदूषणमुक्त गराई संरक्षण सवद्र्धन गरी उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता कायम गर्ने, सम्पदाको संरक्षण गर्ने, समग्र बागमती सभ्यताको पहिचान एवं जगेर्ना गर्नुका साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको उद्देश्य देखिन्छ । 

नेपाल र नेपालीको पहिचान, सम्भता र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सिधा सरोकार रहेको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न प्रयोग गरिँदै आएको यो बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । यसले हाम्रो शहरको कुरुपतालाई मात्रै प्रदर्शन गरेको छैन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको चरित्रलाई पनि उदांगो पारिदिएको छ । सडक किनारको बस्तीलाई व्यवस्थित गरी आर्थिक उपार्जनमा लगाएर उनीहरुको श्री वृद्धिमा लगाउने साथै सडक किनारा खाली गरी व्यवस्थित क्षेत्र, पार्कको रुपमा विकास गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकास गर्न सकिनेमा कुनै द्विविधा छैन । 

शहर केन्द्रित सुकुम्बासी समस्या बढ्नुमा देशको संरचना पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । संविधानले देशलाई संघीयतामा लग्यो, देश संघीयताको नाममा सात प्रदेशमा विभाजन भयो, स्थानीय तह स्वायत्त पनि बने तर मानसिकता उस्तै छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख व्यक्तिहरु, प्रदेश र केन्द्रका नेता, व्यापारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामै घर बनाउने सपना हुन्छ । जति पनि उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु खोलिएका छन् ती सबै शहर केन्द्रित छन्, नयाँ खोलिने विश्वविद्यालय तथा तिनका आंगिक कलेजहरु पनि उपत्यका केन्द्रित छन् । काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित अवसरहरुलाई देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न नसक्दासम्म यो समस्या समाधान हुनुभन्दा थप बल्झिँदै जानेछ । सुकुम्बासी समस्या राजनीतिक कोपभाजनमा परेको आर्थिक समस्या हो । उपत्यकाको लागि गलपासो जस्तो भएर बसेको छ । 

सरकारले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँडेको बाँड्यै छ तर सुकुम्बासी समस्या बढेको बढ्यै छ । जग्गा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन र एक समयपछि सरकारसँग बाँड्नको लागि जग्गा पनि बाँकी रहने छैन । यस स्थितिमा सरकारले आर्थिक क्षेत्रहरु ब्लियो पार्नुपर्छ , सबल बनाउनुपर्छ । उद्योगधन्दाको विकास विस्तार गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने वातावरण तय गर्नुपर्छ, शहर केन्द्रित सुविधालाई ग्रामीण इलाकामा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । किसानलाई आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य पाएको अनुभूति दिलाउन स्थानीय सरकारले बजारको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

बाँझो बनेर रहेका ग्रामीण जग्गा जमिनलाई उत्पादनशील र उपयोगी बनाउन देशैभरका स्थानीय तह एक जुट भएर लागेमा सुकुम्बासी समस्या पनि समाधान हुन्छ भने गरिबी र पछौटेपनलाई देखाएर हामीमाथि खेलिरहने राजनीतिक दलको भविष्य पनि समाप्त हुन्छ । सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेमा ग्रामीण इलाकामा जग्गा जमिन भएर पनि उपत्यकाका सडक किनारा र नदी किनारामा जग्गा हडपेर बस्नुपर्ने बाध्यता हटेर जान्छ । 

काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकाले सडक तथा नदी किनारा र सत्तलमा अव्यवस्थित रुपमा बस्दै आएको समुदायमा पुगी त्यहाँ भएको समुदायलाई अन्यत्र कतै अस्थायी संरचना बनाई स्थानान्तरण गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी थातथलो अनुसार उनीहरुकै जिल्लामा उचित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा सिफारिस गर्ने तथा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा किनेर तथा हडपेर बस्ने परिवारलाई त्यहाँबाटै धपाई जरिवानासमेत गर्नु उचित हुन्छ ।