बर्लिन्। चिनियाँ कम्पनीहरूलाई दुई सेमिकन्डक्टर कारखानाको बिक्रीमा रोक लगाएर जर्मनीले चीनलाई रणनीतिक धक्का दिएको छ। बर्लिनको निर्णय नोभेम्बरमा जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको चीन भ्रमणको बाबजुद उनको देश र युरोपेली सङ्घका सांसदहरूको आलोचनाको बीचमा आएको हो।

जियोपोलिटिको इन्फोका अनुसार नेताहरूको आलोचना जर्मनलगायत युरोपेली सङ्घका नेताहरूले बेइजिङको मानवअधिकार रेकर्डको लागि र युक्रेनसँग चलिरहेको युद्धको बीचमा रुसलाई समर्थन गरेकोमा निन्दा गरेका छन्। यद्यपि, स्कोल्जले नैतिकताभन्दा व्यापार रोजे किनभने उनले चीनलाई आफ्नो एसियाली यात्राको हिस्सा बनाए।

ओलाफ स्कोल्जले चीन र जर्मनीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा दुई देशबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चीनको भ्रमण गरेका थिए। स्कोल्जको भ्रमणको बाबजुद जर्मनीले सुरक्षा खतराहरू उद्धृत गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई दुई अर्धचालक कारखानाहरू बिक्रीमा रोक लगाएको छ।

बर्लिनको निर्णय साझा बयानको बाबजुद दुवै राष्ट्रहरूलाई 'संरक्षणवादको प्रतिरोध गर्न प्रोत्साहन दिइएको छ ताकि फलदायी द्विपक्षीय सहयोगले दुई जनतालाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ।'

चिनियाँ कम्पनी सि माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्सले जर्मन चिप फ्याक्ट्री एल्मोस र बाभेरियामा रहेको ईआरएस इलेक्ट्रोनिकमा चिनियाँ लगानी गर्दा जर्मनीले यो सम्झौता अस्वीकार गर्छ भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन, चिप कारखानाको सम्झौता अवरुद्ध हुनु चीनको लागि ठूलो झट्का हो। 

बर्लिनको निर्णय यस्तो समयमा आयो जब जर्मनीले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूद्वारा जर्मन फर्महरूमा सेयर खरिद गर्ने र रोक लगाउने सरकारको २०१८ को निर्णयलाई उल्टाउने सङ्केत गरेको समाचारमा जनाइएको छ। केही साताअघि जर्मन अधिकारीहरूले चिनियाँ सिपिङ कम्पनीलाई देशको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह ह्याम्बर्ग बन्दरगाहको टर्मिनलमा हिस्सेदारी लिन अनुमति दिएका थिए।

जर्मनीको निर्णय पछि, ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो रिपोर्टमा यो कदमले "महत्त्वपूर्ण चीन-जर्मनी सम्बन्धमा स्थायित्व इन्जेक्सन गर्नेछ" भनेको छ। यद्यपि, चीनलाई अर्धचालक कारखानाको बिक्री रोक्न जर्मनीको निर्णयले बेइजिङको खुसी ‘अलकालिक’ भएको देखाएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका थिए, 'हामी आशा गर्छौँ कि जर्मनी र अन्य देशहरूले त्यहाँ व्यापार गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निष्पक्ष, खुला र गैर भेदभावरहित बजार वातावरण प्रदान गर्नेछन् र सामान्य आर्थिक र व्यापारिक सहयोगलाई राजनीतिकरण गर्नबाट जोगाउनेछन्।'