काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद बारे आज(शुक्रवार) संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ। उनको सांसद हुने योग्यतामाथि परेको रिटमा पुस ६ गते पुस २२मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिएको थियो।

आजको छलफल पछि अन्तरिम आदेश आउँछ की आउँदैन भन्ने प्रमुख चासोको विषय रहेको छ।  सर्वोच्चबाट लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश आए उनी सांसद र मन्त्री हुन पाउँदैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत् रहनेछ।

पुराना दलहरूले सुशासन दिन सकेनन् र हामी सुशासन दिन्छौ भनेर उदाएका रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको गृह मन्त्रालय रोजेर 'स्वार्थको द्वन्द्व'लाई बेवास्ता गरेको भनेर उनको र उनको पार्टीको आलोचना भइरहेको छ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेस गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको स्थितिमा उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

विवादको विषय

लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया सुरु नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता बोकेर सुविधा लिएको भन्ने विषय प्रमुख विवादको विषय हो । उनी त्यही खारेज भइसकेको नागरिकता पेस गरेर सङ्घीय सांसदको लागि भएको चुनावमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट सबैभन्दा बढी भोट ल्याई प्रतिनिधि सभामा विजयी भइसकेका छन् । उनले सांसदको रूपमा शपथ त लिएका छैनन् तर उनको सांसद पद कायम रहन्छ रहँदैन यसमा विवेचना हुनु जरुरी छ ।

२०५० सालमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका भनिएका रविले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम उनको नेपाली नागरिकता कायम रहन सक्दैन । सन् २०१४ पछि रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक बने र उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन पुग्यो । कतिपय देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भए पनि नेपालको सन्दर्भमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन ।

ऐनमा प्रस्ट व्याख्या

विदेशी नागरिकता लिएर विदेशी पासपोर्ट बोकी हिँड्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन सक्दैन । सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बताउने रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागिसकेपछि उनी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम योग्य भए । ऐनमा प्रस्ट व्याख्या नभए पनि नियमावलीले यसलाई थप प्रस्ट पारेको छ ।

नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनु भनेको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको भन्ने अर्थ लगाइनु अनुचित हुन्छ । एक पटक नेपालको नागरिकता त्यागेर कुनै पनि दोस्रो मुलुकको नागरिकता लिइसकेको व्यक्ति उक्त दोस्रो मुलुकको नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्तिले नेपालबाहेक कुनै तेस्रो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्ने उद्देश्य पनि राखेको हुन सक्छ । तसर्थ दोस्रो मुलुकको नागरिकता त्याग्नु आफैँमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।

रविले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिएको कहीँ कतै उल्लेख गरेका छैनन् । निवेदन नदिई पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको हुन्थ्यो भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को व्यवस्था नै निष्क्रिय हुन पुग्छ । नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्ति स्वतः नेपाली नागरिकता बाहक बन्छ भन्नु कानुनी रूपमा कुतर्क हुन जान्छ । उनले आफू प्रस्तोता भएर चलाएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू नेपाली नागरिक नै रहने बताएका थिए । तथापि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको ढाँचामा निवेदन नै दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

रवि लामिछानेको हकमा निवेदन नै नदिई स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्ने ‘प्रिभिलेज’ हुने तर अन्य व्यक्तिको हकमा नहुने भन्ने हुँदैन । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न रवि लामिछानेले सम्बन्धित निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनै पर्छ । उनले दिएको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्छ, उनलाई नागरिकता दिन हुन्छ या हुँदैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरिसकेपछि मात्रै उनले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् ।

अदालतको निर्णयमा उनको र उनको पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने छ। लामिछानेको एकल नाममा उनको पार्टी र उम्मेदवारहरूले मत पाएका हुन्। लामिछानेको एकल नामले थप १९ जना सांसद पार्टीले पाएको र चौथो ठुलो दल बन्न सफल भएको हो।