काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनको नागरिकता प्रकरणबारे बहस पैरवी चलिरहेको छ । उनले गृह मन्त्रालयमा प्रवेश गरेकै दिन आफ्नो नागरिकता प्रकरणबारे पनि कठोर हुन निर्देशन दिएका थिए । 

तर उनकै नागरिकता छानबिन गरिरहेको प्रहरी भने अलमलमा परेको छ । प्रहरी अलमलमा पर्नुको कारण पनि छ । त्यो हो –जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको एउटा जवाफ । जवाफमा लेखिएको थियो– ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम ४९ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को नियम १७० मा निर्वाचित कुनै व्यक्ति सो पदको लागि अयोग्य रहेको भनी त्यस्तो पदमा उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैँतीस दिनभित्र आफैले वा वारिसमार्फत अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । साधारणतया जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ, उपचारका लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने हकदैयाको सामान्य सिद्धान्त हो । हकदैयाको सिद्धान्त अनुसार अदालतमा जथाभावी जोसुकै पनि विवाद लिएर आउन नसकोस्, खास आफ्नो हक अधिकारमा आघात भै मर्का पर्ने व्यक्तिमात्र न्याय प्राप्तिका लागि आउन सकोस् भन्ने दृष्टिबाट प्रतिपादित व्यवहारिक सिद्धान्त हो ।’ 

यो पत्रपछि प्रहरी पनि झन अलमलमा परेको छ । यही पत्रको आधारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले उनलाई पदमा नरहन अन्तरिम आदेशसमेत दिएन । 

मंसिरको तेस्रो सातामा रविको नागरिकता विवादमाथि प्रहरीको अनुसन्धान चलिरहेको थियो । त्यतिबेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुने वा सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालय पाउने कुनै संभावाना देखिएको थिएन ।  त्यतिबेला महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनको नागरिकता छानबिन गर्दै थियो । प्रहरीले निर्वाचन आयोगबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा पेस गरेको नागरिकतालगायत दस्तावेज माग गरेको थियो । 

त्यतिमात्र होइन त्यो कागजात अहिले पनि प्रहरी परिसर काठमाडौंमा रहेको छ । यस्तै प्रहरीले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाटसमेत लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टबारे जानकारी मागिएको थियो ।
 
लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए । विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुने नागरिकता ऐनको प्रावधान छ । तर उनले सन् २०१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएपछि नयाँ नागरिकता नलिएर पुरानै खारेज भइसकेकै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि उनी नैतिक संकटमा रहेकै बेला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए ।

प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा उनले नागरिकता ऐनसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा उनीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने अवस्था थियो । यद्यपि अहिले त्यो त्यतिकै थन्किएको छ । ‘अहिले केही बताउने अवस्था छैन, प्रहरी प्रधानकार्यालयले नभनी कुनै पनि अनुसन्धान अघि बढ्दैन’, प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले भने ।
 
लामिछानेको नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित सबैभन्दा शुरुमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । ३० कात्तिकमा उजुरीका आधारमा आयोगले सात दिनको समय दिएर उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

तर चितवन २ बाट उम्मेदवारी दिएका उनले सातौँ दिन मात्रै आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाए । आयोगले निर्वाचन परिणाम आइसकेको र जाँचबुझको समय घर्किसकेकाले केही गर्नु नपर्ने भन्दै उनीमाथिको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि फेरि यही विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि मंसिरको तेस्रो साता गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई उनको नागरिकता विवादमाथि छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो । 

सोही पत्रका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेको नागरिकता विवादमाथि छानबिन गरिरहेको थियो । उनीविरुद्ध मन्त्रालयमा परेको उजुरीमा मुलुकको राजनीतिक सत्ता र स्वाधिनता नै खतरामा पर्ने कुरा उल्लेख छ ।

 ‘रवि लामिछानेका बारेमा जे–जुन प्रश्नहरू उठेका छन् सो गम्भीर छन् । अनागरिक, गैरनागरिक वा विदेशी नागरिकका हातमा मुलुकको राजनीतिक सत्ता, मुलुकको कानून बनाउने निकाय संसद् र राजनीतिको बागडोर पुग्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र राष्ट्रियता नै अन्ततः कमजोर बन्ने र समाप्त हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ,’ उजुरीमा भनिएको थियो– ‘तसर्थ, यस विषयको गम्भीरता र कानूनको शासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्कालै निर्णय होस् भनी सविनयताका साथ निवेदन पेस गर्दछु ।’ 

उजुरीमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) अन्तर्गत कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था रहेकाले लामिछानेको नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
 
लामिछानेको नागरिकता विवादबारे उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन आयोगका स्रोतका अनुसार लामिछानेले सांसद निर्वाचित हुँदै गर्दा सातौँ दिन बुझाएको स्पष्टीकरणमा आफूले काभ्रेबाट लिएको पुरानै नागरिकता पेस गरेर उम्मेदवारी दिएको स्वीकार गरेका छन् । 

स्पष्टीकरणसँगै आफ्नो नेपाली राहदानी पनि पेस गरेका उनले पुरानो नागरिकताकै आधारमा पासपोर्ट पाएकाले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘मलाई पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लगाउँदा पनि नेपाली नागरिक नै भनेर लगिएको थियो । म नेपाली नागरिक थिइनँ भने मलाई किन अदालतमा मुद्दा लाग्यो, सफाइ दियो ? मुद्दा पर्दा म नागरिक हुने, अहिले अनागरिक कसरी हुन्छु ? यी सबै प्रमाणले म नागरिक होइन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न उठाएर आफूले गरेको गल्तीलाई गोलमोटल पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
 
महानगरीय प्रहरी परिसरका एक अधिकृतका अनुसार अमेरिकी राजदूतावासलाई पठाएको जवाफ पनि आइनसकेका कारण कुनै पनि प्रकृया अघि बढेको छैन ।

 ‘अहिले त गृहमन्त्रीका विरुद्ध कसले अनुसन्धान गर्ने आँट गर्ला र उहाँ मन्त्री भएदेखिनै त्यससम्बन्धी विषय प्रहरी परिसरको मुद्धा शाखामा उठेको छैन, अझ सर्वोच्चले अन्तरिक आदेश नदिएपछि त झन् चुपचाप राखिएको छ’, परिसर स्रोतले भन्यो ।