रुपन्देही। देशमा सङ्घीयता ल्याएर समृद्धि र विकास ल्याउने भनेर तीन तहको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक स्थापना भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ५ बर्षे कार्यकाल सकिन अब एक महिनामात्रै बाँकी छ ।     

सिङ्गो नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेर विकास गर्ने सङ्कल्प लिएर स्थापना गरिएको प्रदेश संरचनाले लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वर्षमा १ खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड भन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । तर खर्च अनुसार भने, प्रदेश सरकारले प्रदेश एवं प्रदेशबासीहरुको समृद्धिका लागि कुनै ठोस काम गर्न सकेन । 

प्रदेश स्थापनाकालमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू चर्चा भए पनि कार्यान्वयन सीमित भएको जनगुनासो अझै सुन्न सकिन्छ । 

नेता पोख्रेल नेतृत्वको सरकारको पहिलो पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशका ४ उपमहानगरमा ३ वटा महानगर बनाउने घोषणा भयो । प्रदेशमा एउटा पनि महानगर नभएको अवस्थामा रुपन्देहीको बुटवल–तिलोत्तमा–भैरहवा, दाङको घोराही–तुलसीपुर र बाँकेको नेपालगञ्ज–कोहलपुरलाई मिलाएर तीनवटा महानगर बनाउने घोषणाले सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिकहरू र स्थानीय तह समेत उत्साहित भए पनि तर प्रदेश सरकारकै योजनाले सार्थकता पाउन सकेन ।

सोही वर्षको बजेटमा रुपन्देही, दाङ र बांँके गरी तीन जिल्लामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भनेर ५ करोड ५० लाख, पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्न ५ करोड वजेट विनियोजन भए पनि दुबै योजनाहरू कामै शुरु नभई अलपत्र परे । पोख्रेल नेतृत्वको सरकार साढे ३ वर्षपछि चलेको थियो । यस्तै रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोट सम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरियो सो योजना पनि कागजमै सीमित बन्यो ।

पहिलो कार्यकालमा गाडी खरिदमा घोटाला, कृषि अनुदानमा बेथिति, भ्रष्टाचार, जम्बो मन्त्रिमण्डल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का विवाद जस्ता विषयले एमालेका शंकर पोख्रेलदेखि माओवादीका हालका कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहेका कुलप्रसाद केसी दुबै नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकारप्रति आशा र भरोसा जगाउने काम गर्न सकिन । यता लुम्विनीका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन विभागले महानगरका लागि अध्ययन थालेपछि प्रदेशले हात झिकेको वताउँदै, शरुको वर्ष प्रदेशले महानगरपालिका बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न एक करोड बजेट छुट्टाएपनि प्रदेशको स्रोत पनि कम भएपछि कार्यक्रम रोकिन पुगेको जनाए । 

पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर र घुम्ती अस्पताल बनाउन २ करोड र खाद्य वस्तु गुणस्तर मापन प्रयोगशाला बनाउन २ करोड ५० लाख, भूमिहीनका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी सबै योजनाहरू पनि बजेट वक्तव्यमा सीमित भएको प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा.दामोदर भुसालको भनाई छ ।

रुपन्देहीमा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दाङको घोराहीमा मल्टिपर्पोज बोटानिकल गार्डेन बनाउन २ करोड ५० लाख र दाङकै घोरदौरामा २ करोड लागतमा बनेको खुल्ला नाचघर नबन्दै जीर्ण वनेको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले उत्पादनमा भन्दापनि अनुत्पादन जस्ता योजनामा वजेटको दुरुपयोग गरेको स्थानिय जोगेन्द्र वुढाथोकीले वताए ।

मुख्यमन्त्री केसीको कार्यकाल थप वितृष्णा

तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर ५ दलीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि झन प्रदेश सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउने खालका काम भए । केसीको कार्यकाल आलोचनामै बित्यो । पोख्रेल नेतृत्वले शुरुमा ७ र पछि ९ वटा मन्त्रालयसम्म बनाएकोमा मुख्यमन्त्रीमा केसीको इन्ट्रीले मन्त्रालय बढाएर १३ वटासम्म मन्त्रालय पुर्‍याए भने निजि सचिवालयमा जम्बो १७ जना नियुक्ति गरे ।

अनुपातमा अङ्कगणित अनुसार प्रदेशमा एकजना मन्त्री थपिदा सरकारका लागि प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ बरावर भन्दा बढी सेवा सुविधा लगायतमा आर्थिक भार थपिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वले थप गरिएका मन्त्रालय, सचिवालय र आवास व्यवस्थापन लगायतमा मासिक २५ लाख रुपैयाँ खर्च बढाएको देखिएको हो । पहिलो मुख्यमन्त्रीको पालामा ल्याइएका अधिकांश योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको कुलप्रसाद नेतृत्वको सरकारले खासै नयाँ कार्यक्रम भने ल्याएन । प्रदेश बैङ्क स्थापना, प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, रुपन्देहीको सैनामैनामा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना, एक वडा एक पोखरी, प्युठानमा प्रयोगशाला सहितको सीप प्रतिष्ठान जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएपनि अधिकांश कामहरू सफल हुन सकेका छैनन् ।

भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज लगायतका ठूला भन्सार नाकाको नजिकमा स्तरीय फलफूल एवम् तरकारी बजार स्थापना गर्ने घोषणा भए पनि कतैपनि सञ्चालनमा नआएको व्यवसायीहरूको भनाई छ । देशैकै गौरवमय रुपमा रहेको तर लामो समयदेखि बन्द हुँदै आएको बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि कागजी घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ ।

यस्तै मर्चवारमा अवध, बर्दियामा थारुवान, प्युठानमा मगरात बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न ६ करोड ८० लाख बजेट घोषणा गरेपनि काम नभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । शिक्षण संस्थामा इन्नोभेसन सेन्टर, एक पालिका एक सामूहिक उद्यम, एक जिल्ला एक सांँस्कृतिक ग्राम, भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थलमा एग्रो मार्ट सञ्चालन, एक जिल्ला एक नमुना वस्ती जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश योजना आयोगका एक सदस्यले वताएका छन् ।