काठमाडौँ । नेकपा एमालेको भातृ संगठन् युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ । संघले सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको समयमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै राजीनामा माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष राजीव पहारीले प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतवीच भएको २५ बुँदे सम्झौताको १० नम्बर बुँदामा नेपालको संविधानको बारेमा भारतको चासो उल्लेख भएको बताउँदै नेपालको आन्तरिक मामलामा कसैले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै भारत भ्रमण पूर्ण असफल नाङ्गो दलाली र आत्मसमर्पणको पराकाष्ठ भएको बताए ।
उनले भने, “नेपालको राजनीति विषय नेपालमै समाधान गर्नुपर्छ, विदेशमा लगेर रमिता देखाउने काम गरेको ।” पहारीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा देश र जनताको हित विपरीत सम्झौता गरेको भन्दै नेपालको आन्तरिक मामलाका विषयहरु अर्को देशसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरेको, नेपालको विदेश मामला सम्बन्धी दृष्ट्रिकोणमा जबर्जस्ती भारतलाई हावी गराएको, सुगौली सन्धीलगायतको विषयमा कुनै शब्द उच्चारण नगरेको, भन्दै प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा मागेका हुन् । उनले चिनसँग भएको ऐतिहासिक सम्झौताहरुलाई वेवास्ता गर्दे सिंगो देश र जनताप्रति गद्धारी गरेको आरोप लगाए ।
उनले हुलाकी मार्ग निर्माणको काम भारतलाई दिने सम्झौता भएको भन्दै यो राष्ट्रघाती कदम भएको बताए ।
सम्मेलनमा पहारीले माओवादी लडाकुको नाममा भएको आर्थिक अनियमितताको बारेमा युवा सङ्घले २०६९ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीको फायल ढिलै भएपनि अगाडि बढेको भन्दै दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
उनले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दे यस विषयमा गलत ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजे देशव्यापी रुपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्की नियुक्तिको फायल पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिँदा कहिले हराएको र कहिले भेटिएको भन्नै लज्जास्पद र गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफप्रति खेद प्रकट गर्दे न्यायिक र संवैधानिक मुल्य र मान्यताका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउन माग गरे ।
पहारीले टिकापुर घटनाका दोषीलाई आम माफि दिने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मुलुकमा दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।दशैँ तिहार छठलगायतका चाडमा देखिने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र कृतिम अभाव नियन्त्रण गरेर सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
