काठमाडौं। धेरै जसो विश्वले विगत शताब्दीको अन्त्यमा विश्व असन्तुष्ट पार्ने मध्ययुगीन कट्टरपन्थी संस्करणसँग मिल्दोजुल्दो तालिबान शासनसँग कुनै पनि मानवीय सहायता वा अन्य सहकार्यलाई रोकेको छ । 

तालिबानले अफगान महिलालाई पढ्नमा रोक लगाएपछि, काममा रोक लगाएपछि, गैरसरकारी संस्थाका महिला कर्मचारी र स्वयंसेवीहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि मानवीय हितका लागि काम गर्दै आएका प्रमुख गैर सरकारी संस्थाहरू (एनजीओ)ले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो आवश्यक र प्रशंसनीय काम बन्द गरेका बेला विश्वको कुनै पनि देशले मान्यता नदिने तालिबानी शासनसँग चीनले भने, तेल निकाल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

चीनको सिनजियाङ मध्य एशिया पेट्रोलियम एण्ड ग्यास कम्पनीले गत बिहीबार अफगानिस्तानको तालिबान नेतृत्वको प्रशासनसँग तेल निकाल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चिनियाँ कम्पनीलाई उत्तरी अफगानिस्तानको अमु दर्या बेसिनबाट आगामी २५ वर्षसम्म तेल निकाल्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।

पहिलो कुरा अफगानिस्तानले तालिबानको नियन्त्रणमा आएको १६ महिनापछि आफूलाई कहाँ फेला पारेको छ? एसिया फाउन्डेसनले आफ्नो ११ जनवरीको अध्ययन 'द फ्युचर फोरकास्टस् एसिया इन २०२३' मा वर्णन गरेअनुसार, सम्भवतः देशको एकमात्र सकारात्मक विकास भनेको सुरक्षा स्थितिमा सापेक्षिक सुधार भएको छ किनकि अगस्ट २०२१ अघि रिपोर्ट गरिएका अधिकांश हिंसाका तालिबान विद्रोहका कारणले भएका थिए।

फाउन्डेसनले भन्यो कि दुर्भाग्यवश, अफगानहरूले सहनु पर्ने कठिनाइहरू अन्य सबै मोर्चाहरूमा बढ्दै गएको छ, तीव्र रूपमा बढ्दो गरिबी र बेरोजगारी, पतन हुँदै गइरहेको अर्थतन्त्र, र अत्यन्तै अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाहरूका क्षेत्र बढ्दो संकट छ। 

यी अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना भन्दा थप २०२२ मा तालिबान शासनको मुख्य विशेषताहरू महिलाहरूको काम गर्ने, विद्यालय जान वा घर बाहिरका गतिविधिहरूमा भाग लिने, आफ्ना परिवारसँग सार्वजनिक पार्कहरूमा जाने अधिकारमा कडा प्रतिबन्धहरू लागेका छन् । 

यसले अफगानिस्तानको भावी राजनीतिक प्रणाली र प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्ने जनादेशसहितको समावेशी र सहमतिमा आधारित सरकारको गठनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको आह्वान प्रभावहीन साबित भएको कारणले तालिबानका कानहरू बहिरा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यी एकपक्षीय नीतिहरूको परिणामस्वरूप, अफगानिस्तानको वर्तमान शासन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा अपरिचित छ। आफ्नो अत्यधिक अधिनायकवादी र प्रतिबन्धात्मक शासन मोडेललाई कायम राख्न तालिबानको जिद्दीले यो अत्यधिक सहायतामा निर्भर देशलाई मानवीय विपत्ति र नागरिक अशान्तिको फिर्तीमा धकेल्न सक्छ।

अफगानिस्तानमा सन्तोषजनक अवस्था निकै कम भए पनि केही क्षेत्रीय देशहरू जस्तै प्रमुख चीनले तालिबान शासनलाई वास्तविक मान्यता दिने प्रयास जारी राखेको छ ।

चीन र पाकिस्तानलगायत अफगानिस्तानका धेरै छिमेकीहरूले तालिबानद्वारा नियुक्त कूटनीतिज्ञहरूलाई स्वीकार गरेका छन्। 

बेइजिङ र इस्लामाबादले तालिबानले नियुक्त गरेका कूटनीतिज्ञहरूलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने काम समेत गरेका छन्, यसलाई जर्जियो काफिरोले अल जजीरामा तालिबानको अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन कसरी सापेक्षिक र कमजोर थियो भनेर लेखेका छन्। 

अफगानिस्तानमा विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक दाबी रहेका अन्य देशहरूले नै पनि हालसम्म तालिबानले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिहरू स्वीकार गरेको छैन । यसको एक उदाहरण भारत हो । 

नयाँ दिल्लीमा तालिबानद्वारा नियुक्त राजदूतको नियुक्ति स्वीकार गर्न तालिबानद्वारा बारम्बार अनुरोध गरिएको छ, तर सहमत छैन। भारतले दशकौँदेखि अफगानिस्तानको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ जुन यस अवधिमा धेरैजसो देशमा चर्किएको लडाइँमा परेको छैन। 

यसले अफगानिस्तानमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई केही चासोका साथ हेरिरहेको छ र नयाँ दिल्लीलाई पनि यस क्षेत्रमा आफ्नै विकास परियोजनाहरू पुनः सुरु गर्न केही दबाब पर्नेछ, चाहे बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई पछाडि धकेल्न नै होस् ।

चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका पूर्व वरिष्ठ कर्णेल झोउ बोले गत वर्ष तालिबानले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएको पाँच दिनपछि लेखेका थिए,'अफगानिस्तानलाई लामो समयदेखि विजेताहरूको चिहान मानिन्थ्यो, अलेक्ज्याण्डर द ग्रेट, ब्रिटिश साम्राज्य, सोभियत सङ्घ र अहिले संयुक्त राज्य अमेरिका अब, चीन प्रवेश गर्छ सशस्त्र  र बमले होइन तर निर्माणको खाकाले । अभिशाप तोड्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका।'

अल जजीराले रिपोर्ट गरेको छ कि बेइजिङले तालिबानलाई आर्थिक र विकास सहायताको प्रस्ताव गरेको छ र यससँगै अफगानिस्तानले चीनसँग उइघुर सशस्त्र समूह र चिनियाँ हितहरू, विशेष गरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई लक्षित गर्नबाट जोगिने छ।

चीनले लगानी गरेपछि तालिबान शासन पश्चिमी प्रतिबन्धबाट राहत पाउनेछ । चिनियाँ कम्पनीहरूले अफगानिस्तानमा लगानी गर्दा पश्चिमको वित्तीय युद्धले हुने हानि कम हुनसक्छ । 

युद्धग्रस्त देशको रेयर अर्थ मेटल्सको खनिज भण्डार, तामा, लिथियम, फलामको धाउ, र अन्य प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच पाउने चीनलाई व्यापक फाइदा हुनेछ ।

यसका साथै चीन, रुस र इरानबीच अमेरिकी आधिपत्यलाई चुनौती दिने आफ्नो प्रयासमा बढ्दो सहयोग बढ्दै जाँदा यी शक्तिहरूले तालिबानलाई एउटा साझेदारको रूपमा हेर्न सक्छन् जसको माध्यमबाट उनीहरूले ग्रेटर सेन्ट्रल एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छन्।

यसैबीच गत हप्ता अमु दर्या बेसिनबाट तेल निकाल्ने सिन्जियाङ सेन्ट्रल एसिया पेट्रोलियम एण्ड ग्यास कम्पनीले अफगानिस्तानको तालिबान नेतृत्वको प्रशासनसँग सम्झौता गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । 

काबुलमा तालिबानका कार्यवाहक खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्री शेख शाहबुद्दीन देलावार र सिनजियाङ सेन्ट्रल एसिया पेट्रोलियम एण्ड ग्यास कम्पनीका एक अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

तालिबानका कार्यवाहक उपप्रधानमन्त्री मुल्ला अब्दुल घानी बरादार र अफगानिस्तानका लागि चिनियाँ राजदूत वाङ युको पनि हस्ताक्षर समारोहको उपस्थिति रहेको सरकारी बख्तर समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। 

तालिबान प्रशासनले सत्तामा आएपछि विदेशी कम्पनीसँग गरेको यो पहिलो ठुलो सार्वजनिक वस्तु निकासी सम्झौता थियो।

२५ वर्षे सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले अफगानिस्तानमा वार्षिक १५ करोड डलर लगानी गर्ने र हालको सुरक्षा परिदृश्यले आकर्षक प्रतिफलको ग्यारेन्टी नगरे पनि तीन वर्षमा लगानी बढेर ५४ करोड डलर पुग्ने छ । 

तालिबानद्वारा सञ्चालित प्रशासनको परियोजनामा ​​२० प्रतिशत साझेदारी हुनेछ, जसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत गर्न सकिन्छ। सन् २०१२ मा अमु दर्या बेसिनमा ८७ करोड ब्यारेल कच्चा तेल रहेको अनुमान गरिएको थियो । 

सम्झौता अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीले सर–ए–पुल, जज्जान र फर्याब प्रान्तको सामूहिक रूपमा ४ हजार ५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलबाट तेल निकाल्ने छ। यस आयोजनामा ​​तीन हजारभन्दा बढी स्थानीयले रोजगारी पाउनेछन् निकासी भएको तेल अफगानिस्तानमा प्रशोधन गर्ने सम्झौताको सर्त रहेको बताइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री बरादारले सो अवसरमा भने,'प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले अफगानिस्तान धनी राष्ट्र हो । अन्य खनिजहरूको अतिरिक्त, तेल अफगान जनताको सम्पत्ति हो जसमा देशको अर्थतन्त्र भर पर्न सक्छ।'

अफगानिस्तानमा १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यको खनिज स्रोत रहेको अनुमान गरिएको छ। बरादारले भने,'हालसालै आर्थिक आयोगबाट कैयौं आयोजना स्वीकृत भएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनबाट देशको समृद्धि र जनहितका लागि आधारभूत कदम चालिनेछ ।' 

चिनियाँ राजदूत वाङ युले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको आर्थिक वृद्धिका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण र काबुल र बेइजिङबीचको घनिष्ठ सम्बन्धका लागि सकारात्मक कदम भएको बताए । 

उनले भने, ‘अमु दर्या तेल सम्झौता चीन र अफगानिस्तानबीचको महत्वपूर्ण परियोजना हो । यसैबीच, एक चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले पूर्वी लोगार प्रान्तमा तामा खानी सञ्चालनका लागि तालिबान नेतृत्वको प्रशासनसँग पनि वार्ता गरिरहेको छ, जसको लागि अघिल्लो अफगान सरकार अन्तर्गत पहिलो पटक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

तालिबान प्रशासित अफगानिस्तानको अन्य संसारको नजरमा उक्लो पारिएको स्थितिले चीनलाई तालिबानलाई गोप्य रूपमा डि फ्याक्टो मान्यता दिने दिशामा काम गर्ने सक्रिय रणनीति अपनाउनबाट रोकेको छैन। 

यदि कूटनीतिज्ञहरूलाई मान्यता दिने र अन्य समान कार्यहरू यस दिशामा प्रारम्भिक कदमहरू हुन् भने, आर्थिक गतिविधिको सुरुवात फेरि हुनु चीनले वास्तवमा चाहेको थियो। 

विशेष रूपमा ऋणको दुष्चक्रमा फसाएर र बीआरआई मार्फत ऋणको कडा चुक्ता गर्ने नीति झैं चीनको कमजोर र गहिरो पीडामा परेका राष्ट्रहरूको शिकार गर्ने निरन्तरको नीतिसँग अफगानिस्तानमा चालिरहेको कदमले पूर्ण रूपमा मेल खान्छ । 

अधिकांश अन्य देशहरूले आजको अफगानिस्तानमा लगानी वा परियोजनाहरूलाई अवस्थित अस्थिर वातावरणमा जोखिमको लायक नभएको रूपमा हेर्नेछन्, तर बेइजिङले भने होइन। 

अफगानिस्तानको विशाल अप्रयुक्त स्रोतहरूमा यसले लामो समयदेखि लोभलाग्दो नजर राखेको छ, र जोखिमहरूको बावजुद पश्चिम मुक्त खेल मैदानको प्रलोभन यसको प्रतिरोध गर्नको लागि एकदमै धेरै साबित भइरहेको छ। 

हालसम्म आतङ्कवादी भनिने एक्लो पारिएका राष्ट्रसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु उनीहरूलाई वास्तविक रूपमा मान्यता दिनु बराबर नै हो र यो वर्तमान चिनियाँ शासनका लागि कुनै टाउको दुखाइको कारण पनि हैन ।

सम्झौताको अर्को उल्लेखनीय पक्ष छिमेकी पाकिस्तानमा जस्तै अफगानिस्तानमा पनि चिनियाँ नागरिकहरू बढ्दो रूपमा आतङ्कवादी हमलाको निशाना बनिरहेका बेला सम्पन्न भएको हो । 

वास्तवमा, सम्झौताको घोषणा तालिबान प्रशासनले काबुलमा चिनियाँ व्यवसायीहरूलाई खानपान गर्ने होटेलमा आक्रमण गर्नेहरू सहित आठ इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रान्त (आईएसकेपी)का सदस्यहरूलाई आफ्नो सेनाले छापा मारेर मारेको बताएको एक दिन पछि आएको थियो। 

केही दिनअघि मात्रै ११ जनवरीको साँझ काबुलको केन्द्रमा भएको आत्मघाती बम विष्फोटले अफगान विदेश मन्त्रालयमा तालिबान अधिकारीहरूलाई भेट्ने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूलाई लक्षित गरेको थियो। आत्मघाती हमलाकारीले मन्त्रालय नजिकै आत्मघाती बम विस्फोट गराउँदा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो । आईएसकेपीले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।

अफगानिस्तानमा चिनियाँ नागरिकहरू विरुद्धका यी आक्रमणहरूमा आईएसकेपीको संलग्नता रोचक छ, किनकि यो लामो समयदेखि अफगानिस्तानमा आईएसकेपी पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी, इन्टर सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स (आईएसआई)को सृजना हो भनेर मानिएको छ। 

अफगानिस्तान इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडीजको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो,'अफगानिस्तानमा आईएसआईएसको उपस्थिति वास्तविक छैन। यो हाम्रा केही छिमेकीहरूले खेलेको खुफिया खेल हो।' रिपोर्टमा अघि भनिएको छ, पाकिस्तानले 'हेजिङ रणनीति'को भागको रूपमा आईएसकेपीलाई समर्थन गरेको छ।

हालैको आरएफईरआरएल प्रतिवेदनले  ूअफगानिस्तानमा पाकिस्तानी जासुस र प्रोक्सीहरूको व्यापक नेटवर्क रहेको विश्वास गरिन्छ र चीनसँग प्रायः न्यानो सम्बन्धको बावजुद इस्लामाबादले तालिबान नेताहरूलाई निशाना बनाउन संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सहयोग गर्दै आफ्नै स्वतन्त्र नीति सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसले लन्डन स्कूल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकी स्टडीज (एसओएएस) का लेखक र विश्लेषक आयशा सिद्दिकालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि चिनियाँ अधिकारीहरूले विद्रोहीहरूलाई आफ्नो पहुँच र देशमा आफ्नै शक्तिको आधार विकास गरेकोमा पाकिस्तानलाई शंका छ।

उनले आफ्नो धारणा राखिन् कि यसको अर्थ उनीहरूको बारम्बार दाबी गरिएको 'फलामे ब्रदरहुड' को बावजूद, चीन अफगानिस्तानबारे पाकिस्तानमा धेरै विश्वस्त छैन र बेइजिङले त्यहाँ एक्लै उद्यम गर्ने छनौट गरेमा आफू सावधानीपूर्वक हिँड्नु पर्छ भन्नेमा छ।

अफगानिस्तानमा यो सबै खेल भइरहँदा सिनजियाङमा आफ्नै मुस्लिम जनसंख्याविरुद्ध व्यापक कठोर र अमानवीय चिनियाँ शोषण र दशकौँदेखि आतंकवादमा संलग्न मानिएको अफगानिस्तानबीच सम्झौता हुनुले लाज दुवै देशको लाज हराएको भन्दै विरोधाभास छ ।