लोकतन्त्रका लागि जीवनभरि सङ्घर्ष गर्ने तथा लोकतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली अरु कुनै छैन भन्ने नेताहरु आफ्नो सुविधाका लागि बेलाबेला एउटा कठोर र विवेकरहित अधिनायकभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रस्तुत हुने गर्दछन् । आफ्नो अहङ्कार, अभिमान, स्वार्थ र महत्वकांक्षामाथि कतैबाट हाँक आए लोकलज्जासमेत त्यागेर विधिविधान, घोषित मान्यता, प्रतिबद्धता र प्रक्रिया लत्याउँदै निरङ्कुश चरित्र प्रदर्शन गर्न पुग्छन् । देश, लोकतन्त्र एवं आफ्नै दललाई अस्तव्यस्त पार्छन् । यस्तो अस्ति र हिजो पनि हुन्थ्यो, आज पनि भइरहेको छ ।
नयाँ विचार र अग्रगामी आकाङ्क्षालाई निषेध गर्न खोज्नु न विवेकसम्मत हुन्छ, न जिम्मेदारी अनुकूल। नवीन परिवर्तन र अग्रगामी मार्गमा अवरोध उत्पन्न गर्न चाहने नेताका प्रयत्न असफल भए भविष्यमा उनीहरुले इतिहासले आफूप्रति न्याय गरेन भन्ने गुनासो गर्ने अवसर पनि पाउँदैनन् । तर, दुर्भाग्य के भने यो कटु यथार्थसित परिचित नेताहरु पनि यदाकदा यस्तो हठ र बालपन प्रदर्शन गर्न पुग्छन्, जो तिनको इतिहास, योगदान र लोकप्रियताको अनुकूल पटक्कै हुँदैन । अतीतको योगदानले मात्र सुन्दर भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । यसैले राजनीतिकर्मीले आफू र आफ्नो दललाई सदैव अग्रगमनका निम्ति तत्पर राख्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि कान ठाडो पारेर समयको पदचाप सुनिरहनुपर्छ । आँखा खुला राखेर परिस्थितिको आकलन गरिरहनुपर्छ । तर हाम्रा प्रमुख नेताहरु यस मामिलामा निकै कमजोर तथा अक्षम सावित भएका छन् ।
यस सन्दर्भमा बिझिराख्ने एउटा अर्को तितो सत्य के छ भने हाम्रा नेता आफ्ना कमजोरी औंल्याउने तथा सङ्गठनलाई समयानुकूल बनाउँदै नीति–रणनीतिलाई परिमार्जन गर्न, अझ प्रभावकारी बनाउन तथा जनभावनालाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्नेप्रति कहिल्यै सकारात्मक रहेनन्।
राज्य र पार्टीको पुनर्संरचना गर्दै एक्काइसौं शताब्दिको मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने, मुलुकको स्वामित्व जनतालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा पार्टी र नेताहरु पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुका साथै संविधानसभाको माग एवं राजतन्त्रप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका कारण तत्कालको दबाब पन्छाउन र सजिलोका लागि नरहरि आचार्य, गगन थापा प्रवृत्तिलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो तत्कालीन ‘महानायक’ले समेत तेजोवध गर्न तथा अविश्वसनीय आशङ्का उत्पन्न गर्न खोज्नु शोभनीय थिएन ।
कोइरालाले केही कुरामा आफूप्रति विमति जनाउने र अग्रगामी नीति अपनाएका कारण लोकप्रियताको शिखर चढिरहेका आफ्नै पार्टी व्यक्तित्वहरुलाई ‘दरबारद्वारा सञ्चालित’ जस्तो आक्षेपको डरलाग्दो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो । लोकतान्तिक मूल्य, नैतिकता र पारदर्शितालाई उच्च महत्व दिनुहुने आचार्यले कोइरालासँगको नीतिगत मतान्तरपश्चात पार्टीको प्रवक्ताबाट राजीनामा दिनुभयो । नेकाको ११ औं महाधिवेशनमा कोइरालाविरूद्ध सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुभयो । त्यस्तै, गगन पनि अग्रगामी विचारसहित आफ्नो प्रतिभा र क्षमता प्रदर्शन गर्दै हिम्मतसाथ अगाडि बढेकाले आकर्षणको केन्द्र बने । यद्यपि कोइरालाले यी कथित ‘विरोधीहरु’लाई आफूबाट टाढा हुन नदिन उनीहरुको क्षमता उपयोग गर्न प्रयत्न पनि गर्नुभयो । यो सन्दर्भमा मैले कुनै समय बनारसमा यस्तै नेताहरुले प्रदीप गिरिहरुमाथि लगाउने गरेको आरोप सम्झिएँ ।
...........
एक्काइसौं शताब्दी नेपालमा व्यापक परिवर्तन र अग्रगमनको सन्देश बोकेर प्रवेश गर्यो । बीसौं शताब्दीको अन्त्यमा नेपाली जनता नयाँ शताब्दीको स्वागतद्वारमा उभिएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अग्रगामी रुपान्तरण गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको सङ्कल्प गर्दै थिए । स्पष्ट थियो, राजतन्त्ररुपी बुढो वृक्ष नढलेसम्म नवीन युगको प्रारम्भ हुन सक्दैन । यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवा पार्टीले नुतन दृष्टिकोण, हिम्मत र दृढतासाथ जनतामा उत्साह भर्दै नयाँ क्षितिज उघार्नुपथ्र्यो ।
त्यसबेलासम्म नेपाली काँग्रेसले संस्थागत रुपमा गणतन्त्रका लागि कुनै योगदान गरेन, बरू नेताहरु पार्टीको विधानमा लेखिएका संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता एवं बिपी कोइरालाले तात्कालिक रणनीतिक आवश्यकताले जन्माएको मेलमिलाप नीति सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको राजतन्त्रप्रतिको सकारात्मक टिप्पणी र वाक्यांशलाई व्यापक रुपमा उद्धृत गर्दै राजतन्त्र रहेन भने राष्ट्र नै मासिनेछ भन्ने थोत्रो सारङ्गी रेटेर बसे । युगान्तकारी मानिने पार्टी धेरै समयसम्म ‘कुहिरोको काग’ बन्यो ।
काँग्रेसले राजतन्त्रलाई यसरी बोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई समेत विदेशी विजेताजस्तो ठान्नुहुने बिपी कोइरालाले राजा महेन्द्रसँग विवाद हुँदा आफूले ‘जनताले राजतन्त्र हटाउन चाहेमा सरकारले सरक्क गद्दी छोडिदिनुपर्दछ’ भनेको र महेन्द्रले नक्कली सहमति जनाएको कुरा धेरैलाई सुनाउनुभएको छ । उहाँले २००६ सालमा देशको भावी शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको विधानअनुसार हुने भन्नुको उद्देश्य जनतालाई मुलुकको मालिक बनाउने थियो ।
राजतन्त्र रहेसम्म राष्ट्रको स्वामित्व पूर्णरुपमा जनताको हातमा आउन सम्भव थिएन । बिपीले प्रस्ट शब्दमा लेख्नुभएको छ, “राजतत्त्र अर्थात योग्यता, क्षमताबेगर वंश र परम्पराका आधारमा चलेको पद्धतिले आधुनिक समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।”
राजतन्त्रबारे आफ्नो धारणा छर्लङ्ग पार्न उहाँले ‘राजतन्त्र’ नामक लामो लेख लेखी ‘तरूण’को ३ र ४ अङ्कमा (१९७१ मा) प्रकाशित गर्नुभयो । उक्त लेखमार्फत बिपीले भन्नुभएको छ, “गत शताब्दिमा विश्वका राजतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा पनि राजतन्त्र आज आफ्नो उपयोगिता सिद्धिसकेपछि अडिरहेको जस्तो लाग्छ । राजतान्त्रिक संस्थाबाट आफूलाई मुक्त नगरून्जेल कुनै पनि आधुनिक विकसित समाजको आविर्भाव सम्भव छैन । आधुनिक गतिशील समाजका लागि राजतन्त्र उपयुक्त साधन हुन सक्दैन ।”
उहाँ राजतन्त्रलाई ‘डेट एक्सपायर’भएको औषधि ठान्नुहुन्थ्यो । उहाँले राजालाई अर्थात राजतन्त्रको पृष्ठभूमिमा रहेको परम्परागत शक्तिलाई राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा उपभोग गर्ने प्रयत्नचाहिँ अन्तिम क्षणसम्म गर्नुभयो । लोकतन्त्र रहेन भने राष्ट्र पनि रहँदैन, राष्ट्र रहेन भने राजतन्त्र कहाँ राख्ने, राजसिंहासन र मुकुट कहाँ राख्ने, राजाका छोरानातिले कहाँ शासन गर्नेजस्ता तर्क गर्दै उहाँले राजालाई लोकतन्त्रको विपक्षमा नलाग्न सहमत गराउने अथक प्रयत्न गर्नुभयो ।
राजा लोकतन्त्रप्रति आस्था नभए पनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको भविष्यको स्वार्थका लागि राष्ट्रको रक्षा गर्नेतिर लाग्नु अपरिहार्य भएकाले राष्ट्रियताको मामिलामा राजा र लोकतन्त्रवादीहरु मिलेर काम गर्न सक्छन् तथा राजा लोकतन्त्रका पक्षमा रहेसम्म जनता राजतन्त्रविरूद्ध नजालान् भन्ने उहाँको आशा थियो । यही अपेक्षाको धरातलमा राष्ट्रिय मेलमिलापको जग निर्माण भएको थियो । तर राजाले उहाँको आशा र विश्वासमाथि तुषारापात गरिदिए ।
...............
राजा त्रिभुवनले बिपीले मस्यौदा गरिदिएको वक्तव्य पढ्दै ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होओस्’ भनी घोषणा गरेर पनि आफू बाँचुन्जेल संविधानसभाको चुनाव गराएनन् । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक भाषा र शब्दावलीको ज्ञान नभएका राजाले २००७ फागुन ७ को आफ्नो घोषणाको अर्थ र मर्म बुझेपछि उनी त्यसबाट पछाडि हटे । उनले जनतालाई दिइसकेको अधिकार फिर्ता लिँदै क्रान्तिलाई धोखा दिए ।
यद्यपि उनले देशको शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको विधानअनुसार हुने र संविधानसभाको निर्वाचन ‘यथाशक्य शीघ्रतासाथ’ गरिने बचन दिन छोडेनन् । तर तीन वर्षपछि अर्को घोषणा जारी गर्दै संविधानसभाको अधिकार सीमित गरिदिए ।
२००७ सालको घोषणाको व्याख्या एवं कानुनी शङ्का निवारणार्थ भनी २०१० माघ ७ गते त्रिभुवनले हस्ताक्षर गर्दै लालमोहर लगाई जारी गरेको उक्त ‘घोषणा’को प्रारम्भमा नै भनिएको छः
“अन्तरनिहीत राजकीय सत्ता तथा शाही विशेषाधिकारद्वारा कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै रहने हाम्रा महान पुर्खाहरुको पालादेखि नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा र प्रथा हो । हाम्रा विशिष्ट पूर्वाधिकारीहरुद्वारा सुम्पिएको अख्तियार अनुसार सो अधिकार केही समयका लागि उहाँहरुका प्रधानमन्त्रीहरुद्वारा प्रयोग गरिएको थियो । फागुन ७, २००७ को हाम्रो घोषणाद्वारा सो अख्तियारी झिकिएको हुनाले अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै छ ।”
यसले मात्र पनि राजाको नियत उदाङ्ग गर्दछ ।
त्रिभुवनको निधनपछि राजा महेन्द्रले संविधानसभा चुनाव नै नगराई आफैंले संविधान जारी गर्ने सङ्केत गर्नासाथ बिपीले सर्वोच्च न्यायालयमा २०१३ असार १४ मा मुद्दा नै हाल्नुभयो, जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङकप्रसाद आचार्यविरूद्धको चर्चित मुद्दाका रुपमा इतिहासमा उल्लेख छ।
महेन्द्रले ऐतिहासिक सम्झौता र घोषणाहरुको अवज्ञा गर्दै आफैंले संविधान जारी गरी सो संविधानअनुसार स्थापित भएको प्रजातन्त्रको पनि १८ महिनामै हत्या गरेर सेनाको सहारा लिई आफू तानाशाह बने । राजा वीरेन्द्रले आफैंले गरेको जनमत सङ्ग्रहमा पनि धाँधली गरे । लोकतन्त्रवादीहरु राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश नै गर्न नसक्ने वातावरण बनाए । बिपीले अगाडि बढाएको मेलमिलाप र सहमतिको हातलाई उपेक्षा तथा बिपीको निधनसम्म पनि उहाँलाई अपमानित गर्ने चेष्टा गरे ।
२०४६ सालको आन्दोलन लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्थापनापश्चात टुङ्गिए पनि आन्दोलनका क्रममा राजधानीसहित अनेक ठाउँमा जनताले ‘वीरे चोर, देश छोड’ को नारा घन्काएको सुन्नेहरु अझ अझै प्रसस्त छन् । जनआन्दोलनपश्चात संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिमा बस्न स्वीकार गरेपछि पनि राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने लालसा देखाई नै रहे ।
त्यतिमात्र होइन, जननिर्वाचित सरकारले चाल्न खोजेका कतिपय कदममा उनले अवरोध पुर्याएको तथा लोकतन्त्रविरूद्ध षड्यन्त्र र हिंसात्मक प्रहार गर्नेहरुलाई ऊर्जा र संरक्षण प्रदान गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भए । मौका पाए राजदरबार पुनः प्रजातन्त्रको हत्यामा संलग्न हुने आशङ्का राजा वीरेन्द्र जिवित हुँदै उत्पन्न भएको थियो ।
.........
(यही असोज ६ गते बिहीबार लोकार्पण हुने बरिष्ठ पत्रकार विरहीको कृति ‘आगो निभेको छैन’को एक अंश हो। फाइन प्रिन्टद्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तक अनलाइनबाट पनि किन्न सकिन्छ र उपत्यकाभरी निशुल्क होम डेलिभरिको व्यवस्था छ।)
