श्रीनगर। जम्मु काश्मिरमा कुनै समय आतङ्कवादी गतिविधिहरूले नराम्रो गरी प्रभावित भएको समयमा यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सैन्य पर्यवेक्षण समूहका लागि कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु काश्मीरका लागि दिइएको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको धारा ३७० को खारेजीसँग यहाँ निकै ठूला परिवर्तनहरू भएका छन्।

जम्मु काश्मीर अब विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ भने शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ। विश्व स्तरमा बदलिँदो परिकृष्यसँगै भारतले पनि आफ्नो नयाँ उचाइ कायम गरिरहेको छ। जम्मु र काश्मीरबाट संयुक्त राष्ट्रको सैन्य पर्यवेक्षक समूहका कार्य हरु बन्द गराउने पहलहरू भइरहेका छन्। 

५ अगस्त, २०१९ मा जम्मू कश्मीरबाट धारा ३७० र ३५ ए खारेज गरी यसलाई केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा दिएपछि, विश्व समुदायबाट कुनै असन्तुष्टि थिएन। काश्मीरबाट विशेष ऐन हटाउनुलाई अधिकांश देशले भारतको आन्तरिक मामिला भनेका छन्।

प्राविधिक रूपमा जम्मु र काश्मीर १९४७ देखि भारतको अभिन्न अङ्ग थियो, जसरी जम्मु काश्मीर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको थियो। जम्मू र काश्मीर राज्य भारत सङ्घको अभिन्न अङ्ग हो र हुनेछ र केन्द्र शासित प्रदेशको वर्तमान स्थितिले भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ।

भाजपा नेतृत्वको एनडीए सरकारले काश्मीरमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सैन्य पर्यवेक्षक समूहको कार्यालय खाली गर्ने योजना बनाएको छ। १९४७ मा यसको अस्तित्व पछि पर्यवेक्षक समूहका कार्यालयमा रहेर पर्यवेक्षकको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने अधिकार प्राप्त गरे पनि अब त्यसको आवश्यकता नभएको बताइएको छ। 

जम्मु काश्मीरमा आतङ्कवादी घटनाहरू कम भएका छन् भने आतङ्ककारी समूहमा लाग्ने युवाहरू अब स्वरोजगारमा लागेका छन्। उनीहरूले विभिन्न तहमा राजनीतिक गतिविधिमा मात्र सहभागी छैनन्, विभिन्न खेलसहित सिर्जनात्मक गतिविधिमा पनि सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। जसका कारण अब यस क्षेत्रमा कुनै सैन्य गतिविधिहरू हुन नसक्ने निश्चितता भएको पनि बताइएको छ।