काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरूद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । मंगलबार प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशकहरू उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, कन्हैया मानन्धर, सुरेन्द्र राजभण्डारी र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक सुनीलकुमार ढुङेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले बुधबार असोज ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षमा राखेर ४ जना उपकार्यकारी निर्देशकले दायर गरेको मुद्दा उपर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई छलफलको लागि बोलाएको हो । उजुरीकर्ताहरूले सरकारले प्रक्रिया मिचेर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको भन्दै यो प्रक्रिया रोक्नको लागि माग गरिएको थियो ।
आरोपमा घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक बहाल रहेकै अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सुविधा नियमावली २०६२ अनुसार कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न नपाइने तथा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि गलत गरिएको जिकिर गर्दै मुद्दामा प्रक्रिया रद्द गर्न, गराउन अन्तरिम आदेश मागिएको थियो ।
