काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन आयोगमा जिल्लाहरुले धमाधम स्थानीय तहको खाका पेश गरिरहेका छन् । विहीबारसम्ममा आयोगमा ४२ वटा जिल्लाको खाका प्राप्त भएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
जिल्लाले स्थानीय तहको खाका पेश गर्ने समयसीमा सकिसकेकाले आयोगले जिल्लालाई यथाशिघ्र खाका पेश गर्न ताकेता गरिरहेको छ । यद्यपि, जिल्लाहरुको प्राप्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
आयोगमा प्रदेश नम्बर २ बाट अहिलेसम्म एउटा पनि खाका नआएको पौडेलले जानकारी दिए । संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको अवरोधका कारण प्रदेश २ बाट खाका आउन ढिलाइ भएको पौडेलको बुझाइ छ ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना सम्बन्धि अधिकार पाएको जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति पर्साका संयोजक विश्व प्रकाश अर्यालले मधेसी गठबन्धनको अवरोधका कारण समितिले आयोगमा स्थानीय तहको प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको बताए ।
संयोजक अर्यालले भने, ‘खाका तयार गर्ने प्रक्रियामा गठबन्धनले विरोध गरिरहेको छ । उहाँहरुले आफुहरुले भने अनुसार नभए खाका आयोगमा पेश गर्न नदिने भन्नुभएको छ ।’ यद्यपि, सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको अर्यालले बताए ।
यस्तै जिल्ला प्रविधिक सहयोग समिति र राजनीतिक दलहरुबीचको छलफलमा मधेसवादी दलहरुले फरक मत राख्दै आएको प्राविधिक समिति, सिरहाका संयोजक एवं स्थानीय विकास अधिकारी टुबराज पोख्रेलले बताए ।
संयोजक पोख्रेलले भने, ‘गठबन्धनको आफ्नै अडान छ । संविधान संशोधनको विषयलाई टुंगो लगाएर मात्र राज्य पुनःसंरचनामा जानुपर्ने उहाँहरुको तर्क छ । स्थानीय तहको टुंगो लगाउने अधिकार केन्द्रसँग नभएर प्रदेशसँग हुने भएकाले पहिले प्रदेशको सीमांकनको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने उहाँहरुको अडान छ ।’
स्थानीय तह प्राविधिक सहयोग समिति महोत्तरीका संयोजक कृष्ण प्रसाद चापागाईंले समेत गठबन्धनका कारण समितिले आयोगमा खाका पेश गर्न नसेकेको बताए । उनले भने, ‘समितिले केन्द्रबाट प्रस्ताव भएको ढाँचा अनुरुप सम्पूर्ण फाइल तयार गरेको छ । यद्यपि, गठबन्धनका साथीहरुले आफ्नो अडान कायम रहनुभएकाले समितिले खाका पेश गर्न नसेकेको हो ।
जिल्लाहरुबाट स्थानीय तहको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएपछि आयोगले भने तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन सकेको छैन । दशैं पनि नजिक आएको र त्यसले पनि काममा असर गर्ने हुँदा, चाँडो जिल्लाहरुको प्रतिवेदन बुझ्न पाए त्यसले आयोगलाई काम गर्न छिटो छरितो हुने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए। आयोगले सबै जिल्लाबाट स्थानीय तहको खाका बुझेपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
