प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको पक्षमा उच्च अदालतको फैसला

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ माघ २३ सोमबार

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको नियुक्ति बदर नहुने भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलाशले अधिवक्ता अनिता थापा केसीको निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै शेरचनको पक्षमा फैसला भएको हो ।

प्रभु बैंकले शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता केसीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले गत माघ १५ गते चार वर्षको लागि शेरचनलाई पुनः सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

शेरचन २०७१ सालमै प्रभु बैंकको सीईओ नियुक्त भएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७३ सालमा आएको ऐन अगाडि नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा कार्यकाल कुन आधारमा गणना गर्ने भन्नेमा विवाद थियो ।

प्रभुले सेञ्चुरी बैंकलाई हालै मात्र गाभेर एकीकृत कारोबारपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई चार वर्षसम्मको लागि सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।