काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकाले कुटनीतिक तबरबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई पूर्णत कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन थालेको छ । नेपालको संसदबाट विरोधबीच पनि पास भएपछि अमेरिकी अधिकारी नेपाल आएर नै दबाब दिन थालेका हुन् । पछिल्लो एक महिनामा चार अमेरिकी महिला अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण तय भइसकेको र दुई जना आएर नै दबाब दिएका छन् । 

नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अमेरिकाबाट लगातार भ्रमण गरी दबाब मात्रै दिएका छैनन् उनीहरुले चीनसँग गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को बारेमासमेत चासो राखेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बीआरआई अन्तर्गत भएको जनाएपछि अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण बढेको हो । 

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) की प्रमुख सामन्था पावर मंगलबार नेपाल आएकी छिन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्य तथा क्याबिनेट तहकी अमेरिकी अधिकारी पनि हुन् । 

पावरपछि अमेरिकाबाट अर्का दुई वरिष्ठ अधिकारी आउने तय भएको छ । फागुन पहिलो साता दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला विभागकी उपसहायक राज्यमन्त्री अफ्रिन अख्तर र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को दक्षिण एसियाकी वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचारले नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन् । 

अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ह्वाइटहाउसअन्तर्गत रहेको छ । यसअघि माघ १६ र १७ मा अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् ।

उपसहायक राज्यमन्त्री अख्तरले दक्षिण एसिया मामिलामा नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्समा संक्रमणकालीन व्यवस्था र सुरक्षा मामिला हेर्दे आएकी छिन् । उनले नेपालको दुईदिने भ्रमण गर्न लागेकी हुन् । 

वरिष्ठ निर्देशक लाउबाचारको भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ । रियर एडमिरल उपरथीसरहको पद हो । मंगलबार नेपाल आएकी यूएसएआईडीकी प्रमुख पावरले भ्रमणका दौरान नेपालका नागरिक समाजका अगुवा, सामुदायिक समूह, विद्यार्थी, व्यवसायी र सरकारी अधिकारीसँग भेट गरिसकेकी छिन् । 

मंगलबार नेपाल भ्रमणमा रहेकी पावरले परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालसँग भेटेकी छिन् । परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेपाल अमेरिका बीचको द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, नेपाललाईअति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकसित मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गरिएपछि प्रदान गरिने सहयोगलगायतमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।