काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा बैशाख १० गतेका लागि तय गरेको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पुनः भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने आम चासो छ । उनले गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए । 

तर अवैध नेपाली नागरिकता पेश गरेर उनले चुनाव लडेकाले सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते उनको सांसद पद नै खारेज गरेको छ । उनले तत्कालीन अवैध नागरिकता देखाएर बनेको मतदाता पनि खारेज भएको छ । 

तर उनले माघ १५ गते पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यो नागरिकता पाएसँगै अब उनले चितवन २ मा उम्मेदवारी दिन पाउने वा नपाउने भन्नेमा चासो बढिरहेको छ । संविधानअनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेको ३ महिनापछि मात्रै त्यस्तो पदमा मनोनयन हुने वा निर्वाचित हुन पाउने उल्लेख भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नागरिकता लिए पनि तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्ति मनोनयन, निर्वाचित हुन संविधानले वञ्चित गरेको छ । गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनलाई उपनिर्वाचनका लागि बाटो खुला भएको थियो ।

‘विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन’, संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख छ ।  

अधिवक्ता छन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार संविधानको धारा २९१ को १ अनुसार रविले उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यनै तीन महिना भएकाले निर्वाचित भए पनि उहाँलाई निर्वाचनमा जान भाग लिन पाउने अवस्था छैन’, अधिवक्ता आचार्यले भने । 

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले जे जस्तो निर्णय गर्ला तर यो सम्बन्धी मुद्धा फेरी पनि सर्वोच्च जाने अवस्था छ । उनका अनुसार नेपाल सरकारलाई नागरिकता त्यागेको जानकारी माघ १५ मा गराएका हुन् । 

माघ १५ अघि उनको नागरिकता नभएकै कारणले उम्मेदवारी खारेज भएको हो । ‘अमेरिकी सरकारलाई कहिले जानकारी दिनु भो भन्नेसँग सरोकार राख्दैन, उताको नागरिकता त्यागेको नेपाललाई जानकारी दिएको मिति र नयाँ नागरिकता लिएको मितिले तीन महिना पुग्नुपर्छ भन्ने वाक्यांश प्रष्ट लेखिएको छ, त्यसकारण अरु ऐनले के भन्छ भन्दा पनि संविधान अनुसार नै ऐन जारी भएकाले संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यांशलाई ध्यान दिनुपर्छ’, अधिवक्ता आचार्यले भने । 

त्यस्तै अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पनि संविधान अनुसार तीन महिनाको अवधिभित्र विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन र त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएकाले फेरि पनि कानूनी व्याख्याको आवश्यक पर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा उजुरी पर्ने र आयोगबाट निरुपण नभए सर्वोच्चले निरुपण गर्ने बताउँछिन् । 

‘अहिलेको अवस्थामा रविजीले नागरिकता लिएको समय बैशाख १५ मा मात्रै तीन महिना पुग्छ, उहाँले विदेशी नागरिकता त्यागेको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको पनि तीन महिना पुग्छ त्यसकारण उहाँका लागि बैशाख १० को उपनिर्वाचन कानूनी रुपमा त्यति सहज छैन’, अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् । 

निर्वाचन आयोगले भने यो विषयलाई सामान्य ठानेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यनिर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ र १३ अनुसार पर्ने उम्मेदवारीमा आयोगको ध्यान जाने बताएको छ ।
 
‘मनोनयन दाखिला नभइकन उम्मेदवार योग्यतामाथि प्रश्न आउँदैन, कल्पनामा कसको उम्मेदवार पर्छ पर्दैन भन्ने हामीले ध्यान दिँदैनौँ प्रश्न आए त्यसको जवाफ दिन आयोग तयार हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने । 

उनका अनुसार कानूनमा जे उल्लेख छ त्यही अनुसार आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको र निर्वाचन ऐनमै भएका विषयमा उम्मेदवारी पर्नेछ । त्यसो नभए उजुरी परेमा छानबिन हुने अयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा सभापति लामिछाने चितवन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएपछि आयोगले रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम २०८० साल बैशाख १० गते आइतबार चितवन क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

फागुन १ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगले चैत २० गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका राखेको छ । 

तर चैत २० मा उनले नागरिकता लिएको ३ महिना पुग्दैन । बैशाख १५ मा मात्रै तीन महिना पुग्नेछ ।  ‘उम्मेदवार दर्ताको मिति र निर्वाचनको मितिकै कारण रविले उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था छैन’, रास्वापाकै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘आयोगको मिति निर्धारणले फेरि पनि सभापतिजीलाई समस्या पर्ने देखिएको छ ।’

रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले यस विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताए । ‘चितवन २ मा को उम्मेदवार हुन्छ भन्ने विषयमा केही बताइरहनु पर्दैन, सभापतिज्यू नै उम्मेदवार हुनुहुन्छ यसमा दुई मत छैन तर पार्टीले यस विषयमा बैठकबाट निर्णय लिनेछ’, डा. ढकालले भने । 

१३ माघमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणका उनलाई दोषी देखाउँदै सांसद, उपप्रधान र गृह तथा पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए। तर १५ पुसमा पुनः नागरिकता लिएपछि लामिछाने सोही दिन सभापति चयन भएका थिए । 

उनलाई सभापति चयन गर्नकै लागि रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक तीन पटक राखेको थियो । नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका सभापति लामिछानेले गैरसांसदकै रुपमा सरकारमा रहन खोजे पनि सफल भएका थिएनन् ।