नयाँ दिल्ली। भारतले यस महिना आफ्नो पहिलो बिक्रीको साथ सुस्त विश्वव्यापी हरित बन्ड बजारको परीक्षण गर्दै छ। जुन दिगो परियोजनाहरूका लागि २ अर्ब डलरको उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

भारतीय अधिकारीहरूले राष्ट्रको उधारो लागत घटाउनको लागि बिक्रीको लागि महत्त्वपूर्ण "ग्रीनियम" चाहेको स्पष्ट भएको र त्यसका लागि पर्याप्त विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई रुपैयाँको ऋणमा आकर्षित गर्न आवश्यक हुने बताएका छन्। 

गत वर्ष  मौद्रिक नीतिले कडाइका साथ परेका प्रभाव र सम्पत्ति प्रबन्धकहरूको आलोचनाका कारओ एक दशकमा पहिलो पटक हरित बण्डको बिक्री घट्यो। विश्वभरका कम्पनीहरू र सरकारहरूले २०२२ मा कूल ८६३ बिलियन डलरको सामाजिक स्थिरता सम्बन्धित बन्डहरू उठाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले देखाएको छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार यो सन् २०२१ मा १.१ ट्रिलियन  घटेको थियो, जुन १९ प्रतिशत कम हो। 

युरोप बाहिर सार्वभौम हरित बन्ड जारीकर्ताहरू दुर्लभ छन्
यस वर्ष अहिलेसम्म कम्तीमा दुई वटा सरकारले हङकङको नेतृत्वमा हरियो बन्ड बजारलाई ट्याप गरेको छ। जसले तीन मुद्राहरूमा ५.८ बिलियन डलर बराबरको ऋण बेचेको छ। आयरल्यान्डले ३५ बिलियन युरो र ३.५ बिलियन युरोको २० वर्षीय बन्ड बिक्री गरेको थियो। 

भारतले आफ्नो पहिलो सार्वभौम हरित बन्डलाई केही ठूला घरेलु सम्पत्ति प्रबन्धकहरूको रडारमा राखेको छ, जसमा राज्य-सञ्चालित बिमाकर्ताहरू र पेन्सन कोषहरू साथै जापानबाट बेलायतसम्मका विदेशी लगानीकर्ताहरू माग बढाउनका लागिरहेका छन्। 

नयाँ बजार प्रमुख सम्पत्ति प्रबन्धकहरूको चासोको विषय बनेपछि पहिलो पटक २०२२ मा हरियो बन्ड जारी गर्ने क्रम घटेको हो। एसियाको हरित बन्ड बजारमा भारत ढिलो आउन सक्छ तर सार्वभौम जारीकर्ताहरू अझै पनि युरोप बाहिरको छनौट क्लब हो। 

यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि हरियो जनादेशको साथ यसको बिक्रीको अपिललाई जलाउन सक्छ, विनिमय दर जोखिमहरूको बाबजुद जुन रुपैयाँ-डिनोमिनेटेड बन्डमा आउँछ। भारतले तोकेको नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यहरू पूरा गर्न कम लागतमा पर्याप्त रकम जुटाउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ, जुन आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको आधाभन्दा बढीको लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण गर्नु बाहेक बिक्रीबाट उठेको पैसा बढ्दो तापक्रम र चरम मौसममा यसको लचिलोपन बढाउने पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा, जलवायु अनुकूलनको लागि कोष न्यूनीकरणको साथ ५०-५० विभाजनको तुलनामा धेरै कम भएको छ- जसको उद्देश्य उत्सर्जन कम गर्ने हो र जुन २०१५ पेरिस सम्झौताको हिस्सा थियो।