हेटौंडा ।  सरकारले कृषिमा किसानका लागि भन्दै दिने अनुदानको दुरुपयोग कतिसम्म हुँदोरहेछ भन्ने कुराको उदाहरण  बागमती प्रदेशका दुई जिल्ला चितवन र सिन्धुलीमा देखिएको छ ।

अनुगमन नहुँदा र सरकारको बेवास्ताका कारण अनुदानका नाममा मन्त्रालयको करोडौं रकम स्वाहा भएको छ । चितवनको माडीमा एकीकृत सामूहिक खेती कार्यक्रममा अन्तर्गत २०७५ सालमा बागमती प्रदेश सरकार सहितको सहयोगमा ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिएको थियो ।

माछापालन, ४६ वटा होम स्टे र १ सय बिगाहामा सामूहिक खेतीका लागि कान्तिपुर सामुहिक खेती समूहलाई रकम उपलब्ध गराईएको थियो । तर अहिले त्यहाँ न कुनै खेती छ,न त माछापालन । करोडौं खर्चेर ल्याईएको कृषि सामग्री समेत बेवारिशे अवस्थामा फालिएका छन् । राज्यको करोडौं रकम बालुवामा पानी खनाए झैं भएको छ ।

बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, कृषि विकास निर्देशनालय र माडी नगरपालिका समेतले सो रकम उपलब्ध गराएका थिए । कार्यक्रम अन्तर्गत अन्नबाली,  तरकारी खेती,  पशुपालन, माछापालन र कृषि पर्यटन रहेको थियो ।

सामूहिक खेती गर्न कम्बाइण्ड हार्बेस्टर,  ट्रयाक्टर,  मिनि ट्रेलर, कल्टि भेटर,  कर्नट्रेलर,  थ्रेसर लगायतका कृषि उपकरणहरु दिइएको थियो । ती उपकरणहरु अहिले खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पहिलो वर्ष प्रयोगमा ल्याइएका ती उपकरण त्यसपछि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारबाट ८० प्रतिशत अनुदान दिइएको १ सय बिगाहा जमिनमा केहिले छुट्टाछुट्टै बाली लगाए पनि गैंडाले बाली खाइदिने गरेर हैरान हुने किसान बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले करोडौं लगानी गरेको सिन्धुलीमा समेत उस्तै अवस्था छ । सिन्धुलीको  दुधौली नगरपालिका २ को सामूहिक खेतीमा पनि किसानले छुट्टाछुटै खेती गरेका छन् । १ सय २१ बिगाहामा सामुहिक प्रणालीबाट खेती गर्ने भन्दै विभिन्न शीर्षकमा ५ करोड अनुदान दिइएको थियो । नाम मात्रको सामूहिक खेतीमा अहिले सबैले छुट्टाछुटै खेती गरेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारको ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सहयोगमा प्रदेशमै पहिलो पटक थालिएको चक्लाबन्दी खेती अन्तर्गत बेमौसमी तरकारी, धान, मकै, गहुँ, दलहन र तेलहन लगाइने योजनासहित कूल ७९ सदस्यहरुको संस्थाले कामको शुरुआत गरेको थियो । स्थानीय सरकारले समेत यसमा करोडौँको लगानी गरेको छन् । तर चक्लाबन्दीको योजना र उदेश्य सीमित व्यक्तिको हातमा परेको कारण संस्था घाटामा गएको देखाइएको र राज्यको करौडौं रकम स्वाहा पारिएको छ। 

प्रदेश सरकारले करोड लगानी गरी पशुपालन गर्ने भनिएको स्थानमा अहिले सामूहिक पशुपालन छैन । पहिलो वर्ष सामूहिक पशुपालन गरे झैं गरेर सहकारीले रकम भुक्तानी लिएपछि सबै पशुहरु बेचेर पशुपालन नै बन्द गरिएको छ  । चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रुपमा अन्नबाली र तरकारी खेती गर्ने भनिएकोमा आधाजसो जग्गा बाँझै छ ।

चक्लाबन्दी गर्ने भनिएको ठाउँ गौचरणमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ । तरकारी खेतीका लागि बनाइएका टनेलहरु हावाले उडाएर बिजोग अवस्थामा छन् । 

चितवन र सिन्धुली दुवै जिल्लामा बेग्लाबेग्लै मितिमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रहेका राजन ढकालले आवश्यकताका आधारमा योजना छनाेट गरेका थिए । तर योजना छनाेट र अनुगमनमा ध्यान नदिँदा कृषिका नाममा गरिएको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको छ भने राज्यको झन्डै १० करोड रकम डुबेको छ । यसरी कृषि र कृषकको नाममा करोडौं रकम स्वाहा हुँदा बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले थाहा नै नपाएझैँ गरी बसेको छ ।