काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने ‘भोक’ जागेको छ । राजनीतिमा आएका अस्थिर प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले न्यायाधीश समाजको नाममा राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्ने गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधान र कानूनले नछेक्ने विज्ञप्ति जारी गरेर त्यस्तो ‘भोक’ जागेको अनुभूत गराएका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको नाम दिएर पूर्व न्यायाधीशहरुलाई राजनीतिमा होम्ने चलखेल गरेपछि पूर्व न्यायाधीशहरुले त्यसको फाइदा उठाउने कोसिसमा लागेका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको दुई दिनअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको उक्त समाजले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि न्यायाधीश योग्य रहेको दाबी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको समाजले राष्ट्रपतिमा चासो व्यक्त गर्दै बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रमा समेत स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायधीशको बारेमा बहस शुरु भएको छ ।
राष्ट्रपति पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको चर्चा चलिरहेका बेला न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधानले नछेकेको र उनीहरू त्यसका लागि योग्य रहेको दाबी गर्यो ।
यसअघि बुधबारमात्रै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बारको कार्यसमिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन बुधबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले संविधान र कानूनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताइसकेका थिए ।
त्यही क्रममा सर्बोच्च बारलाई पनि चुनौती दिने गरी न्यायाधीश समाज एक कदम अघि बढेको हो । तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा एमाले लगायतका केही दलहरु राजनीतिक दललाई बाहिर राखेर राष्ट्रपति चुन्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने पद धारण नगरेको व्यक्तिमात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने विषय उल्लेख छ । ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन,’ उक्त धाराको उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
त्यसैगरी संविधानको धारा १४८ को उपधारा ६ को (क) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्य पदमा जान नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
संविधान र निर्वाचन कानूनलाई हेर्दा पूर्व न्यायधीशहरुले तत्कालै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय ‘लाभ’ को पद लिने अवस्था छैन । तर माओवादीले भने कांग्रेस र एमाले दुवैलाई राष्ट्रपतिमा मत दिन आनाकानी गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा न्यायाधीश समाजले पनि पूर्व न्यायाधीशलाई सहज हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरेर राजनीतिमा आफ्नो सहभागिता खोजेको आभाष दिलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज नलगाएको उल्लेख गरेर सहजीकरण गरिदिए ।
‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानूनको सर्वोच्च अदालतमा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधानसम्मत वा कानूनसम्मत रहे वा नरहेको कुराको निरूपण पनि निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत नै हुन्छ।’
यसमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भने अन्य दलहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलकै नेताहरुबाटै राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा रहेका छन् ।
