काठमाडौं । नेकपा एमालेले आज सचिवालय बैठक बोलाएको छ । कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नभइ निकै गम्भीर मुद्दामा निर्णय गर्नका लागि एमालेले आज बैठक बोलाएको जनाएको छ । 

महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा रोकिएको सन्दर्भमा आज ११ बजे पार्टी सचिवालयको बैठक बस्दैछ’ भनी उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेको कोटामा मन्त्री बनेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकेपछि एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा रोकिएको भन्दै यसै सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गर्न पार्टी सचिवालयको बोलाइएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दै गरेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले बताए ।

मन्त्री पौड्याल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा सहभागी हुन जाँदै थिइन् । तर आइतबार साँझ त्यसतर्फ उड्न लागेको समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि उनको भ्रमण रोकिएको थियो ।

यसैले पनि यो बैठक एमालेका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । बैठकमा एमाले सरकारबाट तत्काल फिर्ता हुने अथवा केही समय कुर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ । 

सरकारमा बस्छ कि बाहिरिन्छ ? 
एमालेले अहिले सरकारमै रहने वा बाहिरिने भन्ने एक विकल्प रोज्नु पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा विदेश जाने तयारीमा रहेकी मन्त्रीको भ्रमण रोकिने घटना पहिलो हैन । 

जब पार्टीसँग नै राम्रो तालमेल भइरहेको छैन भने प्रचण्डले एमालेलाई बोकिरहनु पर्ने कुनै अर्थ छैन । 

यसअघि एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका पालामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त विदेशमै भएका बेलामा अपमान सहनु परेको थियो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका हैसियतमा भारतमा रहेका बेलामै उनको त्यो मन्त्रालय ओलीले खोसेका थिए । तालमेल नमिल्दा नेपालमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नजिर एमालेले नै बसाएको हो । 

अहिले मन्त्री पौड्याल जेनेभा जान रोकिनुका पछाडि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा उनले माओवादीको जनयुद्धको विषय उठान गर्न सक्ने कारण मूख्य रहेको मानिएको छ । 

त्यसैले पनि प्रचण्ड हच्केका हुन सक्छन् । त्यसबाहेक पुस १० गतेको सहमति तोडिइसकेको अवस्थामा अब एमालेले प्रचण्ड सरकारमा रहेर सहने भनेको अपमान नै हो । 

जबकि पुस १० को सहमति तोडिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट फागुन १२ गते नै बाहिरिएको छ । समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । 

तर त्यही एमालेको भरमा गठबन्धनमा जोडिएको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदासमेत एमाले भने अझै सोचमग्न भइरहेको छ । 

एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष सुवासचन्दै नेम्वाङलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाएकाले निर्वाचनको मिति फागुन २५ गतेसम्म सरकारबाट बाहिरिने बारे नसोचेको जनाएको छ । 

एमालेले अहिले नेपाली कांग्रेससमेत जोडिएको आठ दलीय गठबन्धनबाटै मत पाउने आशा राखेको छ । 

तर त्यसअघि एमालेले सरकार नछाडे पनि प्रचण्डले एमालेबाट भएका मन्त्रीहरुलाई बिना विभागीयमा राख्ने या सरकारबाट हटाइदिन पनि सक्छन् । 

अपमान नै सहेर एमाले सरकारमा बस्छ या आज कुनै अर्को ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्छ भन्ने चासो ब्याप्त छ । 

जनमतको दबाब, कोर्स करेक्सन
२०७४ सालमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी एकता भएरै एमाले र माओवादीका धेरै भन्दा धेरै सांसद भएका थिए । एकले अर्कोलाई थामेका थिए । 

दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले विश्वास र भरोसा गरेका थिए । तर सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा केपी ओलीले भने पटक पटक त्यो जनमतको अपमान गरिरहेका थिए ।

उनले प्रचण्डलाई पेलेका थिए । पार्टी एकता भएपछि पनि ओलीले न त सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई सुम्पे न त पार्टीको नेतृत्व नै । पार्टी एकता गरेर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउँदासमेत त्यही पार्टीभित्रकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले पेलिरहे । 

त्यतिबेला जनमतको निकै नै अपमान भएको थियो । 

त्यही महसुस कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पुस १० गते भएको सात दलीय सत्ता गठबन्धन भएपछि गरेका थिए । 

कारण थियो २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावी एकता गरेका थिए । त्यो गठबन्धन कायम रहनु पर्छ भन्नेमा कार्यकर्ता थिए । कांग्रेसले माओवादी, नेकपा एस, लोसपा र जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई भोट हालेको थियो । त्यसैगरी कांग्रेसले पनि ती बाँकी पार्टीका कार्यकर्ताबाट भोट पाएको थियो । 

तर पुस १० को समीकरण भने त्यो जनमतको विरोधमा थियो । कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने वातावरण भएन । यतिसम्म कि पाँच दलले संयुक्त रुपमा एउटा उम्मेदवार उठाउँदा आफ्नै दलका आकांक्षी उम्मेदवारको मन मार्नु परेको थियो । त्यो तुस पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा अहिले पनि होला । 

तर केन्द्रले भने अहिले कोर्स करेक्सन गरेको छ । त्यो कोर्स करेक्सन सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको नाताले प्रचण्डले गरेका छन् । 

मंसिर ४ को निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धनले सबैभन्दा बढी मत पाएकाले पनि जनमत त्यो गठबन्धनमा थियो । अहिले त्यसको कोर्स करेक्सन भएको छ । यसैले पनि अहिले भएको गठबन्धनलाई अस्वभाविक मानिएको छैन । 

फेरि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि शुरुआतदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने भनेकै थिए । उनले कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउन पाइयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि लागु हुन सक्ने बताएकै थिए । 

यो समीकरण लागु हुँदा अर्थात् फागुन २५ गते कांग्रेसका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले जित्दा कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख हुँदा शक्ति पृथकीकरण सन्तुलित हुनेछ । 

यति कोर्स करेक्सन भइरहेको छ भने अब एमालेले सत्तामा रहिरहनुको अर्थ पनि छैन । नकि मन्त्री पौड्याल विदेश जान नपाउनु भन्दा सिंगै पार्टीको सरकारमा भविष्य के हुने भन्ने हो । 

मन्त्री पौड्याल जेनेभामा जान पाउनु पर्दथ्यो । निर्णय गरिसकेपछि अन्तिम मिनेटमा आएर रोक्नु आफैँमा गलत हो । कच्चा नीति हो । तर जब पार्टीसँगको सहकार्य नै अगाडि बढ्ने अवस्था छैन भने त्यसैलाई मुद्दा बनाएर कुनै तुक पनि छैन ।