काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेकपा एमालेको प्यारो देखिएको छ । गत फागुन १२ गते बनेको आठ दलीय गठबन्धनपछि वाध्य भएर सरकारबाट बाहिरिनु परेको एमालेसँग राप्रपा निकै नजिक देखिएको छ ।
यतिसम्मकि एमालेले भन्दा अगाडि राप्रपाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाड्यो । त्यतिमात्र हैन राप्रपा बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरियो । किनकि त्यहाँ माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो ।
तर त्यही राप्रपाले प्रदेश १ को सरकारलाई भने सघाउने संकेत गरेको छ । किनकि त्यहाँ अहिलेसम्म एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको छ ।
हुनत त राप्रपा र एमालेबीच गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल भएको थियो । सीमित सिटमा चुनावी तालमेल भए पनि जहाँ तालमेल भयो अधिकांश स्थानमा राप्रपाले जित्यो ।
त्यसको गुन तिर्नु स्वभाविकै हो । तर एमाले भन्दा अगाडि नै राप्रपा बाहिरिएर वर्तमान सरकारप्रति अनुदार त देखिएको छ भने एमालेको उत्तिकै बफादार देखिएको छ ।
राप्रपाले प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायम नै गरेर अघि बढने संकेत गरेको हो । जबकि फागुन १३ को निर्णय अनुसार सबै सरकारबाट हटेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पार्टीले गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग सोमबार बसेका राप्रपा प्रदेश १ का अध्यक्ष राम थापा, राप्रपा प्रदेश १ संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कार्की सरकारलाई समर्थन कायम नै राखेर जान सक्ने बताएको एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।
‘राप्रपाका साथीहरुले सरकारवाट तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने बरु मिलेर जानु पर्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ,’ एमालेका एक नेताले भने । उनका अनुसार सरकार र संसदमा मिलेर जाने बारेमा दुबै पार्टीबीच घनिभूत छलफल भएको छ ।
यता, कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रदेश सांसद सन्तोषी शाहीले जानकारी दिएकी छिन् । राप्रपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारवाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न लागिएको हो । बुधबार नै संसद सचिवालयमा गएर समर्थन फिर्ता लिएको सांसद शाहीले जानकारी दिएकी छिन् ।
उता, बाग्मती प्रदेशमा रहेका तीन मन्त्रीले गत आइतबार नै सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेका छन् ।
माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीहरुमा खानेपानी मन्त्री उद्धव थापा, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री डम्बरबहादुर तामाङ र उद्योग तथा सहकारी मन्त्री राजु बिष्टले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
राप्रपा पहिलेदेखि नै एमालेप्रति उदार
राप्रपाको मूल ‘स्कुलिङ’ भनेको राजसंस्था नै हो । राजसंस्थाले एमालेलाई त्यति हेयको दृष्टिले कहिल्यै हेरेन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएदेखि नै नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु मानेको राजसंस्थाले एमालेलाई सधै माया दिइराख्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कांग्रेसी नेताहरुलाई खोजीखोजी जेल कोचे । तर एमाले नेताहरुलाई सम्मान नै दिए ।
२०४६ सालको आन्दोलनमा पनि कांग्रेस आँखी भयो । २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा पनि कांग्रेस लगायत अरु कम्युनिष्ट दलहरु आँखी भए । तर एमालेको एउटा खेमा भने आँखी भएन ।
अर्थात् त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल सशक्त भएर राजसंस्थाको विरोधमा लागेको भए पनि हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर जनआन्दोलनमा होमिएका सात दलमाथि नै आक्रमण गरिरहन्थे ।
त्यो बेलामा १९ दिने सशक्त सडक आन्दोलनमा ओलीको भूमिका नै केही रहेन । उनले ठाडै राजसंस्था वा राजाका कुनै पनि गलत कदमको आलोचना गरेनन् ।
त्यसैले होला राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापासमेत निकै नतमस्तक हुन्थे केपी ओलीसँग ।
कुनै बेला यस्तो पनि आएको थियो कि नेपालमा राजसंस्था फर्काउन आफूले सक्दो वचन ओलीले राजावादी नेताहरुलाई दिएका छन् भन्ने । जेहोस् अहिले पनि राप्रपा र ओली समूहको त्यत्तिकै मिलन छ ।
राजावादीहरु ओलीसँग सहकार्य गरेर जाने हो भने नेपालमा राजसंस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा रमाइरहेका छन् ।
राजावादीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो दुस्मन पार्टी कोही छ भने त्यो कांग्रेस नै हो । किनकि अहिलेसम्मका जति पनि परिवर्तन भएका छन् त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो ।
नेकपा एसका एक नेताले प्रसङ्गमा जोडिँदै भने, ‘ओली कमरेडलाई एमाले नैताहरुले त बुझ्न सकेका छैनन् राप्रपाले के बुझोस् । उहाँले पदका लागि जसलाई पनि धोका दिन सक्नुहुन्छ ।’
