काठमाडौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेलाई करिब करिब एक्लो बनाइएको छ । मंसिर ४ अघिको निर्वाचनमा पनि एमाले एक्लो थियो । परिस्थितिवश एमालेकै सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सत्तामा कमब्याक भएको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रममा आठ दल मिलेपछि एमालेका लागि मंसिर ४ कै अवस्था सिर्जना भएको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनले एमालेलाई प्रमुख सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सत्तामा सहमति जनाएपछि पुस १० अघिको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । 

तर पनि एमालेलाई भने संवैधानिक तहमै केही हदसम्मको फाइदा भएको छ । पुस १० मा एमाले माओवादीबीच सहमति हुँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने र सभामुखमा आधा आधा कार्यकाल भन्ने सहमति भएको थियो । तर एमालेलाई राष्ट्रपतिमा बाहिर राख्दा सभामुख भने पाइसकेको छ । अब उनलाई हटाउन संसदमा दुईतिहाइको आवश्यकता पर्छ ।

‘प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमालेले पाइसकेको छ, एमालेबाट उम्मेदवार बनेका देवराज घिमिरे सभामुख भइसकेका छन्, एमालेलाई सबै तहबाट बाहिर राख्ने मिसन त्यहीँ असफल भएको छ’, गठबन्धनकै एक नेताले भने ‘सभामुख हटाउन दुई तिहाई चाहिन्छ ।’ 

प्रदेश–१ मा उपसभामुख उर्मिला दुनुवार, मधेश प्रदेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बागमतीमा उपसभामुख अप्सरा चापागाई, गण्डकीमा उपसभामुख बिनाकुमारी श्रेष्ठ, कर्णालीमा सभामुख नन्दा गुरुङ र सुदूरपश्चिमका उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । 

सबैलाई हटाउन महाभियोग चाहिने भएकाले सत्ता गठबन्धनले महाभियोग ल्याइहाल्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । अझ प्रदेश १, बागमती र गण्डकीमा एमालेबाट निर्वाचित व्यक्ति हटाउन आवश्यक दुई तिहाइ गठबन्धनसँग पुग्ने अवस्था छैन । 

एमालेसँगको गठबन्धन हुँदा पाएको उपराष्ट्रपति पद जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने सहमति बनिसकेको छ । त्यसका लागि जसपाले तयारी गरिरहेको छ । 
त्यस्तै अन्य निकायमा नियुक्ति भएकाहरुलाई पनि हटाउँदा सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने र अदालतमा मुद्दा पर्ने भएकाले तत्कालका नियुक्तिहरु पनि बदर हुने संभावना निकै कम रहेको छ । 

केही समय सरकारमा बस्दा पनि एमालेले संवैधानिक तहमै फाइदा लिएर बाहिरिएको छ । एमालेले पुस १० मा प्रचण्डलाई बालकोटमा बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । 

त्यसको बदलामा राष्ट्रपति र आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री आधा कार्यकाल सभामुख पाउने सहमति भएको थियो । तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्तासँगै यी सबै सहमति भंग भएर आठ दलीय नयाँ समीकरण बनेको छ ।