काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी तीन वटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बैठकमा ‘राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, २०७३’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, २०७३’, ‘आदिवासी जानजाति आयोग विधेयक, २०७३’, माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं मन्त्री पाण्डेले संविधानको अन्र्तवस्तुमा रहेर सरकारले संवैधानिक आयोग गठन गर्न विधेयक ल्याएको भन्दै छलफलमा उठेका आवश्यक सुझावसहित परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।
छलफलमा केही सांसदले विधेयकमा रहेको दलित शब्दप्रति नै आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन माग गरे । केहीले आयोगमा नियुक्तिका लागि फरकफरक शैक्षिक योग्यताको विभेदकारी नीति रहेको गुनासो गरे ।
सांसदले सबै विधेयकलाई राष्ट्रिय तथा समावेशी बनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्दै आवश्यक सुझाव दिए ।
