ताइपेई। तिब्बत समर्थक र मानव अधिकार समूहहरूले चीनमा उत्पीडन सामना गरिरहेका तिब्बतीहरू र अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहहरूप्रति ऐक्यबद्धता देखाउन गत हप्ता ताइपेईमा मार्च गरिएको छ।

ताइपेई टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, वार्षिक मार्चले हङकङ र सिनजियाङका मानिसहरूको दुर्दशालाई पनि देखाउन खोजेको बताइएको छ। ताइवानीहरूलाई आह्वान गर्दै आयोजकहरूले जुलुस एमआरटी जोङसियाओ फुक्सिङ स्टेशन निकास २ मा र्‍याली निकालेका थिए।

टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार सन् २००४ देखि मार्चको सुरुमा वार्षिक रूपमा आयोजित यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य १० मार्च १९५९ मा सुरु भएको चिनियाँ शासन विरुद्ध तिब्बती विद्रोहको क्रममा मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा थियो।

कार्यक्रम यसको आकार र एजेन्डाको हिसाबले बढ्दै गएको छ। उनीहरूले यस वर्षको कार्यक्रम सिनजियाङ र हङकङमा उत्पीडनमा परेका मानिसहरूलाई समर्थन जनाउने उद्देश्य रहेको समाचारमा जनाइएको छ।

ताइवानमा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रतिनिधि केल्साङ ग्याल्त्सेन बावाले ताइवानीहरूलाई चिनियाँ सरकारको दमनबाट पाठ सिक्न आग्रह गरेका थिए।

ताइपेईमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केल्साङ ग्याल्टसेनले ताइवान लोकतन्त्रको ज्योति हो र यो तिब्बत, सिनजियाङ र हङकङको बाटोमा हिँड्नु नहुने ताइवान टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ। 

दलाई लामाको तिब्बत धार्मिक प्रतिष्ठानका प्रमुख केलसाङ ग्याल्त्सेनले चीनले सन् १९५० मा तिब्बत आक्रमण गरेको र एक वर्ष पछि तिब्बतीहरूलाई चीनमा तिब्बतको "फिर्ता" सम्बन्धी सत्र बुँदे सम्झौतामा सहमत हुन बाध्य तुल्याएको समाचार रिपोर्ट गरिएको छ। 

बेइजिङले धर्म र रीतिरिवाजको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख भएका धाराको उल्लङ्घन गरेको उनले बताए। केलसाङ ग्याल्टसेनका अनुसार बेइजिङले तिब्बतलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्ने नीतिहरू लागू गरेको छ।

केलसाङ ग्याल्त्सेनले यी परिवर्तनहरूले मार्च १९५९ मा चिनियाँ सरकार विरुद्ध तिब्बतीहरूको विद्रोहको नेतृत्व गर्‍यो। केलसाङ ग्याल्त्सेनले तिब्बतको अवस्था बिग्रिएको र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सरकारमा तिब्बतीहरूले सांस्कृतिक विनाशको सामना गरिरहेको कुरामा जोड दिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै केलसाङ ग्याल्त्सेनले भने कि चीनले सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक आत्मसात् गर्ने प्रयासको एक भागको रूपमा दश लाख तिब्बती बालबालिकालाई उनीहरूको घरबाट निकालेर आवासीय विद्यालयमा राखेको छ, ताइपेई टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ। उनले हङकङको अवस्था चीनले यस क्षेत्रको नागरिक स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथिको अतिक्रमण जस्तै भएको कुरामा जोड दिएका छन्।