काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ल्याउन पाउनेगरी संशोधन गरेको सुन आयात सम्बन्धि कार्यविधिले सर्वसाधारणमा भने झनै अन्यौलता बढाएको छ । सर्वसाधारणको लागि नेपालमा काँचो सुन भने पूर्ण प्रतिवन्ध गरिएको छ ।
तर, अहिले सुनमा विचौलीयाको विगविगी बढेपछि सरकारले सुनचाँदी आयात गर्ने अनुमती पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १०० ग्रामको ढिक्का ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । तर यो व्यवस्थासँगै सर्वसाधारणमा भने एक सय ग्रामको काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था सबैमा लागू हुनेगरेको विषय चर्चामा आएको भएपनि यो नित्तान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ केजीको काँचो सुनको ढिक्का मात्रै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्रबैंकले कार्यविधि संशोधन गरेर एक सय ग्रामको सुनको ढिक्का पनि आयात गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक रूप नारायण भट्टराईले १०० ग्राम सुन ल्याउने विषयमा केही भ्रमहरु पर्न भएको भएपनि यो नित्तान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि रहेको भन्दै अन्यौलमा पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रबैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरेसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सय ग्रामको सुनको ढिक्का ल्याउन पाउने पनि स्पष्ट पारे ।
यस भन्दा अघि आफूलाई चाहिने ५ सय ग्रामसम्म सुन आफैंले विदेशबाट फर्किँदा ल्याउन पाउने व्यवस्था भएपनि यो साउन १ गतेदेखि रोकिएपछि नेपाली सुन बजारमा विचौलियाहरूको विगविगी हुन थालेको थियो । अहिले काँचो सुन केन्द्रीय स्तरका वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै आयात गर्न पाउँछन्।
बैंकहरूले अहिले कम्तिमा १ केजीको सुन नेपालमा आयात गर्न स्वीकृती पाएको छ। तर, बैंकहरूले ल्याएको सुन साना व्यवसायीसम्म पुग्नको लागि एक केजी सुन एकैपटकमा किन्न भने सास्या रहेको छ। उनीहरूको सामथ्र्य अनुसार एकै पटक एक केजी खरीद गर्न नसक्ने हुँदा बीचमा विचौलियाहरूले बढी शुल्क लिएर थोरै परिमाणमा सुन विक्री गर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको छ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले अहिले नेपाल भरी रहेका २२ हजार सुनचाँदी व्यवसायीमा ५ सय व्यवसायी पनि एकैपटकमा १केजी सुन किन्न सक्ने नरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा विचौलियाको विगविगीले सबैलाई समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।
उनी २०६६ सालमा कार्यविधि बनेपछि नै यस विषयमा आफूहरूले पटकपटक ताकेता गरेको भएपनि अहिले आएर बल्ल भन्सार विभागले यसमा सक्रियता देखाएको भन्दै खुशी व्यक्त पनि गरे। उनले यतिबेलासम्म पनि राष्ट्रबैंकले वाणिज्यलाई पत्र नपठाएको भन्ने सुनेको भन्दै राष्ट्रबैंकले यसमा ढिलाई गर्नु दुखद् रहेको जानकारी पनि दिए।
