काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे पनि मन्त्रिमण्डल भने अपूर्ण नै भएको छ । प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । पुस ११ देखि अहिलेसम्म उनले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे तर पूर्णता अझै दिन सकेनन् । 

त्यसो त उनको यो दोस्रो इनिङ्स हो । पहिलो इनिङ्स धेरै टिकेन । नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि उनले गत चैत ६ गते उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसपपछि भने उनले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । 

प्रचण्डले गत फागुन १५ गतेदेखि एक्लैले १६ मन्त्रालयको बोझ बोकेका थिए । र ढिला गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि अझै पाँच मन्त्रालयको भार उनले खेप्नु पर्ने भएको छ ।

त्यसको कारण भने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पूरा नाम नदिएरै हो । 

कांग्रेसका भागमा आठ वटा मन्त्रालय भएको भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले चार नाममात्र दिन सके । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भएका छन् । डा. प्रकाशशरण महत अर्थ मन्त्री भएका छन् । रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका छन् । सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री भएकी छिन् ।

चार नाम खाली छन् । संस्थापन इतर पक्षले सम्मानजनक सहभागीता नभएसम्म नाम नदिने बताएसँगै चार नाम खाली छन् । देउवाले दुई जनाको मात्र नाम मागेपछि कम्तीमा तीन मन्त्री चाहिने डा. शेखर कोइराला पक्षको अडानपछि देउवाले चार जनाको मात्र नाम पठाएका हुन् । 

त्यस्तै जसपाले आफ्नो भागमा परेका दुई मन्त्रीको नाम दिन सकेन । अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएका छन् । एक मन्त्रीको नाम जसपाले दिन सकेन । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्बालय फेरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारबाट उनी उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किराँती र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रीमा अमनलाल मोदीले निरन्तरता पाएका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएका छन् । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएकी छिन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्रराय यादव महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन् ।