काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्मा औद्योगिक विधेयक पेश भएको छ । बुधबार व्यवस्थापिका संसद्को पूर्ण बैठकमा विधेयक पेश गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भिष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिए । उनले प्रस्तावित विधेयक पारित भएको खण्डमा देशको उद्योग क्षेत्र फस्टाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
‘नयाँ विधेयक अनुसार कुनैपनि उद्योग धन्दामा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्नेहरूलाई निरूत्साहित गर्ने खालको व्यवस्था लागू गरिएको छ ।’ आङ्दाङ्बेले हाम्राकुरासँग भने ‘यसले उद्योगीलाई पनि सामाजिक सेवातर्फ उत्तरदायी बनाउन सफल हुने हामीलाई विश्वास रहेको छ ।’
के छ विधेयकमा ?
विधेयकको मुख्य विशेषता भनेको कुनैपनि उद्योगका कामदारहरूले जायज वा नाजायज माग गरेर पनि हड्ताल गरेको खण्डमा त्यस्ता मजदूरहरूलाई आन्दोलन र हड्ताल गरेको अवधिभरको तलव नदिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद् समेत रहेका मोरङ चेम्बर एशोसिएट्सका अध्यक्ष पवन कुमार शारडाले दुबै पक्षको असन्तुष्टिकाबीच मध्यविन्दूमा सहमति जनाईएको जानकारी दिए ।
उनले हड्तालको समयमा तलव दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवाद भएपनि गम्भीर टलफल पछि तलव नदिने सहमति भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले उद्योगीहरूले पनि आफूले पाएको नाफाको एक प्रतिशत कम्तिमा पनि सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको पनि पुष्टि गरे ।
उद्योगीले सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने रकमको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । यस विषयमा पनि मत भिन्नता रहेको भएपनि पछि सर्वसम्मत पारित गरेर पठाईएको थियो । उद्योगी शारडाले विधेयकमा उद्योगीहरूले चाहेअनुसारको व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्दै यस विषयमा उद्योगीहरूले पनि केही ‘कन्सिडर’ गरेको जनाएका छन् ।
